जन्मको आधारमा नागरिकता ः देश सिक्किमजस्तै बन्ने खतरा !

प्रेम सुवाल
३८औैैं नेपाल भाषा साहित्य तःमुंज्यामा सहभागी हुने अवसरको निम्ति यसको मूल समिति र आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबारे सङ्क्षिप्त उल्लेख गर्दछु –
संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले सो¥ह (१६) वटा कानुन निर्माण ग¥यो ।
संविधानको धारा ३१ मा नेपालीलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षाप्राप्त गर्ने र यसको लागि विद्यालय र शैक्षिक संस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको दफा २८ मा सरकारको कुनै पनि अङ्गबाट सञ्चालित वा अनुदानप्राप्त शिक्षण संस्था वा सार्वजनिक विद्यालयमा नेपाली नागरिकलाई कुनै खास विषयमा निजको मागबमोजिमको मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
नेपालमा १२५ जातजाति छन् । कतिपय जातजातिको भाषा लोप भइरहेको छ । एक हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएकालाई लोपोन्मुख जातजाति मानिन्छ । लोपोन्मुख जातजातिमा राउटे, हायु, किसान, कुसवाडिया, पत्थरकट्टा, सिलकर, कुशवाधिया र कुचवाधिया परेका छन् ।
जाति, भाषा र संस्कृति मानव जातिको सम्पदा र धरोहर हो । यसको संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि आ–आफ्नो मातृभाषामा लेखपढ गर्ने पाठ्यपुस्तक आवश्यक छ । तत्काललाई विद्यालयहरूमा सामाजिक शिक्षा विषयलाई आ–आफ्नो मातृभाषामा लेखपढ गर्ने गराउने व्यवस्था उपयुक्त हुनेछ ।
संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा मावि शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले कक्षा आठसम्मको शिक्षालाई आधारभूत र कक्षा नौदेखि बा¥हसम्मको शिक्षालाई मावि तह हुने परिभाषित गरेको छ तर ऐनको दफा २७ मा निजी विद्यालय यथावत् रहने प्रावधान छ । यो प्रावधान संविधानविपरीत हो ।
संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्राप्त हुने उल्लेख छ । यो ऐनमा वैदेशिक रोजगारलाई पनि राज्यले प्रदान गरेको रोजगारीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा सरकारले एक हजारभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीमार्फत ११० भन्दा बढी देशमा नेपाली युवाहरूलाई दासजस्तै बेचबिखन गर्दैछ । नेपालको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक संलग्नतामा नेपाली युवा तथा महिलालाई भेडाबाख्राजस्तै बिक्री गरिएको संसदीय प्रतिवेदन छ । म्यानपावर कम्पनीले मन्त्री र विभागीय प्रमुखहरूसम्म पु¥याउन रकम उठाएको समाचारले मानव तस्कर गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कार्वाही नगर्ने सरकारी नियत देखिन्छ ।
शिक्षक–शिक्षिकाहरूले नयाँ पुस्तालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा स्वदेशमा रोजगारीको महत्वबारे दीक्षित गर्ने अपेक्षा गर्दछु ।
सरकारले निजी अस्पताल यथावत् सञ्चालन हुने जनस्वास्थ्य ऐन, कमैया र कम्लरीलगायत जोताहाले मोहियानी हक नपाउने भूमिसम्बन्धी सातौं संशोधन ऐन, व्यक्तिको नागरिकता, जन्म मिति, शैक्षिक प्रमाणपत्र, चलअचल सम्पत्तिसमेत गोप्य हुने गापनीयतासम्बन्धी ऐन पनि बनाए । यी ऐनहरू विधेयकको रूपमा संसदमा पेश हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट हामीले विरोधको सूचना तथा संशोधन प्रस्तुत गरी निर्णयार्थ पेश हुँदा विपक्षमा मत दिएर प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादव (उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको पार्टी फोरमका सांसद) ले सहिद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई जनस्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्न नदिने जनविरोधी भनाई राख्नुभयो । उहाँले गृह जिल्लामा आफ्नो निजी अस्पताल सञ्चालन गर्नुभएकोले उहाँले यस्तो भनाइ राख्नुभएको हो । संविधानमा स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य प्रदान गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
सरकारमा गएका पार्टीहरूका संसद् सदस्य ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक, निजी मेडिकल कलेजका मालिक छन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियार पनि उपेन्द्र यादवको पार्टी फोरमका सांसद हुन् । सरकारमा गएका पार्टीहरूले यस्तै गलत काम गर्ने पार्टीहरूसँग निर्वाचनमा पैसा उठाएर धेरै स्थान जितेको हुँदा सरकार पुँजीपति वर्गको स्वार्थमा काम गर्दैछ ।
सरकारले ३३.५ किलो सुन तस्करका ठूला माछालाई अहिलेसम्म पक्राउ गरेन । हामीले संसद्मा अर्थमन्त्री भूरा भए ठूला माछा प्रधानमन्त्री त होइनन् भनी प्रश्न पनि राखेका थियौँ । काठमाण्डौको विभिन्न सडकलगायत भक्तपुर नगरकोट सडक ठेक्का लिएर समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगर्ने नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डको घरबेटी शैलुन कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदा अधिकारीलाई पनि कार्वाही भएन । दुईवटा वाइडबडी हवाइजहाज खरिदमा भएको ६.५ अर्ब भ्रष्टाचारबारे पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयअन्तर्गत छानबीन समिति बनाएको समाचार प्रकाशित भयो तर निष्कर्ष अहिलेसम्म आएन । सुनिन्छ, वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचारको भागबण्डा गर्नेहरूलाई नै छानबीन समितिमा राखिएको छ । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीहरूलाई पनि सरकारले सार्वजनिक गरेन । रक्षक नै भक्षक हुँदा अपराधीहरूको मनोबल बढेको छ । यी सबै विषय हामीले संसद्मा उठायौँ ।
आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदा आयात बढ्यो र व्यापार घाटा ११ खर्ब पुग्यो । सरकारले जुम्लाको स्याउ काठमाण्डौ ल्याउन सकेन । ८० प्रतिशत फलफूल आयात भइरहेको छ । नेपाल केरामा मात्र आत्मनिर्भर भएको समाचार छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली चुलो–चुलोमा खाना पकाउने ग्यासको पाइप लाइन पु¥याउने, पूर्व–पश्चिम रेल जोड्ने र पानीजहाज चलाउने बकम्फुसे कुरा गर्दैछन् ।
जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान यथावत् राखिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । यो विधेयकमा तीन जना नेपालीले नेपालमा कुनै व्यक्तिलाई जन्म भएको हो भनी सर्जमिन मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान छ । यो प्रावधानले नेपाल पनि सिक्किमजस्तै हुने खतरा बढ्दो छ । भारतको दरभङ्गाको जीवाजी विश्वविद्यालयका प्रा. मुकेशकुमार सिंहले ‘नेपाल अन चाइनाज पोलिसी’ पुस्तकमा चालिस लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भएको उल्लेख गरेका छन् । हामीले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकबाट हटाउनुपर्ने संशोधन पेश गरेका छौँ ।
दसैं र तिहारको समयमा यस पटक पनि मूल्यवृद्धि भयो । सार्वजनिक यातायातको भाडा दश प्रतिशत बढ्यो । महँगी र भाडा वृद्धिमा सरकारी अनुगमनको समाचार प्रकाशित भयो तर प्रभावकारी भएन ।
भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालको सीमामा ७१ स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण ग¥यो तर आजसम्मका सरकारहरूले सो अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन सकेनन् । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाल–भारत खुला सीमा नै मुख्य चुनौति भएको छ ।
नेपाल–भारतबीच गठन भएको प्रबूद्ध समूहले पनि असमान सन्धिहरू खारेज गर्ने र अतिक्रमित नेपाली भूमी फिर्ता लिनेबारे उल्लेख गर्न सकेन । निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल निम्ता गरी सोल्टी होटलमा लम्पसार परेको समाचार पनि प्रकाशित भएको हो ।
२०५३ साल असोज ४ गते संसद्को दुईतिहाइ बहुमतसहित महाकाली सन्धि पारित गराउन एमालेका तत्कालीन एक नेताको हैसियतले वर्तमान प्रम ओलीले भन्नुभएको थियो – ‘‘महाकाली सन्धि भए पश्चिमबाट सूर्य उदाउने, देश झिलिमिली हुने र बिजुली बेचेर वर्षको खरबाँै रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ ।’’ महाकाली सन्धि भएको २२ वर्ष बित्यो । अहिले नेपाल सरकारले भारतसँग ६५० मेघावाट बिजुली महँगोमा किनेर नेपालीलाई दिइरहेको छ । नेपालको नदीनाला भारतलाई दिने आजसम्मका सरकारहरूकै कारण देश यो सड्ढटले स्थितिमा पुगेको हो । महाकाली सन्धिको विरोधमा भक्तपुर–काठमाण्डौसम्म हाम्रो विरोध प्रदर्शन भयो । त्यो विरोध प्रदर्शनलाई बबरमहल पुग्दा प्रहरीले घेरा हाली लाठी प्रहार ग¥यो । त्यो घटनामा हाम्रा थुपै्र साथीहरू घाइते हुनुभयो ।
भदौको तेस्रो हप्ता पार्टी कार्यक्रममा भाग लिन हामी दैलेखको पाल्ताडा पुग्यौँ । भारतले बनाउने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनास्थल पाल्ताडामै पर्छ । पाल्ताडामा खानेपानीको समस्या छ । भारतले स्थानीयलाई कर्णाली नदीबाट खानेपानीसमेत दिन मानेन । हामीले माथिल्लो कर्णाली सन्धि खारेज गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छौँ ।
बिम्स्टेक सम्मेलनको बेला भारतको पुणेमा संयुक्त सैन्य अभ्यासको तयारी भयो । हाम्रो पार्टीले यसको तत्काल विरोध ग¥यो । यसको कारण संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी भएन । थाइलाण्ड पनि सहभागी नभएको समाचार प्रकाशित भयो ।
नेकपाका एक नेता प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वदेखि शान्ति प्रक्रिया र सरकार गठनसम्ममा भारतको सहयोग भएको बारम्बार दोहो¥याउनुभएको हो । यसकारण प्रचण्डजी सशस्त्र द्वन्द्वदेखि भारतको ट्रोजन हर्स साबित हुनुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वपछि २०६३ असार २ गते सार्वजनिक हुनुभएका प्रचण्डजीले नेपाली सेना १० हजारमा घटाउने मत राख्नुभयो । सेना बलियो नभए देशको सार्वभौमिकता जोगाउन गा¥हो हुन्छ । यसकारण हामीले नेपाली युवालाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने आवाज उठाएका हौँ ।
मजदुर वर्गका गुरु कार्लमाक्र्सको दुई सय वर्षको अवसरमा वर्षभरि उहाँका रचनाबारे अध्ययन र अन्तरक्रिया गर्ने पार्टीको निर्णय हो । नेपाल भाषा साहित्य तःमुंज्याको यो दबुमा पनि माक्र्सवादी साहित्य प्रस्तुतीमा जोड दिइएको सामयिक छ ।
(नेमकिपाका सचिव एवं सांसद पे्रम सुवालले ३८ औं नेपाल भाषा साहित्य तःमुंज्याको दोस्रो दिन राख्नुभएको मन्तव्यको सार– सं.)