किसानमारा व्यापारी र निरीह सरकार

–प्रकाश
नेपालको कूलगार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एकतिहाइभन्दा बढी छ । त्यसैले देशको मौसम अनुकूल हुँदा र किसानहरू थोरै उत्साहित हुँदा पनि देशको आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलै फरक पार्ने गरेको छ । यो यथार्थ सरकारले नबुझेको होइन, तरै पनि सरकारको नीति, निर्णय र गतिविधि किसानको हितमा वा पक्षमा हुन सकेको छैन ।
अहिले देशभर धानबाली भित्र्याउने चटारोमा किसान छन् । सरकारले दुई महिना अघि नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ तर किसानले भने समर्थन मूल्य पाएका छैनन् । समर्थन मूल्त्न्दा ५–६ रुपैयाँ प्रतिकेजी कम मूल्यमा धान बेच्न किसान बाध्य छन् । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य त तोक्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अत्यन्तै अरुचि र अनुत्साह देखाएको छ, नेपाल खाद्य संस्थानले किसानसित धान खरिद गरेको छैन । फलस्वरुप फेरि पनि मूल्य निर्धारणमा व्यापारीकै मनपरी चलेको छ ।
त्यस्तै कुखुरापालक किसानहरूको अहिले बिजोग स्थिति छ । किसानले दुई केजीको ब्रोइलर कुखुरा हुर्काउन औसत ४ सय रुपैयाँ खर्च लगाउँछ । तर जीउँदो कुखुराको मूल्य १६०– रुपैयाँसम्म झारिएको छ । किसान काम गर्दै घाता खाँदै छन् । मासुको खपत कम भएको र कुखुराको आपूर्तिमा जाम भएको जनाउँदै व्यापारीहरुले कुखुराको अपेक्षाभन्दा धेरै कम निर्धारण गरेका छन् । तयारी मासुको मूल्य पनि त्यति घटेको छैन । तर किसानसित लिइने चल्ला, दाना र औषधीको मूल्य भने दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । एकपटक बढेको मूल्य घटेको उदाहरण बिरलैमात्र पाइन्छ । उखु उत्पादक किसानले उखु बेचेको ३–४ वर्ष पुग्दा पनि उखुको रकम भुक्तानी पाउँदैनन् । सुगर मिल्सका सञ्चालकहरू चिनी र मोलासिस बेचेको पैसाले करोडपति र अरबपति बनेका छन् । यसरी धान, गहुँ वा मकैजस्ता अन्न होस् या तरकारी, उखु होस् वा कुखुरा किसान सधैंजसो मारमा परिरहेका छन् र घाता लागेर ऋणमा डुबेका छन् भने किसानमारा व्यापारीहरू झन्झन् मोटाउँदै छन् । कम्युनिष्ट भनाउँदो सरकार भने आफूले तय गरेका नीति निर्णयसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेर निरीह बनेको अवस्था छ ।