के मृत्युदण्ड दिने अधिकार प्रहरीलाई छ ?

–बोधबहादुर नेपाली
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ को उपधारा १ मा भनिएको छ –प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ –कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन ।
त्यस्तै संविधानको भाग ४ धारा ५१ मा राज्यका निर्देशक नीतिअन्तर्गत उपधारा क ४ मा –सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, उपधारा ख २ मा मानव अधिकारको संरक्षण र संम्वद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने पनि उल्लेख छ ।
यसको अर्थ नेपालमा निर्दोष नागरिकमात्र होइन जस्तै अपराध गरेका मानिसलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय गरिने छैन भन्ने हो । त्यसो त जघन्य अपराध गरेका दोषीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्थाको माग भइरहेको छ ।
भोलि कदाचित त्यस्तो कानुनी व्यवस्था भयो भने अदालतमार्फत अधिकतम दण्ड सजायको रुपमा मृत्यदण्ड दिइने कुरा भिन्नै हो ।
सन्दर्भ कथित प्रहरी इन्काउन्टरको हो । कतिपय अवस्थामा प्रहरीले अपराधी वा आरोपीविरुद्ध प्रतिकारमा गोली चलाउनुपर्ने वास्तविकतालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
तर, समाएर लगिसकेको र विना हातहतियारको अभियोगीलाई इन्काउन्टरको नाममा मार्ने अधिकार प्रहरीलाई संविधान, कानुन र प्रहरी ऐन नियममा पनि छैन ।
सोमबार भक्तपुरको सूर्यविनायक जङ्गलमा भएको भनिएको इनकाउन्टर नक्कली भएको सिद्ध भएको छ । अपहरणकारीहरूलाई डेरा बसेको कोठाबाटै पक्राउ गरेर लगेको देखेकाहरू घरबेटीलगायत छरछिमेकीहरू छन् । नक्कली इनकाउन्टर गर्नु प्रहरीले कानुन हातमा लिनु हो । अपराध कर्म गर्नेमाथि कुनै किसिमको सहानुभूति राख्न खोजेको अर्थ यहाँ नलगाइयोस् ।
अपराधी वा अभियोगीहरूलाई मारेर नै समाजमा अपराधमा कमी आउने तर्क पनि सही होइन । अपराधीहरू सुध्रिंदै सुध्रिंदैनन् त्यसैले उनीहरूलाई मार्नैपर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने देशभरका जेलमा रहेका सबै हत्याका दोषीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुप¥यो ।
अझ नेपालको संविधान र कानुनहरू तत्काल संशोधन गरी मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुप¥यो । होइन भने अपराधीलाई मारेको र इन्काउन्टर गरेको भन्ने नाममा प्रहरीलाई मानिसको ज्यान लिने अधिकार छैन । झूटो इन्काउन्टरका घटना आज होइन अहिल्यैदेखि बन्द गरिनुपर्छ । दोषी प्रहरी अधिकारीहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।