भारतीय हिन्दू अतिवादी सरकारको अत्याचार र जनताको विरोध

अरुन्धती रोय
हामीले केही समय अघिदेखि चलाउँदै आएको बहसलाई आज बिहानका अखबारहरूले सार्थकता दिएका छन् । ‘द इण्डियन एक्सप्रेस’ को पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ ‘प्रहरीद्वारा अदालतलाई स्पष्टीकरणः सरकारविरुद्ध ‘फासीवादविरोधी’ षड्यन्त्र गर्नेलाई गिरफ्तार गरेका हौँ ।’ यहाँसम्म आइपुग्दा आफ्नै प्रहरीले फासीवादी भन्ने गरेको सत्ताको विरोधमा उभिएका छौं भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न सजिलो भयो । भारतमा आज अल्पसङ्ख्यक हुनु नै अपराध भएको छ । कसैले हत्या गरेर मर्नु नै अपराध भएको छ । कसैबाट गैरकानुनीरुपमा यातना भोग्नु नै अपराध भएको छ । गरिब हुनु अपराध भएको छ । गरिबलाई सिध्याउने बहानामा नै सरकारविरोधी षड्यन्त्र गरेको भनिएको छ ।
पुणे प्रहरीले देशैभरि एकै समयमा प्रतिष्ठित अधिकारकर्मी, कवि, वकिल र पुजारीहरूका घर–घरमा छापा मा¥यो । उनीहरूमध्ये पाँचजना नागरिक अधिकार रक्षक र दुईजना वकिललाई हचुवा अभियोगमा गिरफ्तार गरियो । उनीहरूका घरमा छापा मार्न वा गिरफ्तार गर्न न त प्रहरीसँग कुनै लिखत नै थियो न भएको लिखत पर्याप्त नै थियो । सरकारले जानाजान माहुरीको गोलामा हात हालिरहेको कुरा बुझेको हुनुपर्दछ । यो पत्रकार भेटघाटलगायत देशभरि सो पक्राउको विरोधमा भएका गतिविधिबारे सरकारको ध्यान गइसकेको हुनुपर्दछ । यस खालको पक्राउ गर्नुअघि सरकारले यस्ता प्रतिक्रियाको हिसाबकिताब गरेको हुनुपर्दछ । किन यस्तो भइरहेको छ ?
हालै भारतका वास्तविक मतदाताहरूको तथ्याङ्कको विश्लेषण नतिजा सार्वजनिक गरियो । साथै लोकनीति–सेन्टर फर द स्टडी अफ् डिभेलपिङ सोसाइटिज् (सीएस्डीएस) –एबीपी राष्ट्रिय मनोभावना सर्वेक्षण पनि सार्वजनिक भए । दुवै तथ्याङ्कले भारतमा अहिले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आफ्नो लोकप्रियता चिन्ताजनक अवस्थासम्म खस्केको देखाएको छ । यसको अर्थ उनीहरूका खतरनाक दिन नजिकिंदै छ । यसरी आफ्नो लोकप्रियता खस्कनुका कारणबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न उनीहरूले अत्यन्त तल झरेर लगातार विभिन्न प्रयास गरिरहनेछन् । विपक्षी खेमाबीचको एकतामा विखण्डन ल्याउन खोजिरहनेछन् । अब चुनावको मितिसम्मै गिरफ्तारी, हत्या, गैरकानुनी यातना, बम हमला, झूटा हमला, उपद्रव, अल्पसङ्ख्यकमाथि आमसंहारकारी हमलाको चक्र चलिरहनेछन् । हामीले चुनावको मौसम र त्यसक्रममा हुने सबै प्रकारका हिंसात्मक गतिविधिबीचको सम्बन्ध पहिल्याउन जानिसकेका छौँ । विभाजन गर र शासन गर, हो कुरा त्यही हो । तर त्यसमा थप कुरा भनेको– बिथोल र शासन गर ! अहिलेदेखि चुनावसम्म हामीलाई थाहा छैन कहाँबाट, कतिबेला र कसरी आगोका गोलाहरू हामीमाथि खस्नेछन् । त्यस्ता आगोका गोला कस्ता हुनेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन । त्यसकारण वकिल र अधिकारकर्मीहरूको गिरफ्तारीबारे केही कुरा बोल्नुअघि आगोको वर्षा भएपनि र जस्तोसुकै घटना हामीमाथि घटेपनि हाम्रो ध्यान भङ्ग गर्न नहुने केही बुँदाबारे जोडका साथ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु –
१.
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१६ नोभेम्बर ८, मा टीभीमार्फत भारतको ८० प्रतिशत चालू मुद्रालाई नोटबन्दी नीति घोषणा गरेको एक वर्ष र नौ महिना भइसकेको छ । मोदीको आफ्नै मन्त्रिमण्डलसमेत यो निर्णयबाट आश्चर्यचकित थियो । अहिले भारतीय रिजर्भ बैङ्कले ९९ प्रतिशत मुद्रा बैङ्किङ प्रणालीमा फर्किसकेको घोषणा गरेको छ । बेलायतको ‘द गार्जियन’ ले आज सार्वजनिक गरेको समाचारअनुसार मोदीको सो नीतिले भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत ध्वस्त बनाएको देखिन्छ । यो नीतिका कारण भारतमा लगभग १५ लाखले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ । यसका साथै नयाँ मुद्रा छाप्नमात्र पनि देशको खर्बाैं रकम खर्च भएको छ । नोटबन्दीको नीतिपश्चात् वस्तु र सेवा कर (जीएस्टी) ल्याइयो । यो प्रणालीले त्यसै पनि नोटबन्दीबाट मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा पुगेका साना तथा मध्यम स्तरका व्यापारीहरूमाथि अर्को बज्रपात आइलाग्यो । भारतका स–साना व्यापारी र सबै गरिब जनता यो नीतिबाट नराम्ररी प्रभावित बने भने भाजपासँग निकट कैयौं व्यापारिक कर्पोरेशनहरूले यही मौकामा आफ्नो काला धन कैयौं गुणाले सेतो बनाउन सफल भए । विजय मलाया र निरव मोदीजस्ता व्यापारीहरूलाई हजारौं करोड सरकारी पैसा लिएर भाग्ने अवसर दिइयो । सरकारले देखे–नदेखेझैं गरिरह्यो ।
यस्ता शासकबाट हामीले कत्तिको उत्तरदायित्व अपेक्षा गर्नसक्छौँ ? शून्य !
यस्ता कामबाट भाजपाले आफूलाई भारतकै सबभन्दा धनी राजनीतिक पार्टी बनाउँदै छ । आखिरमा उसले गरिरहेको यस्तो काम पनि सन् २०१९ मा हुने चुनावकै तयारी न हो । राजनीतिक पार्टीहरूका धनका स्रोत कसैलाई थाहा नदिने हेतुले हालैमात्र चुनावी ऋणपत्र (इलेक्ट्ररल बन्ड) को प्रावधान ल्याइएको छ ।
२.
सन् २०१६ मा मिस्टर मोदीले मुम्बईमा ‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । त्यतिबेला हामीले देखेको प्रहसन कहाँ भुलेका छौं र ! त्यो कार्यक्रमको क्रममा आयोजित सांस्कृतिक उत्सवमा सल्केको आगोले कार्यक्रमको मूल टेन्ट नै भस्म भएको थियो । ‘मेक इन इन्डिया’ को विचारको मूल मनसाय राफाले लडाकु विमान खरिद सम्झौतामा देखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पेरिसबाट उक्त सम्झौताको घोषणा गरे । तर उनका रक्षामन्त्रीलाई समेत त्यसबारे थाहा थिएन । यो त सरासर चलनचल्तीको अभ्यासविपरीत थियो । काङ्ग्रेस नेतृत्वको यूपीए सरकारले सन् २०१२ मा हिन्दुस्तान एरोनोटिक लिमिटेडले तयार बनाएका विमानहरू खरिद गर्न गरेको सम्झौताबारे हामीलाई थाहा छ । त्यो सम्झौतालाई च्यातचुत पारेर रद्दीको टोकरीमा मिल्काइयो र अर्को नयाँ तरिकाको सम्झौता गरियो । हिन्दुस्तान एरोनोटिकको अवस्था नाजुक बन्यो । सम्झौताबारे अध्ययन गरेका काङ्ग्रेस पार्टीका साथै अरु केही पक्षले निकै ठूलो आकारको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले आजसम्म कहिल्यै एउटा विमान पनि नबनाएको रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेडसँग गरिएको ‘समान स्तर’ को सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । विपक्षी राजनीतिक दलले सो विषयमा संयुक्त संसदीय अध्ययन समिति गठनको माग गरेका छन् । के हामी यी सबै कुरा टुलुटुलु हेरेर बस्नसक्छौँ ? के हामीले यो पूरा विमानलाई मुखभित्र राख्न नपाउँदै सिधै निल्नुपर्ने हो ?
३.
पत्रकार तथा अधिकारकर्मी गौरी लंकेशको हत्याको सन्दर्भमा कर्णाटक प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा धेरैजना अभियुक्तहरूलाई गिरफ्तार ग¥यो । त्यस सिलसिलामा सनातन संस्थालगायत थुपै्र दक्षिणपन्थी हिन्दूवादी सङ्गठनको गतिविधि सार्वजनिक भयो । लुकाइएको, पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको आतङ्ककारी सञ्जाल, हमला गर्नुपर्ने मानिसको नामावली, हातहतियारले भरिएका आश्रयस्थल र सुरक्षित गृह, बम हान्ने योजना, मानिसलाई मार्ने र विष प्रयोग गर्ने सबै तयारी सार्वजनिक भए । यस प्रकारका तयारी गर्ने समूहमध्ये हामीलाई कति समूहबारे थाहा छ ? यस्ता काम क–कसले गोप्यरुपमा जारी राखेका छन् ? उनीहरूलाई ठूला शक्तिकेन्द्र (त्यसमा सम्भवतः प्रहरी पनि पर्दछ) को आशीर्वाद प्राप्त भएकाले उनीहरूले हामीलाई लक्षित गरी के कस्ता योजना बुनिरहेका छन् ? कस्ता झूटा र नक्कली हमलाको तयारी भइरहेको छ ? कस्ता सक्कली आक्रमणको तयारी भइरहेको छ ? ती हमला कहाँ हुनेछन् ? कास्मिरमा होला कि अयोध्यामा ? कुनै कुम्भ मेलामा पो हुने हो कि ? आफूले पालेपोसेका केही मिडिया गृहबाट ठूला वा स–साना हमला समेतलाई ठूलठूला स्वरले प्रचार गराउनुको लक्ष्य नै सबै कुराको विषयान्तर गर्नु हो अथवा मूलविषयबाट ध्यान अन्यत्रै मोड्नु हो । हालै गरिएको पक्राउ वास्तविक खतराप्रतिको विरोध र आक्रोश अन्यत्र मोड्न रचिएको प्रपञ्च नै हो ।
४.
शैक्षिक संस्था सबैलाई एकएक गरी निशाना बनाइएको छ । राम्रो छवि भएका विश्वविद्यालयहरूलाई ध्वस्त बनाइयो र कागजमा मात्र सीमित अमूर्त विश्वविद्यालयलाई उकास्ने काम गरियो । सबैभन्दा दुःखको कुरा यही हो । यो विभिन्न तौरतरिकाबाट भइरहेको छ । हामीले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देखेका छौँ । हाम्रै आँखाअघि त्यो विश्वविद्यालयको दुर्गति देख्नुप¥यो । त्यहाँका विद्यार्थी र कर्मचारी लगातार हमलामा परिरहेका छन् । झूटको प्रचारमा धेरै टेलिभिजन च्यानलहरू लागिपरेका छन् । गलत भिडियोको प्रचार गरिएको छ । त्यसले धेरै विद्यार्थीको जीवन खतरामा परेको छ । युवा विद्वान उमार खालिदको हत्या प्रयासलाई निर्ममतापूर्वक छोप्ने प्रयास गरिएको छ, अझ त्यसबारे झूटा प्रचार गरिएका छन् । त्यसपछि आउँछ, इतिहासको अपव्याख्या र पाठ्यक्रममा देवत्वकरण । यसको परिणामस्वरुप केही समयभित्र हामीमा एक प्रकारको धीमापन आउनेछ । त्यसबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन हामी असमर्थ हुनेछौँ । शिक्षालाई निजीकरण गर्ने नीति र आरक्षण नीतिले गरेका जति सानो आकारको राम्रो काम पनि गर्न सकेको छैन । शिक्षालाई पुनः ब्राह्मणीकरण गरिंदै छ । त्यसलाई कर्पोरेट आवरणमा समय सुहाउँदो बनाउने प्रयास भइरहेको छ । दलित, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीलाई फेरि पनि ज्ञान लिने ठाउँबाट टाढा राख्न खोजिंदै छ किनभने उनीहरूले शिक्षा हासिल गर्न आवश्यक पैसा तिर्न सक्दैनन् । यस्तो भइसकेको छ । यो कदापि पनि सह्य हुन सक्दैन ।
५.
कृषि क्षेत्रमा व्यापक निराशा छ । आत्महत्या गर्ने किसानहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । मुसलमानहरूमाथिको गैरकानुनी हिंसा व्यापक बनेको छ । दलितमाथि निर्मम हमलाहरू भइरहेका छन् । सार्वजनिक स्थानमा कुटपिटका घटना बढिरहेका छन् । बाबा भीमराव अम्बेडकरको नाममा स्थापना भएको भीम सेनाका नेता चन्द्रशेखर आजादलाई गिरफ्तार गरिएको छ । आजादले कथित माथिल्लो जातको हमलाविरुद्ध उभिने हिम्मत गरेका थिए । सीमान्तकृत जात र सीमान्तकृत आदिवासीमाथिको नृशंसताविरुद्ध निर्मित ऐनलाई निस्प्रभावी बनाउने प्रयास भइरहेका छन् ।
यति भनेर म अब हालै भएको गिरफ्तारीको बारेमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु ।
हिजो गिरफ्तार गरिएका पाँचजना भेर्नोन गोन्साल्भेस, अरुण फिरेरा, सुधा भारध्वज, भाराभारा राव र गौतम नभलाखमध्ये कोही पनि सन् २०१७ को डिसेम्बर ३१ मा आयोजित इल्गार परिषद् ¥यालीमा सहभागी भएका थिएनन् । न त उनीहरू त्यसको भोलिपल्ट भीम–कोरेगाउँ विजयको २०० औं वर्षको अवसरमा आयोजित ¥यालीमा सहभागी थिए । सो दिनको ¥यालीमा तीन लाख मानिस सहभागी भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश दलितहरू थिए । (आफूमाथिको अत्याचारको विरोधमा दलितहरूले बेलायतीहरूसँग मिलेर पेश्वा शासन खत्तम गरेको दिनलाई भारतका दलितहरू गौरवका साथ विजय दिवसको रुपमा मनाउने गर्दछन् ।) इल्गार परिषद्को आयोजना दुईजना लब्धप्रतिष्ठित अवकाश प्राप्त न्यायाधीश सावन्त र कोल्से पाटिलबाट भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट आयोजित ¥यालीमा हिन्दू अतिवादीहरूबाट हमला भएको थियो । जसका कारण त्यहाँ केही दिन अराजकता फैलिएको थियो । सो घटनाका लागि मिलिन्ड इकबोटे र सम्भाजी भिडे दुईजना दोषी प्रमाणित भए । तर उनीहरू दुवैजना आज पनि ठाडो शिर गरेर हिंडिरहेका छन् । उनीहरूका समर्थकमध्ये एकजनाले प्रहरीसमक्ष दिएको उजुरी (एफ्आईआर) को आधारमा पुणे प्रहरीले जून २०१८ मा पाँचजना अधिकारकर्मीलाई गिरफ्तार गरेको थियो । रोना विल्सन, सुधिर धावले, शोमा सेन, मिहिर रावत र वकिल सुरेन्द्र गाडलिङलाई पुणे प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध ¥यालीमा हिंसा भड्काउने र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गर्ने षड्यन्त्र बुनेको समेत आरोप लगाइएको छ । उनीहरूलाई हिरासतमा राखियो र जनविरोधी ‘गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम ऐन’ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरियो । संयोगवस आजसम्म पनि उनीहरू जिउँदै छन् । त्यही अभियोगमा एक वर्षअघि गिरफ्तार गरिएका इशरत जहान, सोराबुद्दिन र काउसर बीले भने आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइसमेत हेर्न पाएनन् ।
हिजो काङ्ग्रेस नेतृत्वको यूपीए सरकार र अहिलेको भाजपा सरकार दुवैले आदिवासी जनतामाथिको हमला र आजको सन्दर्भमा भाजपाबाट दलितमाथि गर्ने गरेको हमलालाई ‘माओवादी’ वा ‘नक्सलवाडी’ माथिको हमलाको रुपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । किनभने मुसलमानहरू आज चुनावी गणितबाट लगभग निमिट्यान्न भइसकेजस्तै आदिवासीहरू निमिट्यान्न भएका छैनन् । सबै राजनीतिक दलले आदिवासी र दलित समुदायलाई आफ्नो सम्भावित भोट बैङ्कको रुपमा हेर्ने गरेका छन् । अधिकारकर्मीहरूलाई ‘माओवादी’ भनेर गिरफ्तार गरेर सरकारले दलित समुदायको भावनालाई न्यूनाङ्कन र अपमान गर्ने गर्दछ । तर त्यस्तो कामलाई अर्को नाम दिएर वास्तविकता भने लुकाउन खोजिएको हुन्छ । बरु उनीहरू नै ‘दलित मुद्दा’ मा आफू संवेदनशील भएको अभिनय गर्ने गर्दछन् । आज देशभरिका कारागारमा हजारौं मानिसहरू कैदी जीवन बिताइरहेका छन् । आफ्नो घर, आफ्नो जमिन, आफ्नो आत्मस्वाभिमानको लागि लड्ने क्रममा आज गरिब र पिछडिएका जनतालाई जेलमा कोचिएको छ । सरकारविरोधी गतिविधि गरेको नाममा उनीहरूलाई कुनै सुनुवाइसमेत नगरी कैदीहरूको भीड भएको कारागारमा थुनिएको छ ।
दसजना व्यक्ति– तीनजना वकिल र सातजना विख्यात अधिकारकर्मीहरूको गिरफ्तारीले विपन्न जनतामा रहेको न्याय वा प्रतिनिधित्वको आशामा पानी खन्याइएको छ । किनभने ती मानिसहरू तिनै विपन्न जनताका प्रतिनिधिहरू हुन् । केही वर्षअघि सल्मा जुडुम नामको भिजिलान्ते सैनिकहरूले बस्तरमा हमला गरे । ठूलो विध्वंस मच्चाइयो, सर्वसाधारण मानिसको हत्या भयो र पूरा गाउँ आगोले भस्म गरियो । नागरिक अधिकारको लागि जनसङ्गठन (पीयूसीएल) छत्तिसगढका तत्कालीन महासचिव डा. बिनायक सेनले त्यसका पीडितहरूका पक्षमा बोले । बिनायक सेनको सैनिक कारागारमा रहँदा वकिल तथा लामो समयसम्म त्यो क्षेत्रमा मजदुर नेताको रुपमा काम गरेका सुधा भारध्वजले बिनायकको स्थान लिएका थिए । बस्तरमा भएको अर्धसैनिक कारबाहीको विरोधमा लगातार अभियानमा लागेका प्राध्यापक साइबाबा पनि डा. बिनायकको पक्षमा लागे । प्रहरीले साइबाबालाई पनि गिफ्तार गर्दा रोना विल्सन उनको पक्षमा उभिए । सुरेन्द्र गाड्लिङ साइबाबाका वकिल थिए । प्रहरीले जब रोना विल्सन र सुरेन्द्र गाड्लिङलाई गिरफ्तार गरे, सुधा भारध्वज, गौतम नभलाख र अरुहरू उनीहरूको पक्षमा लडे । … यसरी नै यो क्रम चलिरहेको छ ।
कमजोरमाथि दमन गरिएको छ र आवाज बन्द गराइएको छ । विद्रोहमा बोल्ने मानिसलाई आज कारागारमा थुनिएको छ ।
ईश्वर हामीलाई हाम्रो देश फिर्ता लिन मद्दत गर !
३० अगस्ट २०१८
नेपाली अनुवादः नीरज
(भारतको पुणे प्रहरीले हालै त्यहाँका मानवअधिकारकर्मी र वकिलहरूका घरमा छापा मारेको र पक्राउ गरेको विरोधमा बिहीबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा विख्यात भारतीय लेखिका र अधिकारकर्मी अरुन्धती रोयले दिएको मन्तव्यको नेपाली अनुवाद)
स्रोतः स्क्रोल. आइएन