नेमकिपाको नारा र विरोधबीच संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलः एमाले मौन

काठमाडौं, १२ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले देशघाती संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा संसदभित्रै नारा लगाउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशङ्कर नायकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७३ सैद्धान्तिक छलफलको लागि संसदमा पेश गरेपछि बिहीबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरू प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले देशघाती संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर, तराई अलग्याउन पाइँदैन, हिमाल–पहाड–तराईसहितको प्रदेश निर्माण गर, नेपाल–भारत सीमा नियमित गरलगायत नारा लगाउनुभयो ।
उहाँहरूले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर १४–१५ जना सांसदहरूले संविधानको दोस्रो संशोधनबारे विचार राख्दा र मन्त्री नायकले जवाफ दिंदासम्म लगभग एक–डेढ घण्टा नारा लगाउनुभएको थियो । प्रक्रियाअनुसार संविधान संशोधन विधेयकमा सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन राख्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि एमालेको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले रोष्टमबाट बोल्दै संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गर्न लायक नभएको उल्लेख गर्नुभयो र आजको लागि सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने तथा विधेयक कानुन मन्त्रीबाट प्रस्तुत हुँदा मौन बस्ने बताउनुभएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी मौन बसेको हुँदा सरकारलाई देशघाती विधेयक संसदमा सैद्धान्तिक छलफल गराउन सहयोग पुगेको चर्चा छ । फागुन १० गते प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पारित हुन नदिने, निर्णय प्रक्रियामा जान नदिने बताउनुभएको थियो । तर संविधान संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षीको मौन समर्थनले निर्णय प्रक्रियाको मार्ग प्रशस्त भएको सर्वत्र अनुभूत गरिंदै छ । यद्यपि नेपाली जनताले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन विधेयक छलफल हुने संसदमा मौन समथर्न नगर्ने अपेक्षा गरेका छन् । संशोधन विधेयकलाई विधायन समितिमा थन्क्याउने पनि बाहिर आएको छ तर समितिमा विधेयकलाई अघि बढाउने सांसदहरूको बहुमत छ । यसरी एक एक पाइला गरी एमाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नेतर्फ लागेको आशङ्का बढ्दै छ ।
एमालेको मौन समर्थनमा संविधान संशोधन विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएपछि नेमकिपाका सांसदहरू नारा लगाउँदै संसदबाट बाहिरिएका थिए । संसद बैठक सुरू हुनुअघि प्रतिपक्षी सात दलको बैठक बानेश्वरमा भएको थियो । सो बैठकमा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्न नदिने बताउनुभएको थियो भने उपनेता नेम्वाङले आजको कार्यक्रमलाई अवरोध नगर्ने भनी मिलाई दिनुभयो । सो बैठकमा नेम्वाङले विधेयक पारित नगर्ने दोहो¥याउनुभएको थियो ।
संसद बैठक अगाडि दिउँसो दुई बजे सभामुख ओनसरी घर्तीको अध्यक्षतामा संसदको कार्य व्यवस्था समितिको बैठक भयो । सो बैठकमा सांसद सुवालले देशघाती संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन प्रम पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गर्नुपर्ने विचार राख्दै विधेयक सम्पूर्ण तराई मधेस अलग प्रदेश बनाउने र अन्ततः पाकिस्तानबाट ब·लादेश टुक्रा गरिएजस्तै नेपालको मधेस तराई अलग गर्ने नियतका साथ प्रस्तुत भएको विचार राख्नुभयो ।
सो बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न एमालेले एक दिनको लागि अवरोध नगर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
संसदमा मन्त्री नायकले पेश गरेको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै अपराधीलाई कानुनी सजाय दिने न्यायाधीशहरूको आवास र अदालतसम्म पूर्ण सरकारी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्ने, कर्मचारी प्रशासनको खर्चभन्दा राजश्व आम्दानी ५२ अर्ब रुपैयाँ कम भएको हुँदा सांसदहरूको पारिश्रमिकसमेत घटाउनुपर्ने, राज्यकोषबाट सुविधा लिनेहरू सम्भ्रान्त वर्गको रुपमा विकास हुने सम्भावनालाई रोक लगाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
सांसद काफ्लेले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधा विधेयकमा विरोधको सूचना पेश गर्दै महँगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, कपडा र अन्य अत्यावश्यक कुपन व्यवस्था गरी सस्तो बनाइए सबै जनताले सुख पाउने, एक क्षेत्रमा सुविधा बढाइए अन्य क्षेत्रबाट पनि सुविधा माग हुने र केही क्षेत्रको लागि विदेशमा उपचार गर्न खर्च दिनेभन्दा पनि सबै नेपालीको उपचारको लागि अत्याधुनिक चिकित्सा प्रविधियुक्त अस्पताल सबै अञ्चल र सम्भावित जिल्लामा सरकारले नै स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।