के शासक दलहरूको ‘कोर्ट’ मा नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित होला ?
- असार ९, २०८३
काठमाडौं, ७ भदौं । जैविक विविधताको संरक्षण, सम्पूरक अङ्गहरूको दीगो उपयोग, अनुवंशिक स्रोतहरूको उपयोग गर्नसक्ने नागरिक तयार गर्न विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु आवश्यक छ ।
जैविक विविधतासम्बन्धी नागोपा अभिसन्धिबारे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिहीबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले उक्त विचार राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले प्राविधिक र आर्थिक रूपमा जनशक्ति तयार नगरी हतारमा अभिसन्धि अनुमोदन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सरकारले जनशक्तिलाई विषयअनुसार रोजगारी दिएर प्रतिभा पलायन रोक्न सक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले खानी सञ्चालन अनुमतिपत्र वितरणमा घोटाला भइरहेको, झोलामा खोला राखिएझैं झोलामा खानी राखिने सुरू भएको उल्लेख गर्दै खानीको अनुमतिपत्र पाएकाहरू कुन कुन पार्टीका हुन्, कसले कति रकम कमिसन खुवाएर अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको हो ? छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
खानी अनुमतिपत्र पाएकाहरू विदेशी लगानी खोज्न विभिन्न देश पुगेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले यसबारे उद्योगमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराउने व्यवस्थाको लागि सभामुखबाट निर्देशन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने महासन्धिबारे बोल्दै सांसद सुवालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा नपुगेको, नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको नाममा दासजस्तै बेचविखन गर्न, गराउन विदेशी विमान कम्पनी नेपालमा आएको तर नेपाल वायु सेवा निगम कमजोर भइरहेको चर्चा गर्नुभयो ।
सरकारले हालै खरिद गरेको दुई वाइड बडी विमानमा रू. ६ अर्ब घोटालाको समाचार प्रकाशित भएको, यसबारे नागरिक उड्डयन मन्त्रीले संसदमा मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताएको, अर्बौं घोटालाबारे मन्त्रालयले अविलम्ब अध्ययन टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सांसद सुवालले तारा गाउँ विकास समितिको शेयर बिक्रीमा पनि रू. १६ करोड घोटाला भएको, यसकारण मन्त्रीकै पद धराप परेको पछि मन्त्रीले सेटिङ मिलाएर पद जोगाएको समाचार प्रकाशित भएको बारे प्रश्न उठाउनुभयो ।
उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिदबारे छानबिन गरी सदनमा ल्याउने र तारागाउँ विकास समितिको शेयर बिक्रीबारे केही समयपछि नै प्रभावकारी सड्ढेत देखिने वाचा गर्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिद र तारा गाउँ विकास समितिको शेयर वितरणमा भएको घोटालाबारे आफ्नो संलग्नता नभएको स्पष्टसँग खण्डन गर्नुभएन ।
Leave a Reply