हाम्रो देशमा त्यस्तो स्थिति नआओस् !

‘सेनापतिको अभिव्यक्तिले उब्जाएको प्रश्न’ शीर्षकमा ५ कार्तिक २०७५ को अन्नपूर्णले लेख्यो –‘‘सेनापतिले सेनालाई राजनीतिबाट टाढा राखेर राष्ट्रको एकताको प्रतीककै रूपमा राख्न सक्नुपर्ने बताए ।’’
दोस्रो, सारमा केही व्यक्तिले सेनाले राजनीति गर्नुहुन्न बताए ।
माथिका दुई विषयमा सैद्धान्तिक छलफल गर्नु आवश्यक छ । सेनालाई राजनीतिबाट टाढा राखेर राष्ट्रको एकताको प्रतीकको रूपमा राख्दा तलका प्रश्नहरू उठ्नेछन् –
एक, एउटा देशमा धेरै राष्ट्रहरू हुने गर्छन् । सन् १९१७ को बोल्शेविक क्रान्ति हुनुभन्दा पहिले रूसमा धेरै राष्ट्रहरू थिए । जारले ती राष्ट्रहरूलाई दबाएर राखेको हुँदा रूसलाई ‘राष्ट्रहरूको जेलखाना’ भनिन्थ्यो ।
दुई, भारत एउटा देश हो र भारतमा धेरै राष्ट्रहरू छन् ।
तेस्रो, बोल्शेविक क्रान्तिपछि ‘ती राष्ट्रहरू’ ‘सोभियत गणतन्त्रहरू’ मा फेरिए । सोभियत सङ्घको विघटनपछि ती सोभियत गणतन्त्रहरू पुनः फरक–फरक राज्यमा परिणत भए ।
चौथो, पृथ्वीनारायण शाहले काठमाण्डौ उपत्यका कब्जा नगर्दासम्म नेवार राज्यहरू थिए । पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका कब्जा गरिसकेपछि नेवारहरू ‘एक राष्ट्र’ को रूपमा मात्र रहे । त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहसँग पराजित अन्य राज्यहरू पनि ‘राष्ट्रहरूको रूपमा’ परिणत भए ।
माथिका उदाहरणहरूको सार हो – राज्य नभएका वा कुनै बलियो राज्यबाट पराजित राज्यहरू एउटा भाषा, धर्म, कला–संस्कृति, जीवन पद्धति भएका जनताका समुदायहरू राष्ट्रहरू हुन् ।
यसकारण २०१५–१९ सालसम्मको काठमाण्डौका एक नेवारको राहदानी वा पासपोर्टमा उल्लेखित नागरिकतामा ‘नेपाली’ लेखिन्थ्यो भने राष्ट्रियतामा ‘नेवार’ भनेर लेखिन्थ्यो ।
यसको अर्थ हो – नेपाल ‘राष्ट्र’ भन्दा फरक–फरक अर्थ लाग्नेछ । त्यसबेला ‘राष्ट्र’ जोगाउनु पर्दछ भन्दा कुन ‘राष्ट्र’ भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो ।
त्यस्तै भारतलाई ‘एक राष्ट्र’ भन्ने हो भने करोडौँ मुसलमानहरूको समुदायलाई कुन ‘राष्ट्र’ भन्ने ? त्यस्तै फरक धर्म, भाषा, कला–संस्कृति र जीवन पद्धति भएको पञ्जावी समुदायलाई के राष्ट्र भन्ने ? त्यस्तै बौद्ध, जैन आदि धर्मावलम्बी गैरहिन्दी भाषा–भाषी र फरक संस्कृति एवं जीवन पद्धति भएकाहरूलाई कुन ‘राष्ट्र’ भन्ने ?
यसकारण सेनाले कुनै ‘राष्ट्र’ को सेवा गर्ने होइन बरू राज्यको सेवा गर्नुपर्छ । राज्यको अर्थ कुनै एक निश्चित क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, सरकार र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु हो ।
सरकारमा भएका शासक दलहरू विभाजित भएमा वा बाहिरी वा भित्री कारणले सरकारकै अस्तित्व खतरामा परेमा वा देशै नरहने परिस्थिति रहेमा सेना चुप लागेर बस्नुको अर्थ राज्य विघटन हुने र देश ठूलो राजनैतिक सङ्कटमा फस्ने सम्भावना हुन्छ ।
के त्यसबेला ‘सेना राजनीतिमा लाग्नुहुन्न’ भनी राज्य र देश विघटनमा पु¥याउने हो ? राजतन्त्रविरोधी क्रान्तिहरूमा पुँजीपति वर्गले अलग्गै वा नयाँ सेना बनाएर राजतन्त्रलाई उल्टायो र गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । पुरानो सेनाको ठाउँमा नयाँ सेना र राजनीति अगाडि आयो ।
त्यस्तै समाजवादी क्रान्तिको बेला ‘लाल सेना’ र ‘जनमुक्ति सेना’ ले कम्युनिष्ट राजनीति अँगाल्यो र ‘पुँजीवादी’ व्यवस्था ढाल्यो ।
यस्तो अन्योलको अवस्थामा वा क्रान्तिपछि बन्ने ‘संविधान’ अनुसार देशलाई सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । तर इराक र लिवियाको जस्तो सेनाको नीतिले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतासमेत गुम्यो र अहिले नाममात्रका राज्यहरू अस्तित्वमा छन् ।