खुला सीमाको कारण नागरिकता समस्या बल्झियो

काठमाडौं, २१ साउन । आर्थिक समानतासहितको मानव अधिकार आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नगरिएसम्म सर्वसाधारण जनताको मानव अधिकार प्रत्याभूति हुँदैन । भ्रष्टाचार र महँगी बढ्दो छ । वर्षामा सडकको धुलो पखालिंदैन तर आलो कालोपत्र पखालिन्छ । अनुगमन निकाय प्रभावकारी छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पहिलो बैठकमा सोमबार उक्त विचार राख्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबारे विचार राख्दै उहाँले राजश्व चुहावट नियन्त्रण नभएको, कर फछ्र्यौटको निहुँमा अर्बौ रूपैयाँ छुट गरिएको, लगानी बोर्डले प्राकृतिक स्रोत र साधन विदेशीलाई दिएको, आठ लाख भूकम्पपीडितमध्ये एक हजारले मात्र सहुलियत व्याजदरमा आवास ऋण पाउन सकेको, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको औचित्य नभएको, विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी नभएको, वर्षाले भक्तपुरको जस्तिके क्षेत्र पुनः डुबानमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौं उपत्यकामा जनसङ्ख्या केन्द्रित गरेसँगै अपराध बढेको, फोहरमैला र खानेपानीको समस्या बढेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपाल–भारत खुला सीमा भएसम्म नागरिकता समस्या समाधान नहुने, नेपालको सीमा अतिक्रमण नरोकिने, सीमा स्तम्भको सुरक्षा नहुने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेनाको लागि आवश्यक बजेट सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने र विदेशी ऋण लिन नहुने उल्लेख गर्दै रक्षा मन्त्रालयको काम र कर्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा गर्ने पनि उल्लेख भएको हुँदा नेपाली सेनालाई नेपाल–भारत खुला सीमाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने, सेनालाई आवश्यक अत्याधुनिक हतियारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले सरकारी कोषबाट तलब र सुविधा खाने कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तह–नगरपालिका र गाउँपालिकामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
ज्येष्ठ संसद सदस्य मीना पाण्डेको सभापतित्वमा भएको बैठकमा समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले समितिको जिम्मेवारीमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलाई संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक विधेयक संसदमा पेश गर्न निर्देशन दिने मस्यौदा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको पारित गरियो ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी र पुनःस्थापनासम्बन्धी आवश्यक बन्दोबस्त गर्न तथा बाढी र डुबानपीडित जनतालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारलाई निर्देशन दियो ।