उपभोक्ता ठग्ने होसियार ! तीन लाख जरिवानामा परिएला

–अशोक घिमिरे
काठमाडौं, ८ कार्तिक । कुनै वस्तु बिक्री गर्दा तपाईंले परिमाणमा थोरै कमी गरी उपभोक्तालाई ठगी गरिरहनुभएको त छैन ? यस्तै झूटा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गर्दै आउनुभएको त छैन् ? आजैदेखि उपभोक्ता ठग्ने काम बन्द गर्नुहोस्, नत्र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार ठूलो जरिवानामा पर्नुहोला ।
हालैमात्र जारी ऐनले अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न निषेध गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १६ ले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाइछिपाइ वा झुक्याइ त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै झूटा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गर्ने व्यापारीलाई पनि कानुनले कठघरामा ल्याउनेछ ।
बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिवाना गर्नसक्ने उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।
वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाइछिपाइ वा झुक्याइ त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गरेमा निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन क्षेत्रमै रु. दुईदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
बजार अनुगमनमा खटिइएका बजार निरीक्षण अधिकृतले पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री प्रयोजनका लागि खरीद गरेको वस्तु वा सेवाका उत्पादक, खरीद बिल वा बिजक नराखेमा रु. पाँचदेखि २० हजारसम्म जरिवाना गर्नसक्नेछन् ।
त्यस्तै कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने र निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने तथा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै काम गर्ने व्यापारीलाई रु. ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । ऐनले निषेध गरेका कार्य दोहो¥याएमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
बजार अनुगमन गर्दै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न लागिपरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उक्त ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने जनाएको छ । विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
अनुगमनको क्रममा दिनुपर्ने भन्दा कम परिमाणमा इन्धन बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि बुधबारमात्रै विभागले कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–९ (साविक गोठाटार–७) स्थित भद्रकाली आयल स्टोरलाई तत्कालै रु. दुई लाख जरिवाना गरेको थियो । सो स्टोरले उपभोक्तासँग प्रतिलिटरमा २५ देखि ३५ एमएल इन्धन ठगी गरेको पाइएको थियो ।
अनुगमन टोलीले उक्त स्टोरलाई जरिवाना रकम एक साताभित्र विभागमा दाखिला गर्न निर्देशनसमेत दिनाका साथै उक्त स्टोरको कारोवारसमेत रोक्का गरेको छ । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई तत्कालै जरिवाना गरिएको ऐन जारी भएपछिको पहिलो घटना भएको बताउनुभयो । उहाँले बजारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सन्तुलित बनाउन अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइ निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।
महानिर्देशक गौचनले भन्नुभयो, “हामीले चाडपर्व नभनी अनुगमनलाई निरन्तरता दिंदै आएका छौं । दसैंका बेलामा पनि उपभोक्ता ठगिनु नपरोस् भनेर काठमाडौं उपत्यकामा दुई वटा टोली परिचालन गरेर अनुगमनलाई निरन्तरता दियौं ।”
विभागले ऐन जारी हुनुपूर्व अनुगमनको क्रममा कैफियत भेटिए सचेत गराउने र शिलबन्दी गर्दै आएको थियो । “अनुगमनको क्रममा कैफियत भेटिए अब ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गरिन्छ”, महानिर्देशक गौचनले भन्नुभयो । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निमावली, मापदण्डलगायत अन्य व्यवस्था गर्न सरकारले तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्सिनाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई सार्थक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्काल नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अहिलेको संरचनाबाट उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न नसकिने भएकाले विशेषज्ञसहितको चुस्त र पारदर्शी स्थायी संयन्त्र बनाइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विभागले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि नियमित रुपमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, लेबल आदिको नियमन र अनुगमन गर्दै आएको छ ।