शिक्षामा प्राथमिकता दिनु आवश्यक

नेपालजस्तै सानो देश प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया बुद्धिजीवीकरणको अभियानमा छ । तर, नेपाल भने अहिलेसम्म साक्षर देश पनि बनेको छैन । शिक्षामा अघि बढेको देश विज्ञान र प्रविधिमा पनि अघि बढेको हुन्छ । शिक्षामा अघि बढेको देशमा देशका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार भएको हुन्छ । अध्ययन र अनुसन्धानमा अघि बढेको हुन्छ । त्यस्तो देशमा वैज्ञानिक र विशेषज्ञहरू तयार भएको हुन्छ । नेपालमा सरकार र सत्तारुढ दलको बेवास्ता र अदूरदर्शिताले गर्दा न देश साक्षर मुलुक बन्यो न त शिक्षाको ज्योति विकट, दुर्गमसम्म या देशभर पुग्यो ।
सरकारी विद्यालयको शिक्षा स्तरीय हुनुपथ्र्यो । सरकारबाट सञ्चालित विद्यालयमा सरकारले शिक्षकको लागि तलबको व्यवस्था गरेको हुन्छ । विद्यालय भवन बनाउन, विस्तार गर्न सरकारले अनुदान दिएको हुन्छ । विद्यालयको लागि आवश्यक शैक्षिक र भौतिक सामग्रीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । विद्यालय सञ्चालनको लागि चाहिने स्रोत र साधन सबै सरकारले व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । कति विद्यालयमा भवन, भौतिक साधन र शैक्षिक सामग्रीको बन्दोबस्त छैन । त्यस्तो विद्यालयको शैक्षिक स्तर कसरी उठ्छ ? यसको लागि सरकारले आवश्यक जनशक्ति, स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यालयमा सबै स्रोत र साधन तथा आवश्यक शिक्षकको बन्दोबस्त छ भने विद्यार्थी अभाव हुने छैन । अहिले सरकारी विद्यालय सुक्दै गएको कारण सरकारले विद्यालय मर्ज गर्ने नीति ल्याएको छ । विद्यालय मर्ज गरेर शिक्षक हटाउँदा आर्थिक भार घटे पनि शिक्षाको स्तर बढ्दैन ।
सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मावि तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा क्रमशः लागू गर्ने बाचा गरेको थियो । सरकारले त्यो बाचा पूरा गरेन । विद्यार्थीलाई सुधार गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुभन्दा विद्यार्थी सङ्ख्या नपुगेको विद्यालयलाई मर्ज (गाभ्ने) कुरा अघि बढायो । विद्यालयमा देखिएको कमजोरी पक्ष पत्ता लगाएर निकास खोज्नुभन्दा सरकारले विद्यालय नै बन्द गर्ने सजिलो नीति लियो । सरकारी विद्यालयको स्थितिबारे हरेक दिनजसो सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । हरेक वर्ष विद्यार्थी घट्दै गएको र बन्द हुने स्थितिमा पुगेको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।
समाचार स्रोतअनुसार देशमा २५ हजार ६ सय २३ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ हजार ७ सय २६ वटा विद्यालयमा एक सत्न्दा कम विद्यार्थी छन् । आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा १ सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यले देशको सार्जजनिक विद्यालयको स्थिति कस्तो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । कति सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालत्न्दा राम्रा छन्, शिक्षाको स्तर र नतिजा पनि निजी विद्यालयको भन्दा कम छैन । विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएका सामुदायिक विद्यालय पनि नभएको होइन । त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी अथक मेहनत, सामूहिक भावना, आर्थिक पारदर्शिता आदिमा खेलेको भूमिकाले कति सामुदायिक विद्यालय देशकै निम्ति उदाहरणीय या नमुना बनेका छन् ।
विद्यालय मर्ज गर्दा कार्यरत शिक्षकहरूलाई के गर्ने ? उनीहरूको रोजगारी यथावत राख्ने कि खोस्ने ? रोजगारी गुमेपछि उनीहरूको जीवन कसरी निर्वाह हुन्छ ? मर्ज गर्दा स–साना विद्यार्थीहरू मर्ज गरिएको स्कूलमा पढ्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन ? बाटो घाटोकै समस्या हुन्छ । ओहोरदोहोर गर्न निकै समय लाग्छ । बाटोकै कारण विद्यार्थी विद्यालयमा समयमा पुग्दैन । अनि उनीहरूको शैक्षिक स्तर कसरी हुन्छ ? गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्णय र सिफारिसको आधारमा अहिले कति विद्यालयलाई मर्ज गरिसकेको छ । विद्यार्थी अभाव भएको कारण देखाइ कति स्थानीय तहले विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलानमा जुटेको खबरमा छापामा आएको छ । सरकारले चाहेर पनि विद्यार्थीलाई एकीकृत गर्न सक्दैन । छरिएर रहेका विद्यार्थीलाई एकीकृत गर्न बस्तीस्तरमा छात्रावास सञ्चालन कति सम्भव हुन्छ ?
एउटा विद्यालयमा १०/१५ जना विद्यार्थी राखेर पठन पाठनको व्यवस्था गर्नु व्यवहारतः उचित होइन । कति विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी झण्डै बराबरको स्थितिमा छ । विद्यालयको यो समस्याको निकास खोज्नुपर्छ† निकास खोजेर विद्यालय सुचारु गर्नुपर्छ । एकचोटि विद्यालय बन्द गरेपछि अर्को स्वीकृति लिन गा¥हो हुन्छ । जनसङ्ख्याको चाप अनुसार विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति दिनुपर्नेमा उल्टो बन्द गरेपछि कतै बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुँदैनन् ? शिक्षाबाट वञ्चित भयो भने सरकारको लक्ष्यअनुसार देश कसरी साक्षर हुन्छ ? देशको लागि आवश्यक जनशक्ति कसरी पूर्ति हुन्छ ?
समयको गतिसँगै शिक्षाको स्तर बढ्दै जानुपर्ने हो । जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै विद्यालय र कलेजको सङ्ख्या बढ्दै जानुपर्ने हो । सरकारले त गाउँ र नगरमा आवश्यकताअनुसार शिशु स्याहार केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । बिचमा कक्षा छोडेका तर उमेर पुगेका व्यक्तिहरूको निम्ति छुट्टै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । आदर निकेतन खोल्नुपर्ने हो । विदेशीहरूको स्कूल, कलेज बन्द गरेर सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल सञ्चालन भइरहेको हो, त्यहाँ त्यहाँ विद्यालयको निम्ति दक्ष जनशक्ति, शैक्षिक सामग्री, भौतिक स्रोत र साधन आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षामा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ ।