निर्मला हत्या काण्ड र कानुनी व्यवस्था एक विश्लेषण

अनिता जधारी
अपराध भनेको सधैं सञ्चारमाध्यमको लागि मसला हुन्छ न कि राजनैतिक विवाद । नेपालमा अपराधलाई राजनीतिकरण अत्यधिक मात्रामा भइरहेको हामीलाई पत्रपत्रिकामार्फत मात्र आभास दिइरहेको हो या यो साँच्चै नै भइरहेको हो अहिले नेपालीहरू अलमलमा छन् । सञ्चारमाध्यमले बताइरहेको सनसनीपूर्ण समाज, राजनीतिकरण गरिएका अपराध र लाचार भनिएका न्यायिक संस्थाहरूले नेपाली समाज एउटा डरलाग्दो अपराधीहरूको अखडा बनिसकेको हो कि भन्ने त्रास हामीमा छ । प्रत्येक नेपाली अब सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारको भूमिका खेलिरहेको अवस्थामा, सृजना भइरहेको राजनैतिक विवाद र यो त्रास तबसम्म मर्दैन जबसम्म अपराधको दर घट्दैन र जनताले सञ्चारमाध्यमबाट फैलाइएको समाचारलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । निश्चित सामाजिक परिस्थितिहरूले अहिले समाजका नारी र अभिभावक विशेषतः आक्रान्त र भयभित भएको आभास विभिन्न वक्तव्य, प्रदर्शन, र अन्तर्वार्ताबाट देखाइरहेको छ ।
कुनै पनि व्यक्ति वा समुदाय सानो वा ठूलो रुपमा राजनीतिक गतिविधिमार्फत देशमा भइरहेको अपराधमा संलग्न हुन्छ भने त्यसलाई राजनीतिक अपराधीकरण भनिन्छ । जबसम्म अपराधीहरूलाई सत्ता पक्षका राजनैतिक शक्तिले संरक्षण गर्छ तबसम्म देशमा सुशासनको परिकल्पना सम्भव हँुदैन । नेपालमा देखा परिरहेको यस प्रकारका केही अपराध–अपराधीको बचाउमा खेलिएका राजनैतिक दाउपेचहरूले नेपालको न्याय प्रणालीलाई असर गरिरहेको छ ।
कुनै पनि पीडितलाई न्यायको महत्व समयसँगै परिवर्तित पीडितले खोज्ने न्याय के हो भन्ने विषय पनि यसैले निर्धारण गरिरहेको छ । यही धारमा अहिलेको न्याय प्रणाली सञ्चारमाध्यमको जुन प्रकारको प्रस्तुति हो त्यसले सिङ्गो न्याय प्रणालीलाई असर गरिरहेको हो कि भन्नेसमेत शङ्का पनि एकातिर छ । नेपालमा भइरहेको अपराध धेरैजसो राजनैतिक रुपमा प्रेरित देखिन्छ भन्ने आभास अहिलेको सञ्चार माध्यमको छ किनकि श्रृङ्खलावद्ध रुपमा भइरहेको अपराधलाई केलाउने हो भने यहाँ आर्थिक रुपमा मौलाएको अपराध हो भन्ने कुनै आधार देखिँदैन ।
चर्चा अहिले निर्मला पन्तको विषयमा भइरहेको छ । यथाशीघ्र दोषी पहिचान गरी कारबाही र परिवारलाई राहत दिने विषयको परिचर्चा छ । यहाँ प्रश्न सरकारलाई, प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानलाई, गैरजिम्मेवार प्रशासनलाई जनताले औंल्याइरहेको अवस्था छ । सञ्चारमाध्यममा देखाइरहेको भिडियो विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्वार्ताहरूले नेपालको न्याय प्रणालीले कता, केले बाटो बिराइरहेको हो भन्ने कुरा ठम्याउन सकिरहेको छैन । घटना समग्ररुपमै धमिल्याइएको अवस्था छ । समय लम्बिदै जाँदा प्रमाणहरू नष्ट भइसकेको अवस्थामा अभियुक्त पत्ता लगाउन कठिन हुँदै जान्छ भन्ने विषयमा यहाँ दबाब, सञ्चारमाध्यमको प्रस्तुति र अनुसन्धान समितिमाथिको दोहोरो समिति जस्ता गतिविधिले अपराधीसम्म पुग्न झन् कठिन भइरहेको छ ।
नेपालको कानुनी व्यवस्था र घटनालाई विश्लेषण गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६ बमोजिम कुनै प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कर्मचारीले कुनै घटना भएको जानकारी पाउनासाथ कसूरको प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिने र कसूर गर्ने व्यक्ति भाग्न, उम्कन नपाउने आवश्यक र प्रभावकारी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्नेछ भन्ने रहेकोमा सञ्चारमाध्यममा देखाइएका भिडियो जसमा एक महिला प्रहरीले नै निर्मलाको सुरुवाल फोहोर पानीमा पखाले र निर्मलाको गुप्ताङ्ग धुने काम भएको छ । जसले के प्रमाणित गर्छ कि, कि त प्रहरीलाई प्रमाण सङ्कलन विषयक राम्रो प्रशिक्षण छैन अथवा यो प्रहरीको नियोजित रुपमै अपराधीको प्रमाण लोप गर्ने मनसाय हो ।

निर्मलाकी आमाले पटक–पटक बबिता बमलाई शङ्का गरिरहँदा पनि सो घरमा तत्काल गर्न सकिने खानतलासी नगरिंदा सो घरको एउटा कोठा हाल रङ्ग रोगन गरी, हिजोसम्म लटरम्म फलिरहेको अम्वाको बोट रातभरिमा काटिसकेको भन्ने जानकारी हुँदा समेत प्रहरी प्रशासनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने जानकारी वा सूचना वा सुराक पाई सराकी नगएका बखत वा आफ्नो उपस्थितिमा कुनै कसुर भएमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त पक्राउ गर्नुपर्नेमा सो नहुँदा प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धान कार्य कानुनबमोजिम छैन भन्ने स्पष्ट छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६ को उपदफा ७ बमोजिम प्रहरी कर्मचारीले कसुरसँग सम्बन्धित दसीको मालसामान र अन्य कुनै प्रमाण वा वस्तु फेलापारेमा त्यस्तो प्रमाण वा वस्तुसमेत घटनास्थलमा उपलब्ध कसूर भएको देख्ने व्यक्तिहरू कोही भए निजहरूको रोहवरमा आफ्नो कब्जामा लिई आवश्यकताअनुसार मुचुल्का खडा गर्नुपर्नेमा प्रहरी कर्मचारीले सुरुवाल पखालेको दृश्यले प्रहरीले प्रमाण लोप गर्न खोजेको शङ्का पुष्टि गर्छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६ उपदफा ८ बमोजिम मुचुल्का खडा गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म वस्तु स्थान वा घटनास्थलको अवस्थालाई यथास्थितिमा सुरक्षित राख्नुपर्नेमा सो कार्य समेत नभएको पुष्टि भएको प्रमाण देखिन्छ ।
समाज एउटा अपराधविहीन समाज होस् भन्नका निमित्त सबै समाजले निश्चित कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर एउटा सशक्त फौजदारी न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरेको हुन्छ । वस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा सजाय वा दायित्व किन गरी न्याय प्रदान गर्नु हरेक सभ्य देशको प्रमुख दायित्व हो । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएको यस प्रकारको श्रृखलावद्ध घटनाले देश नै आक्रान्त रहेको अवस्थामा सरकारले अब एउटा गतिलो पाइला चाल्न नसकेमा समाजमा दण्डहीनता बढ्ने खतरा नहोला भन्न सकिन्न ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले मिति २०७५।०६।०९ गते बुझाइएको प्रतिवेदनमा समेत प्रहरी प्रशासनले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको भन्ने तथ्य स्वीकारेको अवस्थामा घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने वा घटनाको गाँठो फुक्ने सम्भावना कमजोर बनेकोे छ । कानुनी न्याय भनेको प्रमाणमा आधारित हुन्छ । यसरी प्रत्येक गतिविधिले औंल्याइरहेको प्रष्ट जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही हुन नसकेमा समाज अराजकताको जोखिममा पर्ने खतरालाई सरकारले बेवास्ता गर्नुहुँदैन । यसले निम्त्याउन सक्ने अर्को द्वन्द्वलाई हामीले समयमै शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधानको मार्ग खोज्नुपर्ने आवश्यकता आजको हो । यो विषयमा देशका सबै पक्षको अत्यावश्यक भूमिका हुन्छ । सञ्चारमाध्यम, न्यायिक निकायको विशेषतः यो विषयमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । शान्ति र सुरक्षाको वातावरण नेपालमा हुनुपर्छ ।
(लेखिका अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)