भर्खरै :

भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा नागरिकता विधेयक

काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत चार विधेयकमाथि शुक्रबार विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभयो ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक २०७५ मा विरोधको सूचनामा उहाँले नागरिकता समस्या समाधान गर्न र नेपाल–भारतबीच एक अर्को देशमा अपराधी लुक्ने, सीमा तस्कर र चेलीबेटी बेचबिखनलगायत गतिविधि रोक्न दुई देशको खुला सीमा नियमित गर्नुपर्ने, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको अभिलेख छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, झुटो सरजमिनको आधारमा नागरिकता दिने र दिलाउनेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने, दस वर्षसम्म कैद र रू. १० लाखको जरिवानाको प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकमा २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने उल्लेख छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४ मा २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपाली नागरिक हुने र दफा ८(४) मा तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सरजमीन र निवेदकलाई चिन्ने सोही वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा तीन जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिले सरजमिन स्थलमा सनाखत गरेको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनसक्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निर्वाचन सरकार गठन गर्नुअघि नेका, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलको सहमतिमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने उल्लेख थियो । सो सहमतिअनुसार संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको हो । यसरी भारतीय विस्तारवादले २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६३ सालको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन र २०७२ सालको संविधान घोषणामा सहयोग गरेबापत कानुन र संविधानमा आफ्नो अनुकूल प्रावधान राख्न लगाएको पुष्टि हुन्छ ।
२०६३ को नागरिकता ऐनमा तीन जना नेपालीको सनाखतमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनसक्ने प्रावधानलाई अहिले संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक, २०७५ मा दुईजना नेपाली र एकजना स्थानीय जनप्रतिनिधिले सरजमीन सनाखत गरेको हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
भारत दरभङ्गाको जिवाजी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले आफ्नो पुस्तक ‘चीनको नीतिमा नेपाल’ (२०१४) पुस्तकमा ४० लाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएको उल्लेख गरेका छन् । गुप्तचर संस्था ‘र’ का पूर्वप्रमुख आर. के. यादवले भारतले सिक्किम खाएको २०३१ मै नेपालको तराई टुक्रा गर्ने योजना बनाएको उल्लेख छ । यसप्रकार ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ भारतीय विस्तारवादकै गोटीको रूपमा आएको पुष्टि हुन्छ ।
उहाँले विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राख्न नहुने र आमा बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिक भएका दम्पत्तीको सन्तानलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने सो सूचनामा उल्लेख गर्नुभयो । ।
उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक २०७५ को विरोधको सूचनामा सांसद सुवालले अत्यावश्यक खाद्य र अन्य वस्तु निजी प्रतिस्पर्धामा नभई नेपाल सरकारले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उपभोक्तालाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार दिनुपर्ने, उत्पादक, ढुवानीकर्ता र बिक्रेताको सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सुरक्षित मातृत्व विधेयक २०७५ को विरोधको सूचनामा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार देशका सबै स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्था हटाउनुपर्ने, सबै क्षेत्रमा दुई वर्षमुनिका शिशुलाई स्याहार गर्ने र स्तनपान गराउने भवन र कोठाको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
निवृत्तिभरण कोष विधेयक संशोधन, २०७५ विधेयकको विरोधको सूचनामा नेपाल सरकारले नेपालीलाई जीवन जीउन पुग्ने गरी निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोषको रकम सरकारअन्तर्गतको योजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न नहुने, निवृत्तिभरण कोषअन्तर्गत योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, सशस्त्र, नेपाली विशेष सेवा, विश्वविद्यालय, शिक्षा सेवा, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी, मजदुर किसान, सर्वसाधारणलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कोष नेपाल सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकोले अलग्ग सञ्चालक समिति आवश्यक नहुने, कोषमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारीले पाउने मासिक तलबको पाँच प्रतिशत र नेपाल सरकारले प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत प्राप्त राजस्वबाट प्राप्त रकम रहने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारी, सार्वजनिक, संस्थानका कर्मचारीसहित मजदुर, किसान एवं सर्वसाधारण जनताले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि निवृत्तिभरण पाउने गरी निवृत्तिभरण कोषको स्थापना हुनुपर्ने विरोधको सूचनामा उल्लेख गर्नुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *