जनता आहतमा, प्रधानमन्त्री विदेशमा

काठमाडौं, ७ असोज । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएको हप्ता दिन हुनलाग्यो । भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताको प्रावधानलाई लिएर सवारी चालकहरुले सार्वजनिक यातायात चलाउन बन्द गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार सुरु भयो । सरकारले तीन महिनाको लागि इन्धन भण्डारण क्षमता राखेको बताएको थियो तर दुई दिनमै हाहाकार भयो । सवारी चालकहरुसँग सम्झौता भएको दुई–तीन दिन भयो तर इन्धन आपूर्ति सुचारु भएन । यसले सरकारले कुनै दीर्घकालीन सोच राखेर काम नगरेको स्पष्ट गर्छ ।
देशमा इन्धन हाहाकार भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली असोज ६ गते शनिबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७३ औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्कतर्फ लागे । असोज ४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले देशको यो सार्वभौम संसदमा आफ्नो न्यूयोर्क भ्रमणबारे जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ११ गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा र असोज १३ गते कोष्टारिकामा स्थापना भएको शान्ति विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक भयो । संसदप्रति जवाफदेही सरकार प्रधानमन्त्री भएका भए केपी ओलीले आफ्नो विदेश भ्रमण र नेपालको अडानबारे संसदलाई जानकारी दिने थिए ।
असोज ४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली निर्माण व्यवसायी महासङ्घको साधारणसभा उद्घाटन गर्दै थिए । कतिपय निर्माण व्यवसायी सरकारसँग अर्बौं रुपैंयाँका सडक, पुललगायत निर्माणको ठेक्का लिन्छन् र २० प्रतिशत परिचालन खर्च सरकारबाट भुक्तानी पाउँछन् तर समयमा गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गर्दैनन् ।
सत्ताधारी दल नेकपाकै एक अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीले ठेक्का पाएका सडक र पुल तथा फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएका सडक र पुल समयमा बनेनन् । शारदा अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले भक्तपुर–नगरकोट सडक निर्माणको ठेक्का पाएको हो । गत वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त सडक अहिलेसम्म सम्पन्न भएन । परिणाम सडक निर्माणको हिलो खानेपानीको मुहान खोलामा मिसिंदा भक्तपुरका जनता वर्षौंसम्म धमिलो खानेपानी पिउन बाध्य छन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको रौतहटको लालबकैया नदीको पुल पनि गत वर्ष नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । उक्त पुल नबन्दा केही दिन अगाडि लालबकैया नदीमा चल्ने डुङ्गा पल्टियो र पाँच जनाको मत्यु भयो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्तो खराब ठेकेदारलाई नै राष्ट्र बैङ्कको दुई वटा भवन निर्माणको ४ अर्बको ठेक्का परेको समाचार प्रकाशित भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही हुने बताएको तातो श्वास सेलाउन नपाउँदै पुनः त्यसैलाई बैङ्कको भवन ठेक्का प¥यो । प्रचण्डको घरबेटीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनमाथि कारबाही हुने आश्वासन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएको पनि दुई महिना भयो ।
प्रम ओलीले आफ्नो पहिलो नियुक्तिमै टुइन मुक्त गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर अहिले पनि बैतडीमा टुइन र काठे पुल यथावत् छन् । कालीकोट र बाजुराका मानिससमेत त्यही टुइन र काठे पुलबाट हिंड्न बाध्य छन् ।
दशैं मनाउन काठमाडौंबाट २० लाख मानिस जिल्ला फर्कने समाचार छ तर यातायात व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिअनुसार टिकटको भाउ बढाउन पाउनुपर्ने, आन्दोलनमा घाइते मजदुरको अभिभावकत्व लिनुपर्ने, बैङ्क खाता फुकुवा गर्नुपर्नेलगायत माग पूरा नभएसम्म टिकट बुकिङ खुला नगर्ने अडान लियो । यसकारण घर फिर्ता हुनुपर्ने यात्रुहरु अलपत्र छन् । सरकारको भूमिका सहजकर्तामा सीमित गर्ने र सबै जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको कारण नेपाली जनताले सास्ती भोग्दैछन् । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिनासम्म अपराधी पत्ता नलागेकोले गृह प्रशासन र प्रहरी अनुसन्धान विफल भयो । सारा बेथितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै कतिपय विश्लेषकले सरकार मक्किसकेको बताए ।
सरकारहरुले दशैंमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं ल्याउने बताएको पनि धेरै भयो । प्रम ओलीको दोस्रो सत्ता आरोहणले पनि यसपालिको दशैंमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं नआउने भयो ।