पूर्व सरकारहरू जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैनन्

देशमा धेरै वर्ष प्रजातन्त्र र गणतान्त्रिक समयमा लामो अवधि सरकारमा बस्ने दलहरूमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र हुन् । यसमा राप्रपा र मधेसवादी दलहरू पनि जिम्मेवार छन् । आ–आफ्ना सरकारहरूको पालामा गरेका निर्णय र विकास निर्माण कार्यहरूको सफलता र असफलता, नियमितता र अनियमिततामा जिम्मेवारीको भागी हुनु पनि स्वाभाविक छ । प्रवेशिका परीक्षाका कापी जाँच्दासमेत शासक दलका परीक्षकहरूले पास फेल गराई घरघरमा बोलाई बोलाई आ– आफ्ना दलका विद्यार्थी सङ्गठनका सदस्यहरू बनाएको जानकारी धेरैलाई थाहा छ । नोकरीमा नियुक्ति गर्दा वा ठेक्कापट्टा दिंदासमेत सत्ताधारी दलहरूले आर्थिक र राजनैतिक प्रभाव पार्नुको साथै पछि पछि त भागवण्डा नै गरे । शासक वर्गका ती कार्यशैलीको कारण भ्रष्टाचार र गुण्डापालनले शासकहरूले नै खाने गरेको कल्पना गर्ने मानिसहरूको कमी छैन । अर्को भाषामा नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मधेसवादी दलहरूले गुण्डा, ठेकेदार र भ्रष्टाचारीहरूलाई पाले, जसको कारण आज तिनीहरूले नै शासक दलहरूको चिहान खन्ने बेला आएको छ ।
‘सिक्टा सिंचाइ आयोजना देशको महत्वपूर्ण र चर्चित योजना हो । यसको स्थलगत रिपोर्टले भन्छ – निर्माण सामग्री अन्तै ओसार्दा नहर कमजोर ।’ मूल नहर खन्दा निस्केको माटो, ढुङ्गा, गिट्टीजस्ता निर्माण सामग्री ठेकेदारले अवैध ढङ्गले अन्यत्र लगेको कारण पनि सिक्टाको नहर कमजोर बन्न पुगेको हो । ‘नागरिक, २ भदौ २०७५)
सिक्टा सिंचाइमा अनियमितता भन्दै ‘निर्माण सामग्री परीक्षण ठेकेदारकै ल्यावमा’ शीर्षकको समाचारमा अगाडि लेख्छ – सिक्टाको ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये कालिकाले तीन चरणमा गरी ४२ किलोमिटर मूल नहर बनाएको थियो । तस्बिरमा देखाइएको थियो – किसानको खेतमा पानी नपुग्दै क्षतविक्षत भएको सिक्टाको मूल नहर । (नागरिक, १ भदौ २०७५)
पशुपतिनाथ र सडक
काठमाडौं महानगरपालिका – ७ सरस्वती नगर कपन क्षेत्रका जनता ‘कालोपत्रे उप्किएर खाल्डा परेको सडक’ बाट आजित भए । १ भदौको नागरिकले तस्बिर समेत छापेर लेख्यो – तीन महिनामै उप्कियो कालोपत्रे ।
अब त जनताले प्रश्न गर्नेछन् – के नेकपाका सहअध्यक्ष प्रचण्डजीकै घरपतिले देशभरिकै सडकलाई ठेक्कामा लिएका हुन् र ? नत्र देशभरकै सडकको यो दुर्दशा कसरी सम्भव ?
प्रश्न र उत्तर सत्य हो भने प्रचण्डजीले एक एक पाइला गरेर राजनीतिबाट देशको सडक निर्माणको ठेक्का लिने सोचमा भएको सावित गर्ने अनुमान गर्नेहरूको कमी छैन ।
के नेपालीलाई स्वच्छ काम गर्न आउँदैन ?
‘दुई विमान किन्दा ठूलै चलखेल’ को शीर्षकले भन्छ – ५२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी फरक प¥यो ।
सरकारसँग सम्बन्धित सबै व्यक्ति र संस्था सबैका सबै कसरी ढाँट्ने, छल्ने, अपराधी र भ्रष्टाचारीहरू भए ? शासक दल दुवै (एमाले र माओवादी केन्द्र) सिद्धान्ततः नास्तिक दल हुन् । तर पशुपतिनाथले मात्रै ती शासक दललाई बचाउने होलान् भन्ने जनतामा चर्चा छ ।
समाचारपत्र पल्टाउनासाथै शीर्षक आँखा अगाडि आउँछ– ‘कर छली, चार अर्बको बिगोमात्र ।’ हिमालय कार्गो, शिव इन्टरप्राइजेज र अजिमा इन्टरप्राइजेजसँग क्रमशः ७२, २३ र ६ करोड ७९ लाख रूपैयाँको राजश्व छलेको, भन्सार शुल्क नै नतिरी सामान भित्याएको र भएका बिलविजकसमेत नष्ट गरी प्रमाण लुकाएको आदि अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
दोषी को ?
नेपालको राजधानी ‘सवारी जाम’ मा ‘प्रसिद्धी’ पाउँदै छ । तर प्वाँ प्वाँ बजाउँदै, बाटो खोल्दै जान पाएका शासनमा रहेका माथिल्ला पदाधिकारीहरूले जनताको दुःख र पीडा थाहा नपाएको गुनासो नौलो होइन ।
स्थिति यस्तै हुने भए ‘एकै वर्षमा’ चार लाख ३७ हजार सवारी’ साधन किन भित्याइन्छ ? के प्यास लाग्यो भनी विष पिउनु बुद्धिमानी होला अर्थात् कर उठाउने नाममा समस्याको बाढी ल्याउने वा विषको बीउ छर्नु उचित होला ?
यसबारे दक्षिणका मित्र रिसाउलान् भनी हाम्रो देश नै डुबाउने काम भइरहेको छ । सम्बन्धित जिम्मेवार संस्था संवेदनशील हुनुपर्नेमा सबैको चासो छ ।
सम्पदा क्षेत्र
सम्पदा क्षेत्र तुलनात्मक रूपले सुरक्षित र अलि विस्तार गर्न सकिने ठाउँमा निर्माण गरिएका देखिन्छन् ।
धारा, पौवा, पाटी र भवनसमेतलाई असर पर्ने गरी लापरबाही गर्दा कालान्तरमा ढलहरूमा कसिङ्गर जम्मा भई सम्पदा क्षेत्रसमेत भेल र बाढीको शिकार भएका घटनाहरू यत्रतत्र देखापरेका छन् ।
‘विश्व सम्पदामा सूचिकृत ललिपुरको पाटन दरवार क्षेत्र पनि पानी परेको बेला डुबानमा पर्छ । जसको कारण सातदोबाटो, ग्वार्को, लगनखेल, च्यासलसम्मको ढल आँगनबाट बगेसँगै दरवार क्षेत्र पूरै दुर्गन्धित हुन्छ । के यसबारे बाहिरबाट आएका हाकिम र कर्मचारीहरूलाई थाहा हुँदैन ? आ–आफ्नो गाउँ र जिल्लामा यस्ता समस्या भोगेका हुँदैनन् ? यसकारण स्थानीय जनताका प्रतिनिधिको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चोक, आँगन र ढलहरू सफा गर्नमा जोड दिएमा ‘सम्पदा क्षेत्रमा भेल–बाढी’ को सामना गर्नुपर्ने छैन । (नागरिक, १ भदौ २०७५)
राजधानीको जात्रा
संसारमा हरेक देशको राजधानी बाढी, पहिरो र आक्रमणबाट सुरक्षित हुने ठाउँमा बनेको हुन्छ । २०१२–२०१५ सालसम्म काठमाडौंको इन्द्रचोक, किलागल, असन, मखनमा चारैतिर पोखरीजस्तो पानी जम्ने र भेल बगेको सा¥है कमलाई थाहा होला, न त नयाँ सडक र पुतली सडकमा त्यो समस्या थियो ।
अनियमित निर्माण र बाहिरका नगरमा हुने समस्याबारे जानकारी नभएका नयाँ नयाँ बासिन्दाले गाउँमा आफ्नो बारीमा फालेजस्तै सामान नगर ढलमा फाल्दा केही वर्षपछि ठूल–ठूला ढल र खोला वा टुकुचासमेत बन्द भई सडकहरू जलामय भएको हो ।
प्रश्न उठ्छ – काठमाडौं महानगरपालिकाका हाकिम वा कार्यकारी अधिकृतहरूले २०–३० वर्षको बीचमा कहिले काठमाडौंका ढलहरू खोल्ने विचार गरे वा व्यवहारमा उतारे ? बरू इन्द्रचोकमा समेत सडकको बीचबाट ठूलठूला गोल पाइपको ढल बनाई मनग्य पैसा जम्मा गरियो । कमिसनको कुरा त बाँकी नै छ ।
‘अविरल वर्षापछि बुधबार बिहान बागमती नदीमा आएको बाढी पसेर डुबान परेको राजधानीको तीनकुनेस्थित मिलन बस्तीको तस्बिर प्रकाशित गर्दै ३१ साउन २०७५ को ‘नागरिक’ले ‘सहरभित्र खोलाको वितण्डा’ शीर्षकको समाचार छाप्यो ।
आ–आफ्ना नगरका मेयर, उपमेयर र जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर नभई न सिसडोलको समस्या समाधान हुन्छ न त काठमाडौंले पानी सोस्नेछ । बाहिरबाट आएका कर्मचारीहरूको आ–आफ्नो परिवार र हातमुख जोड्नमै ध्यान जाने भएकोले स्थानीय जनताकै ध्यान जानु आवश्यक छ । दोष दिने हो भने १५ वर्ष स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने राजनैतिक दलहरू नै दोषी छन् भन्ने जनगुनासो हुँदै आएको छ ।