बाढीपीडितले राहत पाएनन्, सरकारले पठाएको लाखांै रकम फिर्ता

वीरगञ्ज, २२ साउन । गत वर्ष २०७४ साउनमा तराई मधेसमा आएको विनाशकारी बाढीले पकहामैनपुरका ३१ घर परिवारलाई घरबारबिहीन बनायो । तर, उनीहरूले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् ।
अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले पर्सामा ६ जनाको मृत्यु हुनुको साथै ८ सय ८३ घर बाढीले पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो भने झण्डै १७ सय घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
बाढीबाट घर गुमाएकाहरूलाई २५ हजारका दरले राहत दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, पर्सामा २ करोड ४५ लाख २५ हजार पठायो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने समिति, प्रशासन र स्थानीय तहको लापरबाहीले पीडितले राहत पाएनन् ।
गत आर्थिक वर्षमा वितरण भइसक्नुपर्ने राहत रकमको फिर्ता गएको छ । कार्यालयले जम्मा ५ प्रतिशत रकममात्रै वितरण भएको छ ।
बाढीपछि प्रशासनमा राहतका लागि निवेदनको चाङ आएको थियो । सरकारले पूर्ण क्षति भएकालाई मात्रै राहत दिने भएपछि प्रमाण पेश गर्न भनियो । तर, राहत वितरण गर्ने व्रmममा बाढी पीडितको नाम नागरिकतासँग नमिलेको भन्दै फर्किए । जिल्लाका सयौं वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेनन् ।
स्थानीय प्रशासनले जम्मा ५१ परिवारलाई मात्रै राहत वितरण गरेको छ । ५१ जनालाई १२ लाख ५१ हजार वितरण गरिएको छ भने बाँकी २ करोड ३२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गएको छ ।
गत वर्षको बाढीबाट घरविहीन भएका परिवारहरूको नामावली स्थानीय स्तरमा सङ्कलन गरेर पठाएको भए पनि तथ्याङ्कलाई नमानी मन्त्रालयले प्रहरीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई मान्यता दिएको थियो र पर्सा जिल्लाका ९ सय ८१ जना बाढी पीडित घरपरिवारको लागि राहतस्वरुप बजेट पठाएको थियो ।
पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका ११ जना, जिराभवानी गाउँपालिकाका ७ जना, पोखरीया नगरपालिका १४ जना र पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका १८ जनालाई २५÷२५ हजारका दरले राहत वितरण गरिएको छ ।
बाढीपीडितको न्यायका लागि आन्दोलनमा समेत जान सक्ने चेतावनी दिए ।
प्रशासनले भने राहत बुझ्न आएकाहरूको नागरिकता र गत वर्ष सङ्कलित बाढी पीडितको नाम नमिलेकोले राहत वितरण गर्न नसकिएको बताएको छ । १४ वटै स्थानीय तहलाई १७४ कार्तिकदेखि नै बाढी पीडितको यकिन विवरण पठाउन भने पनि बेवास्ता गरिएका कारण पीडितले राहत नपाएको दाबी प्रशासनको छ ।
२०७४ पुस २४ गते रकम वितरणका लागि अख्तियारी आएपछि स्थानीय तहले सही विवरण पठाउन नसकेको जिल्ला प्रशासनको लेखा शाखाले जनाएको छ । ‘जसले आवश्यक कागजातसहित विवरण लिएर आए राहत वितरण गरिएको छ । नाम नमिलेपछि कसरी वितरण गर्ने ?’ प्रशासनको भनाइ छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौडेलले वास्तविक बाढी पीडितलाई मात्र राहत दिनसक्ने भएकोले नाम नमिलेकाहरूलाई राहत वितरण नगरिएको बताए । ‘नाम मिल्नेको रकम भुक्तानी दिएका छौं, नामावली र नागरिकताको नाम नमिलेकालाई त दिनसक्ने आधार नै भएन, वास्तविक व्यक्ति हो कि होइन भन्ने यकिन गर्नका लागि सरकारी दस्तावेज आवश्यक हुन्छ, सहज नागरिकताको प्रमाणपत्र हो, नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा केहीलाई राहत दिन समस्या भयो ।’– उनले भने
गृह मन्त्रालयबाट गत वर्ष बाँकी रकम दिने भन्ने निर्देशन आयो भने यस वर्ष पनि राहत दिन सकिने उनको दाबी छ ।