जघन्य अपराध हो वा हेलचेक््रयाइँ ?

“भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा मुछिएका एसपी डिल्लीराज विष्ट बर्खास्तीको सिफारिसमा परेका छन् । उनीसँगै प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टराईलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बर्खास्तीकै सिफारिस गरेको छ ।… कार्यशैलीमा देखिएको त्रुटिपूर्ण प्रमाणका आधारमा बर्खास्तीको सिफारिस गरिएको हो । बर्खास्तीमा परे दुवै प्रहरी अधिकृतको पेन्सनसमेत गुम्नेछ ।”
‘‘निर्मलाका बाबुआमा काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई भेटेर एसपी विष्टको लापरबाहीबारे विस्तार गरेका थिए ।’’
“…प्रमाण नष्ट हुन नदिनुपर्ने… विष्ट तत्काल नजानु र जान लागेका प्रहरीलाई समेत रोक्नुले उनीमाथि गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा छ । … एसपी विष्ट उनका छोरा र मेयरका भतिजाको समेत सरकारले डीएनए परीक्षण ग¥यो । तर निर्मलाको भजाइनल स्वाबसँग तीनै जनाको डीएनए मेल खाएन ।” (अन्नपूर्ण – ५ कार्तिक २०७५)
माथिका विवरणले प्रहरी परिचालनमा रोक लगाउनु, निर्मलाले लगाएको सुरुवाल धोई पखाल्न लगाउनु र प्रमाणको रूपमा रहेको निर्मलाले लगाएको कपडा सुरक्षित नराखी शवसँगै जलाउन दिनुले प्रहरीले नियोजितरूपमै बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गर्ने अपराधीलाई जोगाउन षड्यन्त्र गरेको प्रस्ट हुन्छ । यसकारण एसपी विष्टले अपराध नरोकी अनुसन्धानमा ‘गम्भीर लापरबाही’ मात्र गरेको नभई बरु प्रमाण नष्ट गर्ने अपराध गरे तथा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न खोज्ने प्रहरीलाई समेत रोक्ने काम गरे । कुनै सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र सेना कर्तव्यच्यूत हुनु राज्यविरोधी अपराध गरेको ठहर्दछ । एसपी विष्टले आफ्नो छोरोले गरेको बलात्कार र हत्यालाई लुकाउन खोजेको मात्र नभई कर्तव्य पालन नगरी राज्यको ऐन–कानुनलाई समेत कुल्चन खोजेको स्पष्ट छ । कथंकदाचित यस्ता व्यक्ति अझ प्रहरीको माथिल्लो पदमा पुगे सरकार, देश र ऐन–कानुनको समेत अवज्ञा गरी देशलाई ठूलै क्षति पु¥याउने थिए ।
यस्तो गम्भीर अपराध गर्ने मनसाय लिएर प्रहरी सेवामा पुगेका एसपीको सुरुदेखिकै काम कर्तव्यबारे छानबिन आवश्यक छ ।
निर्मला हत्या प्रकरणमा ‘विष्ट र भट्ट बर्खास्त प्रक्रियामा’ शीर्षकमा ‘कान्तिपुर’ ले “गृह सचिव प्रेम राईले सोधेको स्पस्टीकरण पत्रमा निर्मला प्रकरण छानबिनमा गम्भीर लापरबाही र हेलचेक््रयाइँ गरेकोमा सेवाबाट किन बर्खास्त नगर्ने’’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । (कान्तिपुर–५ कार्तिक २०७५)
गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र गृहमन्त्री बादलको दबाबले मात्र ‘लापरबाही र हेलचेक््रयाइँ’ बापत ‘सेवाबाट बर्खास्त’ मात्र गरी जनताको आक्रोश, विरोध र मुख्य अपराधी पत्ता लगाई सजाय दिलाउने विषयलाई पन्छाउन खोजेको प्रस्ट छ ।
अपराधीलाई संरक्षण गरी राज्य शासन ऐनलाई समेत लत्याउन खोज्ने एसपी विष्टलाई ठाडै कार्यवाही चलाउन सक्ने भएपनि कान्तिपुरमा दिएको विवरणले गृहमन्त्रालय आफै तर्सेको देखिन्छ । इन्स्पेक्टरदेखि एसपीसम्मलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार महानिरीक्षकको सिफारिसमा गृहसचिवलाई छ । इन्स्पेक्टरभन्दा तलकालाई महानिरीक्षक आफैंले, डीआईजीसम्मलाई गृहमन्त्रालयले र त्यसभन्दा माथिल्लालाई मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ‘‘गृहसचिव राईले बर्खास्त गर्नुअघि दुवै जनासित दुई पटक स्पष्टीकरणसमेत सोध्ने सम्भावना रहेको’’ स्रोतले बतायो ।
अब प्रश्न उठ्छ– एसपी विष्टको पछाडि प्रधानमन्त्री र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डजीमात्रै छन् वा अमूक विदेशी शक्तिकै दबाब छ ? अपराध अनुसन्धानको घेरामा रहेका ‘दुई बम दिदी–बहिनी’ को प्रमसँग तस्वीर उक्त घटना हुनुभन्दा पहिलेको हो वा पछिको, जनताले जानकारी चाहेको विषय हो । घटनाभन्दा पहिलेको हो भने सत्ताको आडमा अपराध गरेको ठहर्दछ तथा घटनापछिको तस्वीर हो भने कसैले प्रमसँग परिचय गराउन ल्याएको हुनुपर्छ । त्यो व्यक्ति को हो भन्नेबारे नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई थाहा हुनैपर्छ – पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले । होइन, विदेशी शक्तिको दबाबको कारण प्रम र अध्यक्षजीलाई पनि सजिलो छैन भन्ने हो भने देशको भयावह स्थिति सचेत जनताले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ !