निर्मला हत्याकाण्डको फाइल बन्द गर्ने सरकारको दुःस्वप्न

सरकारले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको छानबिनमा कमजोरी गरेको भन्दै एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई ‘बर्खास्त’ गरेको छ । उनीहरूको बर्खास्ती पनि अपुरो छ । भविष्यमा सरकारी सेवामा संलग्न हुन उनीहरूलाई छेकबार हुनेछैन । विष्ट र भट्टको बर्खास्तीले स्वाभाविकरूपमा उठेको प्रश्न भनेको–के उनीहरूलाई बलात्कार र हत्याका दोषी भनेर त्यस्तो कारबाही गरिएको हो वा छानबिनमा कमजोरी गरेकाले मात्र त्यस्तो सजाय दिइएको हो ? उनीहरूलाई बलात्कार र हत्याको लागि त्यस्तो सजाय दिइएको भए के बलात्कार र हत्याको दोषीलाई जागिरबाट बर्खास्ती मात्र पर्याप्त सजाय हो ? कदाचित् उनीहरूलाई छानबिनमा गरेको कमजोरीबापत मात्र त्यस्तो सजाय दिइएको हो भने निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा को हो ?, प्रश्नको जवाफ अझै आएको छैन ।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यायता देशमा त्यस्ता अरू पनि धेरै अपराधका घटना घटे । तर लगभग सबै घटनाका दोषीलाई ढिलोचाँडो कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएका छन् । तर यो घटनाको दोषी अझै पत्ता लाग्न नसक्नु, बरू प्रहरीका जिम्मेवार अधिकारीहरू स्वयं प्रमाण नष्ट गर्ने, नक्कली अपराधी उभ्याउने काममा लाग्नु र यत्रो जन दबाबबीच घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लाग्न नसक्नुले यसमा ठूलै शक्तिको संलग्नता रहेको आशड्ढा गरिएको छ साथै घटनाक्रमले प्रष्ट्याइरहेको पनि छ । त्यसकारण धेरै सम्भव यो घटनाका दोषीलाई सरकारले ‘पत्ता लगाउन चाहेको छैन ।’ बरू व्यापक जनविरोध मत्थर बनाउन र लोकलाज जोगाउन दुई जना प्रहरी अधिकारीमाथिको कारबाहीमै यो मुद्दालाई सीमित राख्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन ।
निर्मला पन्त काण्ड ओली सरकारको भविष्य रहने वा नरहने भन्ने विषय बनिसकेको छ । दुईतिहाइ बहुमतको घमण्डमा टिकेको यो सरकारले आफ्नी एक जना चेलीमाथिको अन्यायप्रति न्याय दिन सक्ला वा नसक्ला, सबैले हेरिरहेका छन् । सरकारको लागि यो काण्ड घाँटीमा अड्केको हड्डी जस्तै बनेको छ । पटक–पटक अनेक अधिकारीको नेतृत्वमा अनुसन्धान समिति गठन गरेर पनि दोषी अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । बरू घटना एकपछि अर्को रहस्यमय बन्दै गइरहेको छ तर एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई जागिरबाट बिदामात्र दिएर सरकार चोखिन सक्दैन ।
कदाचित् ती दुई प्रहरी अधिकारीलाई प्रमाण नष्ट गरेको लगायतका अभियोगमा जागिरबाट मुक्त गरिएको हो भने के कुनै जघन्य अपराधसँग जोडिएका प्रमाणहरू नष्ट गर्नुको सजाय जागिरबाट बर्खास्तीमात्र हुनसक्छ ? उनीहरू आफैं अपराधी वा अपराधीका मतियार नहुँदा हुन् त किन उनीहरूले अपराधी लुकाउन मद्दत पुग्ने गरी प्रमाण नष्ट गर्ने उद्योगमा लागे ? यो आफैंमा अपराध हो । उनीहरूलाई जागिरबाट बिदा गर्नुमात्र सजाय हुन सक्दैन । उनीहरू स्वयंलाई कारागार राख्नुपर्ने होइन र ? कारागारमा राखी निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्याराका बारे सोधपुछ गर्नुपर्ने होइन ? प्रमाण नष्ट गर्नेलाई हत्यारा को भन्ने किन थाहा हुँदैन ?
एसपी र इन्स्पेक्टर दुवै जना आजीवन कारागार बस्नुपर्ने अपराधको लागि राजनीतिक पहुँचको आधारमा जागिरबाट बिदाको सजाय मात्र पाएका छन् । सत्तासीन राजनीतिक दलको बलियो संरक्षणविना यस्तो हुन सम्भव छैन । यदि यसरी नै राजनीतिक संरक्षणको आधारमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिंदै जाने हो भने देशमा कानुनी शासन र न्यायको बन्दोबस्त सबै नालीमा फ्याँकिएको ठहर हुनेछ । निर्मला बलात्कार र हत्या काण्डका दोषी दुई जना प्रहरीलाई नरम सजाय दिएरै पार लगाउने सरकारले सोचेको छ भने त्यो गलत सोचाई वा अपेक्षा हो । निर्मलाको ‘भूत’ ले सरकारलाई यति चाँडै छोड्नेछैन । यसका दोषीमाथि कडा कारबाहीविना यो मुद्दाको फाइल बन्द गर्ने कसैले पनि अपेक्षा गर्छ भने त्यसले देशको कानुनी बन्दोबस्त र प्रहरीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउनेछ ।