नेपाललाई मरूभूमि र बिहार हराभरा बनाउने भारतको नदीजोड परियोजना

– साध्यबहादुर भण्डारी
भारतको लागि पानीजस्तै महत्वपूर्ण वस्तु हो नेपालको गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा र माटो । जुन नेपालको चुरे भूभागमा छ । तराईकेन्द्रित दलहरूले चुरेलाई पनि तराईमा मिसाउनु पर्छ भन्नुको रणनीतिक उद्देश्य यसैमा केन्द्रित छ । तराईकेन्द्रित मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलले निकै ठूलो रणनीतिक प्रयासबाट यो उद्देश्य राखेका छन् । भारतको नदी जडान भन्ने एउटा ठूलो परियोजना छ । त्यो पाँचवटा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । भारतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल, भुटानलगायतका देशबाट बगेर गएका नदीमा आउने बाढीले भारतको उत्तर र पूर्वी क्षेत्रमा चार करोड हेक्टर जमीन डुबानमा पर्छ । ती क्षेत्र बिहार, यूपी, आसाम, मणिपुर र पश्चिम बङ्गालका क्षेत्रहरू हुन् ।
भारतको त्यही भूभागका ८३ वटा जिल्लाको चार करोड हेक्टर जमीनमा बाढीले क्षति पुर्‍याउँछ । जुन २१७ वटा जिल्लामा मरूभूमि भएर फैलिएको छ । त्यही जमीनमा सिंचाइ गर्ने परियोजना छ । त्यसैले नेपालमा नदी जडानअन्तर्गत उनीहरूको योजना नेपालका नदीनालाहरूलाई ड्याम प्रणालीमार्फत वर्षाको पानी यतै थुन्ने र नदी थुनिएपछि नदी नियन्त्रण भएको भू–भागमा खेती गर्ने उनीहरूको उद्देश्य छ ।
यहाँको नदी नथुने उनीहरूको चार करोड हेक्टर जमीन पानीमा डुब्छ । जुन जमीन नदी नियन्त्रणबाट भारतले प्राप्त गर्छ । त्यस जमीनमा खेती गर्न सिंचाइका लागि चाहिने पानी नेपालमा २९ वटा हाइ ड्याम बनाएर लैजाने उनीहरूको बृहत् योजना छ । त्यो पानी लैजान उसले हाम्रो तराई क्षेत्रमा बाँध प्रणालीको विकास गरेको छ । गिरिजाकोटी बाँध, गोपिया बाँध, लक्ष्मणपुर बाँध, महलीसागर बाँध, हर्कटा र तिलाठीको लुना बाँधलगायत यस्ता ५४ वटा बाँध छन् । ती बाँधमार्फत नेपालको महाभारत पर्वत श्रृङ्खला र चुरेमा वर्षामा जति पानी पर्छ त्यसलाई हाम्रै तराईमा ड्याम बनाएर जम्मा गर्ने उसको योजना छ ।
त्यसको लागि भारतले दुईवटा संरचना बनाएको छ । नेपालतिर तराई सडकको नाममा चेक ड्याम बनाउने । जुन १७ सय किलो मिटर लामो छ । त्यसलाई कसै कसैले हुलाकी सडक पनि भन्छन् । अर्काे भारततिर सीमा सडकको नामबाट चेन ड्याम सुरू भएको छ । त्यो २२ सय किलो मिटर लामो छ । जुन पाकिस्तानको किनारादेखि लिएर पूर्वको मेघालयसम्म फैलिन्छ ।
त्यही चेक ड्याम र चेन ड्याम बनाउन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटो त्यहाँ छैन । ती संरचना पूरा गर्न हाम्रै गिट्टी–बालुवा आवश्यक पर्छ । त्यही ड्याम बनाउन उसले नेपालको चुरे प्रयोग गरेको छ । जुन भारत सरकारलाई दिन अहिलेको सरकार तयार भएको छ । यो सरासर देश दुबाउने खेल हो । क्रसर उद्योगले दिने कमिसनको लोभमा हाम्रै देश डुबाउनका लागि नेताले गिट्टी–बालुवाको ब्यापार गर्दैछन् । जुन नेपालको पानी राजनीतिभन्दा दुईसय प्रतिशत देशको हितविपरीत छ ।

एउटा सप्तकोसीको ढोका खोलाउन भारतलाई ढोग चडाउनु पर्ने नेपालले ५४ वटा बाँध बनाएर देश डुबानमा पर्दा भारतको कस्तो रोल होला ?

अहिले भारतको नियन्त्रणमा रहेको एउटा सप्तकोसी बाँधले नै हामीलाई वर्षामा तराई डुवानको त्रास छ । एउटा सप्तकोसीको ढोका खोलाउन भारतलाई ढोग चडाउनु पर्ने नेपालले ५४ वटा बाँध बनाएर देश डुबानमा पर्दा भारतको कस्तो रोल होला ? अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनीहरूले बनाउन लागेको त्यो बाटो चार लेन देखि ३१ लेनसम्मको र आठ मिटर अग्लो बनाउने बाटो रूपको त्योे ड्यामले भोलि हाम्रो तराईमात्र हैन चुरेका भित्री मधेसहरू पनि डुवानमा पर्नेछन् ।
अहिलेको सरकारले भारतसँग जुन गिट्टी–बालुवा व्यापारको सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ यसले सम्पूर्ण चुरे खण्डहरमा परिणत हुनेछ । साथै त्यसले पहाड र हिमालसम्मलाई असर गर्नेछ ।
हुलाकी सडक आयोजमा पनि नेपालीको केही पनि लाभ छैन । त्यसमा नेपालीहरूको जग्गा अकुपाई गर्नेमात्रै हो । नेपालका योजना परियोजनाका स्टिमेट, इञ्जिनियरिङ र पैसा पनि भारतको प्रयोग गर्ने र उनीहरूको योजनाका लागि हाम्रा संरचनाको दोहनमात्रै गर्ने उद्देश्य छ । यसले भोलि नेपालको समथर भूभाग सबै डुवानमा पर्दैछन् ।
उनीहरू यतिसम्म योजनामा छन् कि नेपालमा भूकम्प गइरहने हुनाले कुनै बेला हाई ड्याम फुटिहाल्यो भने पनि चेन ड्यामले थाम्न सक्ने र बिहारलाई डुवानमा पर्नबाट बच्ने गरी चेक ड्याम र चेन ड्यामको परियोजना उनीहरूले ल्याएका हुन् ।
यो अहिलेको योजना होइन । यो निकै लामो समयदेखिको योजना हो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले तराईमा चुरे मिसाउनु पर्छ भनेर संविधान संशोधनको माग पनि यही योजनाअन्तर्गत आएको हो । जसको सदर अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुरे खोलेर गरिदिएका छन् ।

नरेन्द्र मोदी सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउँदा मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार एके दोभलले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग खुलै रूपले तराईमा थोरै प्रदेश चाहिन्छ र त्यसमा पनि चुरेसहितको चाहिन्छ भनेर माग नै राखेका थिए ।

नरेन्द्र मोदी सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउँदा मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार एके दोभलले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग खुलै रूपले तराईमा थोरै प्रदेश चाहिन्छ र त्यसमा पनि चुरेसहितको चाहिन्छ भनेर माग नै राखेका थिए । त्यसकारण अहिले उनीहरूले पाँचवटा क्षेत्रबाट नदी जडान सुरू गरेका छन् । बर्मा, भुटान, सिक्किम, नेपाल, कास्मिर र पाकिस्तानसम्मका नदीहरू यसमा पर्छन् । जहाँबाट बग्ने ३७ वटा नदीहरू एक आपसमा ३१ ठाउँमा जोड्ने उनीहरूको बृहत् योजना छ ।

उनीहरूको जनसङ्ख्या वृद्धिदर स्पिड भएर अहिले भारतमा दिनानुदिन अन्नको सड्ढट थपिंदो छ । प्रत्येक वर्ष एक करोड ८२ लाखका दरले भारतमा जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०५० सम्ममा उनीहरूको जनसङ्ख्या झण्डै दुई अर्ब पुग्नेछ । त्यो बेला भारतले यही दरमा अन्न उत्पादन गर्ने हो भने एकतिहाइलाई पनि अन्न नपुग्ने निश्चित छ । अहिले भारतमा १६ देखि १८ करोड मेट्रिक टनमात्र अन्न उत्पादन हुन्छ । अन्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष ४५ करोड मेट्रिक टन बनाउने उनीहरूको योजना छ । त्यसो गर्न उनीहरूलाई जमीन बढाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले भारतमा सात करोड तीस लाख हेक्टर जमीन खेतीयोग्य छ । चार करोड पूर्ब उत्तरमा र तीन करोड चालिस लाख हेक्टर जमीन नदी नियन्त्रणबाट प्राप्त गरी मरूभूमि भएको जमीनमा सिंचाइ गरेर सात करोड तीस लाख हेक्टर छ । यसमा अर्को सात करोड नियन्त्रित जमीन गरेर १५ करोड हेक्टर जमीनमा खेती गर्ने भारतीय परियोजना छ । सो परियोजना सफल बनाउने एउटै योजना भनेको नेपालमा नदी नियन्त्रणको लागि तिनै चेक ड्याम र चेन ड्याम बनाउने हो । ड्याममार्फत सड्ढलित पानी १२ हजार पाँचसय किलोमिटर लामो नहरमार्फत नदी नियन्त्रण गरेर बनाइएको खेतीयोग्य जमीन र मरूभूमिमा लगेर अन्न उब्जाउने भारतको योजना छ । जसबाट तीन करोड ७० लाख मान्छेलाई रोजगारी दिंदै सिङ्गो भारतलाई हरित भारत बनाउने उनीहरूको बृहत योजना छ ।
यो सबै योजनाको लागि भारतलाई चाहिने सबै गिट्टी–बालुवा आउने अन्त कतै ठाउँ छैन । त्यो नेपालमात्र हो । अहिले नेपालका लम्पसारवादीहरूले कमिसन खाएर र भारतीय दबाबमा कौडीको भाउमा चुरे क्षेत्रको सम्पदा भारतलाई दिने निर्णय गरेका छन्, जुन नेपाल सखाप पार्ने योजना हो । जुन काम अहिलेका प्रधानमन्त्रीको दबाबमा भएको छ ।
अहिले नै प्रत्येक दिन २० हजार ट्रक बालुवा भारत गइरहेको छ । भारतीयहरूका यी योजना पूरा गर्न चाहिने ढुङ्गा–बालुवा निकासी भइसक्दा भोलि नेपाल मरूभूमीमा परिणत हुनेछ । भोलि नेपालले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रेलमार्ग बनाउन चाहिने गिट्टी–बालुवासम्म हुनेछैन । पूरै चुरे क्षेत्र पुरै ग्याङरिङमा परिणत हुनेछ । पहाड र हिमाल पनि विस्तारै कमजोर बन्दै जानेछ र नेपालको पर्यवरणमा पनि यसले ठूलै पहिरो ल्याउनेछ । यसतर्फ सोच्ने अनुसन्धानकर्ताहरू बोल्न नसक्नु विडम्बना हो । त्यसैले हाम्रा चुरे संरक्षणका लागि सरकारले भारतसँग गरेको सम्झौताविरूद्ध अब सबै एक भएर लाग्नु जरूरी छ ।
(२०७३ फागुन १३ गतेको मजदुर दैनिकबाट)