के यो सम्भव छ ?

एस.डी. राजचल
सन् ६४ मा अहिलेको इटलीको राजधानी रोम सहर जलेको इतिहास धेरैले पढेकै हुनुपर्छ । लगातार ६ दिन र ७ रात जल्दा पनि त्यहाँका शासक निरो आनन्दले बासुरी बजाइरहेका थिए । जसको कारण ७० प्रतिशत घरहरू खरानी भए र १४ वटा जिल्लाहरू भएको त्यस देशमा ४ वटामात्र बाँकी भए । प्राचीन रोमको यस इतिहास पढेका कैयौं नेपाली जनता आज नेपाल डुब्न लागेकोमा चिन्तित भएका छन् तर शासक दलका दुई अध्यक्षहरू विदेश भ्रमण गरिरहेका छन् । कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक रुपमा भ्रमण नगर्न र मितव्ययी बन्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री आफै राज्यकोषबाट २२ करोड खर्चेर गरेको भ्रमणलाई धेरै नेपालीले नेतृत्वको सही कदम मानेका छैनन् । यतिखेर नेपाल र नेपाली जनता पीडित छन् तर सरकार प्रमुखहरू विदेश यात्रामा व्यस्त भएको अवस्थालाई रोम जलेको इतिहाससँग तुलना गर्दा धेरै फरक नपर्ला ।
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सकिएको केही दिनमै भएको प्रचण्डको भारत भ्रमण र सोलगत्तै भएको चीन भ्रमण संयोगमात्र हो या पूर्व निर्धारित ? आउने समयले बताउने छ तर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका प्रधानमन्त्रीले अन्य मुलुकको भ्रमण गर्नुपूर्व भारतको भ्रमण गर्नु भने संयोग होइन । विगत लामो समयदेखिकै निरन्तरता हो, भारत भक्तिको अनुपम उदाहरण हो, यसमा कसैको दुईमत नहोला । तर चीन भ्रमण गर्नु अगावै गरिएको भारत भ्रमणलाई भने धेरैले अर्थपूर्ण मानेका छन् अर्थात शासक नेताहरूले आफ्नो धर्म निभाएको धेरैको बुझाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तअनुसार सार्वभौम मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले दोस्रो देशको भ्रमण गर्नु अस्वाभाविक नभए तापनि विनाउद्देश्य, विनास्वार्थको भ्रमणले देशको आर्थिक क्षति वा व्ययमात्र हुने होइन बरु देशको प्रतिस्थामा समेत आँच आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्वार्थहरूबीचको सङ्घर्ष हो अर्थात् दुई फरक स्वार्थ बीचको सङ्घर्ष पनि भएकोले आ– आफनो स्वार्थ पूरा गर्ने हेतुले भ्रमणका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भैरहेका हुन्छन् । राणा शासनको अन्त्य पछाडि नेपालको अन्य धेरै देशहरूसँग सम्बन्धको ढोका खुलेको भए तापनि नेपालको विकासले कोल्टो फेर्न सकेको छैन । यद्यपि प्रत्येक पटकको विदेश भ्रमणको क्रममा भ्रमण उपलब्धिमूलक र फलदायी भएका विशेषण भने झुण्डिन छाडेका छैनन् । यो परम्परा वा शासक दलका नेताहरूको लागि थेगोको रुपमा विकास भइसकेको छ ।
नेपाल भारतबीचको खुला सिमाना नियमन हुनुपर्ने सीमाविद् र नेपाली जनताको आवाज धेरै अगाडिदेखि सदन र सडकमा उठेकै हो । भारतीय पक्षले दशगजाभित्र पर्खाल निर्माण कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने विषय पनि पूरानै हो, सीमा अतिक्रमणको भयानक कथा हरेक हप्ता र महिना दोहोरिंदै आइरहेको वास्तविकता तराईबासीको लागि झन् चोटिलो बन्दै आइरहेको छ तर स्वयं तराईबासी नेताहरू सीमामा बार वा पर्खाल लगाएर व्यवस्थित गर्न नचाहनु कतै तराइबासी नेपाली नेताहरू भारतको स्वार्थमा सञ्चालित छन् भने कुराको बलियो प्रमाण त होइन ? अथवा नेपाल र नेपाली जनताको स्वार्थभन्दा भारतीय शासक वर्गको इच्छामा नाच्ने योजना त होइन ? जनताको प्रश्न छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियम वा कानुन अनुसार भूपरिवेष्ठित देशलाई लिनुपर्ने पारवहन सुविधा भारतले नेपाललाई आजसम्म पूर्णतया दिएको छैन । यसमा सरकारमा बस्नेहरू नै जिम्मेवार छन् भन्दा फरक नपर्ला । नेपालका शासक दलका नेताहरू भारतीय शासकहरूको अगाडि ‘गरुडको अगाडि शर्प’ झैं छन् भने उखान यहाँनिर साबित भएको महसुस धेरै नेपालीले गरिरहेका छन् । सिमानामा नेपाली जनताले पाएको सास्ती र अनावश्यक पीडाको घाउ सुक्न नपाउँदै भारतीय नागरिकहरूले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको आवश्यक छानबिनको आवाज उठेकै थियो । तर सरकार जनताको माग सुन्न चाहँदैन । नेपाल भारत सम्बन्धका दर्जनौं समस्या एवं असमझदारीहरू ज्यूँ का त्यूँ छन् तर कुनै पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतसँग छलफल गरेको पङ्क्तिकारलाई झै धेरै नेपालीको जानकारीभन्दा टाढा हुनुपर्छ । यसबीचमा भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको निश्कर्ष आफैमा अपत्यारिलो छ ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक, भौतिक, नैतिक र सांस्कतिक आदान– प्रदान गरी देशहरूको स्थितिमा सुधार ल्याउनु हो । साथै शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले हातहतियार निर्माणमा खर्च गर्ने रकम विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विकास र प्रगतिको लागि विनियोजन गर्ने सिद्धान्त हो तर ठूलो राष्ट्र अहंकारवादको मनोरोगबाट ग्रसित भारतीय सरकार सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो छातामुनि राख्ने प्रयासलाई स्थापनाकालदेखि नै निरन्तरता दिइराख्नुको अर्थ सार्वभौम देशहरूलाई परनिर्भर बनाउने रणनीति हो । यसमा सरकार प्रमुखहरूले बलियो तर्क राख्न नसक्नु कूटनीतिक असफलता हो । सार्क आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न नसक्नुको महत्वपूर्ण कारण हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वका मुलुकहरूलाई आफ्नो अधिनमा राख्न खोज्नु र विस्तारवादी भारतले सार्कका माध्यमबाट दक्षिण एसियाका भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित मुलुकहरूलाई आफ्नो अधिनमा राख्न खोज्नुले अन्ततः संसारको महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवाद उदाउने नयाँ प्रपञ्च हो । यसमा तिनीहरू सफल हुने छैनन् किनभने जनता कसैको दासता र उपनिवेशमा बस्न तयार नभएको विषय स्वतन्त्रताको लागि भइरहेका आन्दोलनहरूबाट पनि पुष्टि गर्दछ ।
विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको दक्षिण एशियाको एउटा सानो मुलुक हो– नेपाल । सानो र विकासोन्मुख मुलुकको प्राकृतिक श्रोत र साधनको प्रचुर सम्भाव्यतालाई भने नेपालीहरूले मात्र होइन धेरै विदेशी शुभचिन्तकहरूले पनि अस्विकार गरेका छैनन् । तैपनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्र विस्तारै धरासायी बन्दै जानुले सरकार प्रमुखहरूमा व्यवहारतः देशप्रेम वा देशभक्तिको भावना छैन भन्न कर लाग्छ । नेताहरूको भारतभक्ति र पदलोलुपता नै परनिर्भरता र अवनतिको कारक हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । निर्वाचनमा जनतालाई आश्वासन बाँडेको भरमा दुईतिहाइ मत हासिल गरेका दल र दलका नेताहरूले जनताको मतमाथि विश्वासघात गर्दै हिंड्नु निःसन्देह जनताप्रति विश्वासघात हो । विश्वासको आधारमा देशको निर्माणमा लाग्नुपर्ने सरकार प्रमुख सस्ता प्रचारबाजीमा समय बिताउनु र देश विदेश घुम्दै समय र आर्थिक भार थोपर्दै हिंड्नु अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रसँग बिल्कुल तालमेल राख्दैन । थुप्रै देशका राष्ट्रप्रमुखहरू आफ्नो देशको अवस्थालाई मध्यनजर गरेरमात्र विदेश भ्रमणमा निस्कन्छन् । कतिपय त आफ्नो नीजि खर्चमा भ्रमण गर्ने गरेका समाचारहरू धेरैले पढेकै हुनुपर्दछ । त्यसकारण आफ्नो देशको परिस्थितिको ख्यालै नगरी बिनाएजेण्डा गरिएको विदेश भ्रमणको कुनै तुक छैन र यसले नेपालको उचाइ नबढाउने निश्चित छ ।
राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि हुनुहुँदैन, तर प्रमको भ्रमण भने जनता र देशको लागि भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत हित र दलगत स्वार्थको लागि भएकोमा जनताको असन्तुष्टि चुलिएको छ । देशको वर्तमान अवस्थालाई नजिकबाट हेर्ने र जनताप्रतिको दायित्व बहन गर्ने राष्ट्रप्रमुखहरू रोमका शासक निरो बनिरहन सक्दैनन् तर विडम्बना प्रधानमन्त्री भने अन्तर्राष्ट्रिय बैठक र भेटघाटमै व्यस्त भएको समाचार जनताले सुन्नुपरेको छ । यसरी कसरी सम्भव छ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल ? नेताहरूले आफ्नो आचरणमा, संस्कारमा सुधार नल्याई के यो सम्भव छ ?