भारतीय एकाधिकार पुँजी र बिम्स्टेक

–क्रिस्चिना
१० साउन २०७५ को अन्नपूर्ण दैनिकमा पुरुषोत्तम पौडेलको ‘के नेपाल ऋण–जालमा पर्ला ?’ शीर्षकको लेख र ‘चिनियाँ लगानी देशअनुकूल छै्रन’ शीर्षकमा डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको तथा ‘डेट ट्रयापको हौवा अनावश्यक हो ?’ शीर्षकमा डा. सूर्यराज आचार्यको संवाद प्रकाशित भएको छ । हुन त यसबारे २–४ महिना पहिले नै नेपाली समाचारपत्रहरूमा गम्भीर छलफल भइसकेको थियो । भारतको विशाखापट्टनममा संरा अमेरिकी जल सेनाको गस्ती, संरा अमेरिका र भारतको संयुक्त सैनिक अभ्यास र भारतले अमेरिकी अत्याधुनिक हातहतियारको खरिदको सन्धि–सम्झौतापछि दक्षिण एसिया छलफलको कन्द्रमा रहँदै आएको छ ।
चीनले पाकिस्तानसँग ग्वादरको बन्दरगाह निर्माणको लागि गरेको सम्झौता, श्रीलङ्कासँग चीनको हाम्बनटोटामा आधुनिक बन्दरगाह बनाउने र जिबुटिमा चीनले बन्दरगाह बनाउने विषयलाई लिएर दक्षिणी एसियाका बुद्धिजीवीहरूमा चिन्तनमनन हुनु स्वाभाविक हो ।
तर वर्षाैंसम्म नेपालको योजना आयोगमा कार्यरत डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलले अचानक ‘चिनियाँ लगानी देश अनुकूल छैन’ भनी मुख खोल्दा पाठकहरू आश्चर्यमा परे । बरोबर लेखिरहने र बोलिरहने व्यक्तिहरूले लेख्दा र बोल्दा जनताले सामान्यरुपमा लिन्छन् । तर ४–५ महिनामा यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा बोल्दा भने पाठक आश्चर्यमा पर्नु अनौठो होइन । व्यक्तिको पद र विषयवस्तुबारे समयमा सुन्न पाउनु अत्यन्त सान्दर्भिक हुन्छ तर त्यस्ता विषयका अभिव्यक्ति अगाडि–पछाडि हुँदा भने कारण खोज्नु त्यत्तिकै स्वाभाविक हुन्छ ।
नेपालको योजना आयोगमा उपाध्यक्षहरूमध्ये कति जना राजदूत भए, कति जना मन्त्री भए वा कति कहाँ छन् भनी जनताले चाख राख्नु पनि व्यक्ति र व्यक्तिको विचारप्रति सम्झना राख्नु नै हो । साथै आ–आफ्नो पदमा रहँदा ती व्यक्ति के–के कसरी भूमिका खेले भनी जिज्ञासा राख्नु हरेक नागरिकको संवेदनशीलता र कर्तव्यबोध पनि जनाउँछ । पदमा बस्दा पदअनुसारको कार्यकुशलता नदेखाउनु खाली पद, पैसा र व्यक्तिगत हैसियतमात्रै खोज्ने पात्र र पात्रको विचारलाई गम्भीरतापूर्वक नहेर्नु पनि स्वाभाविक हो ।
१० साउन २०७५ को अन्नपूर्णले पुरुषोत्तम पौडेलको ‘ऋण जालमा’ पर्ने आशङ्का र डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको ‘चिनियाँ लगानी देशअनुकूल छैन’ भन्नु र डा. सूर्यराज आचार्यको ‘डेट ट्रयाप’ को हौवा अनावश्यक हो ’ भन्ने अभिव्यक्तिले संसदलाई खुकुलो पारेको मान्ने धेरै छन् । तर डा. जगदीशचन्द्र पोखरलेलाई पूर्व अफ्रिकी देशहरूमा १९६०–७० को दसकमा चिनियाँ सहयोग र अनुदानबारे जानकारी नहुनु भनेको अलि पत्याउनै नसकिने विषय बन्यो ।
नेपालमा बरु अहिले बिम्स्टेकको विषयमा छलफल आवश्यक छ । दक्षिण एसियामा भारतीय एकाधिकार पुँजीले ३० वर्ष अगाडिदेखि नै दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरू र पूर्वी अफ्रिकी देशहरूमा समेत आफ्नो शोषणको जालो फैलाएको थियो । सन् २०२१ सम्ममा स्थिति यथावत रहेको खण्डमा संरा अमेरिकाले आर्थिक विकासलाई चीनले पछि पार्ने तथ्याङ्क २–४ वर्ष अगाडि नै अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क ‘वाल स्ट्रीट’ले बताएपछि अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन अहिले बहुलाएर ‘व्यापार युद्ध’ मार्फत संरक्षणवादबाट आफू जोगिन खोजेको छ । परिणामले देखाउँदैछ– संरक्षणवादले संरा अमेरिका एक्लिंदैछ, व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा खैलाबैला ल्याउने छ, अन्ततः पुनः विश्व आर्थिक सङ्कटतिर धकेलिने छ, चीनको निम्ति जसरी विश्व व्यापार सङ्गठन  आफ्नो होइन पश्चिमको हो, त्यस्तै सबैको आपसी हित  नीति पश्चिमेलीकै हो । ‘चीनको सपना’ र ‘एक क्षेत्र–एक मार्ग नीति’ चीनको मात्रै समृद्धिको सपना नभई संसारकै हो र सबैको हितको उपाय हो । तर केही एकाधिकार पुँजीवादी देशहरू ‘सबैको हित’ होइन, केही ठूला पुँजीवादी देश वा पक्षको मात्र हित र जीत चाहन्छन् ।
बिम्स्टेकमार्फत् भारतीय एकाधिकार पुँजीले बजार खोज्दै र भारतीय सुरक्षा छाताभित्र सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो हैकममा बाँध्न खोज्दैछ । यही विषयमा छलफल आवश्यक छ ।