सरकारी र सार्वजनिक मेडिकल कलेजलाई रोक्नु अपराध

काठमाडौं, ३ भदौ । नेपाली जनताले पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्ध तीस वर्ष सङ्घर्ष गरे । बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना र गणतन्त्र गरी बीस वर्ष नै भयो । सुधारको बाटो ढिलो हुने भएकैले नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेका हुन् तर बहुदल पुनःस्थापनापछि सरकारमा गएका पार्टीहरूले जनताको आकाङ्क्षाअनुसार परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । सरकारहरू पञ्चायतको पद्चिह्नमा हिंड्दैछन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एकहजार जनसङ्ख्या बराबर एकजना चिकित्सक आवश्यक हुने मापदण्ड निर्धारण ग¥यो तर चिकित्सा विधेयक, २०७५ का प्रावधानअनुसार अर्को २–३ सय वर्षमा पनि एकहजार सङ्ख्या बराबर एकजना डाक्टर नहुने स्थिति छ । सरकारी र सार्वजनिक मेडिकल कलेजलाई रोक्नु अपराध नै हुनेछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उक्त विचार राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले शिक्षा र स्वास्थ्य माफियाको कब्जामा रहेको जनगुनासो उद्धृत गर्दै नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन बनाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरि नै निजी मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने र भएका निजी मेडिकल कलेज आगामी पाँच वर्षमा राज्यअन्तर्गत ल्याउने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सांसद सुवालले निजी मेडिकल कलेज नाफाकै लागि खुल्ने भएकोले सरकारी र स्थानीय तह नगरपालिकालाई मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
निजी मेडिकल कलेजले रू. ३५ लाखसम्म शुल्क लिन पाउने डा. केसीको माग निम्न पुँजीपति र पुँजीपति वर्गको पक्षमा भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले निजीकरण समाजवादउन्मुख नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपालका निजी मेडिकल कलेजको गुणस्तर नभएको र परिषद्को परीक्षामा ३१ पटक असफल पनि अभ्यासमा रहेकोतर्फ राज्य बेखबर बसेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य र शिक्षा नाफामूलक ढङ्गले खोल्न नहुने उल्लेख गर्दै क्युवा र ल्याटिन अमेरिकी देशले शिक्षामा प्राप्त गरेको उपलब्धिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बताए ।
सो विधेयकबारे आगामी बैठकमा प्रस्तुत संशोधनबारे दफावार छलफल हुनेछ ।