कर वृद्धि ः ठूलालाई चैन सानालाई ऐन

एस. डी. राजचल
नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउँदा जनताले कसैले रहरले तिरे त कसैले करले तिर्दै आएका छन् । कसैले जानेर–बुझेर तिर्छन् त कसैले मन लाग्दा–नलाग्दै करको दायरामा आएका छन् र राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्दै आएका छन् । संविधान, ऐन, कानुनअनुसार सरकारले लागू गरेकोे कर तिर्नु जनताले आफ्नो कर्तव्य ठानेका छन् । आफ्नो सीमित आयस्रोत भए पनि करको दायराबाट अधिकांश नेपाली भागेनन्, भाग्न चाहेनन् ।
कसैले पनि वा कुनै तहको सरकारले पनि जनतालाई सुविधा दिन नसक्ने कुनै पनि शीर्षकमा कर वा शुल्क उठाउनु हुँदैन । यो स्थानीय करको प्रचलित र आधारभूत सिद्धान्त हो । तर सरकारले जनताकै हितमा, विकास र समृद्धिको नारामा वा त्यस्तै अन्य आश्वासनको भरमा करको घेरालाई विस्तारै ‘रबर’ जस्तै तन्काए पनि इमान्दार र आशावादी जनताले राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य कहिल्यै भुलेका छैनन् । दैनिक दुई छाक खाँदै आएका नेपालीले छाक घटाएर दैनिक एक छाक खान थाले तर कर तिर्ने नागरिकको दायित्वबाट अधिकांश मानिस कहिल्यै पछाडि परेनन् । यसरी जनताले तिरेको कर जनताकै हितमा र भलाइमा खर्च गर्ने गरेको छ वा छैन भनी सोधखोज गर्ने हो भने यतिखेर मुलुकको ठूलो भाग अर्थ वा राजस्व जनअपेक्षाअनुरूप व्यय भइरहेको छैन ।
सङ्घीयता नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्न अत्यन्त कठिन हुने र यसले राजस्व रित्याउन सक्ने प्रबल सम्भावना देखेर कतिपय अर्थशास्त्री, राजनैतिक नेता र कानुन व्यवसायीले सङ्घीयता अफापसिद्ध हुने विश्लेषण गरेका थिए । सङ्घीयताले बेथिति र अमनचयन हटाउने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने औषधिको रूपमा प्रचार पनि नभएका होइनन् । तर आज परिस्थितिमा आएको परिवर्तन र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सङ्घीय सदनले उठाउन थालेको करले ‘घाउमा मल्हम होइन नुनचूक छरेको’ महसुस जनताले गरेका छन् ।
सातवटा प्रदेशमा विभाजित नेपालले आजसम्म आइपुग्दा सातै प्रदेशमा कम्तीमा १० जना मन्त्री र विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदहरूको सङ्ख्याको गणना गर्दा सयौं मन्त्री र सांसद पुगिसकेका छन् । यसका साथै आ– आफनो प्रदेशमा ती सांसद र मन्त्रीमण्डलले आफैंले बढाएको र शीर्षक थप गरी प्राप्त गरेको सेवा– सुविधाले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेको छ  । नासु सरहको स्वकिय सचिव व्यवस्था गर्ने, खाइपाइ आएको रकम बढाउने, बैठक भत्तामा वृद्धि गर्ने, परिवहन खर्च वृद्धि गर्ने जस्ता दर्जनौं शीर्षकमा हुने खर्च राजस्वले धान्ने हो वा होइन मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित सरकारको चासोको विषय कहिल्यै परेन । जनता र मतदातालाई सुख र सुविधा दिने वाचा आज पूरा भएको छैन । तर शासक दल र दलका नेताहरू पदमा छँदै ढुकुटी ब्रम्हलुट गर्ने सपना देखिरहेकै छन्, योजना बुनिरहेका छन् ।
सङ्घीयतामा जानुपूर्व समस्याको पूर्वानुमान र समाधानको सार्थक पहल गर्नुपर्नेमा जनताको अमूल्य मत पाउनकै लागि आश्वासन दिने र गलत प्रचार गर्ने परिपाटी गणतन्त्र स्थापना पछि गठन भएका सबै सरकारले गरे । दिनानुदिन जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको यथार्थलाई आत्मसात गर्न नसक्ने दलका नेताहरू विकास, समृद्धिको कुरा गरेर कहिल्यै थाकेनन् । सङ्घीय ढाँचाको संरचनामा राज्य प्रवेश गर्नेबित्तिकै नयाँ द्वन्द्वको सुरुआत भएको धेरैले विश्लेषण गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, सङ्घीय संरचनामा विभिन्न तहहरू हुने र धेरै तहमा कर तिर्नुपर्ने अनि कर बढ्ने, यसले जनताको जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पर्ने प्रचार नगरिएको पनि होइन । तर त्यसमा शासक दलहरूले सोच्ने आवश्यकता महसुस नै गर्न सकेनन् । साथै कर केमा लगाउने ? कतिसम्म लगाउन पाइने ? कुन शीर्षकको कर कुन तहले उठाउने भन्ने विषयमा ख्यालै नगरी कर बढाइयो । फलतः सङ्घीयता असफलता उन्मुख भएको टिप्पणी पनि धेरैले गर्न थालेका छन् । ऐनले मन्दिर र गुम्बाजस्ता धार्मिक स्थानमा प्रवेश कर लगाउन नपाइने बन्दोबस्त गरेको भए तापनि सेवा र सुविधा बढाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले नयाँ ऐन बनाउँदै कर असुल गर्दै आइरहेका छन् ।
सवारी साधनलगायत अन्य विभिन्न वस्तुहरू र विशेष गरी विलासितामा प्रयोग गर्ने पदार्थमा पहिलेदेखि नै आम उपभोक्ताले नियमानुसार कर तिर्दै आइरहेका छन् । साथै आफ्नो दैनिक जीवनका लागि चाहिने आवश्यक पदार्थ र वस्तुमा पनि जनताले कर तिर्दै आएको हो । तर वर्तमान सरकारले अस्वाभाविक ढङ्गबाट कर लगाउने र बढाउने निर्णय भने अस्वाभाविक हो ।
सामान्य व्यापारीदेखि देशका ठूल– ठूला व्यापारी, उद्योग र कारखानासँग कर उठाउँदै आएको सरकारले ठूला व्यापारीहरूसँग भन्ने विभिन्न लेनदेन र मिलेमतोमा कर मिनाहा गर्ने वा कम गर्ने गर्दै आइरहेको छ । यता धेरै कमाउनेहरू कर छल्ने वा छल्न सक्नेहरू सरकारको आँखामा जिम्मेवार व्यापारी भएका छन् । जसले कर छलेका छन् तिनीहरूले धेरै कमाउने गरेका पनि छन् भने जसले कर छल्दैनन् र छल्न जान्दैनन् उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आयसँग करको सन्तुलन असमान हुने गरेका छन् । नेपालमा २ अरब ७२ करोड १२ लाख ३८ हजार रकमको आयकर छली भएको प्रतिवेदनले यहाँ ठूला व्यापारी वा ठूला माछाले करको चौघेराबाट उन्मुक्ति पाउने तर साना व्यापारी वा साना माछाहरू करको बोझले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिने हुँदै आएको प्रष्ट हुन्छ । करीब १ करोड ८४ हजार रुपैया भन्सार छली र राजस्व छलीका समाचारहरूले नेपालमा ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भने उखान चरितार्थ भएको महसुस हुन्छ ।
सरकारमा बस्ने शासकहरू आफ्नो ‘गोरुको बा¥है टक्का’ झैं विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउने क्रममा कुनै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र सहमतिमा काम गर्ने आवश्यकता बोध नै गर्दैनन् । कर नीति बनाउँदा कर दातासंग परामर्श गर्नुपर्ने सामान्य नियम पनि पूरा नगर्ने सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नो बैठक भत्ता शतप्रतिशतसम्म बढाउने उद्देश्यले आयोजित बैठकमा भने अरु सामान्य परिस्थितिमा भन्दा बढी सदस्य उपस्थित हुन्छन् र पारित गराउँछन् । तर जनतालाई समस्यामा पारेको विषयमा अनभिज्ञ बनिदिन्छन् ।
आज विनातयारी र छलफल अनि विना कुनै योजना कर बढाएको विरोधमा देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारविरोधी प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन् । सरकारको गलत कार्यप्रति विरोधस्वरुप उठेको यो स्वाभाविक आक्रोशले दुईतिहाइको वर्तमान सरकार एकपछि अर्को सड्ढटमा फस्दै गएको धेरैको अनुमान छ । ‘मुलाले आफ्नो खाल्दो आफै खन्छ’ भनेझैं कतै सरकारले पनि आफ्नो पतन सत्ताको अवतरणको बाटो आफैले खनेको त होइन ? यसो हो भने स्वयं मन्त्रीमण्डलको लागि मात्र होइन नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरू कै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ ।