श्रीलङ्काली संसद पुनःस्थापना राजापाक्षविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित

कोलम्बो, २८ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको घोषणा बदर गरेर पुनस्र्थापना भएको श्रीलङ्काको संसदले बुधबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको छ । अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा अर्को वर्ष जनवरी ५ मा हुने गरी घोषणा गरिएको निर्वाचन पनि रोक्न आदेश दिएको छ ।
सभामुख कारु जयसूर्याले २२५ जना सदस्य रहेको संसद्ले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
श्रीलङ्काका राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ मा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई बर्खास्त गरी पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
संसद्मा राजापाक्षको बहुमत पुग्ने नदेखिएपछि संसद्को विघटन गरी आगामी जनवरी ५ मा आकस्मिक निर्वाचन हुने राष्ट्रपति सिरिसेनाले घोषणा गर्नुभएको थियो । विक्रमासिङ्घेको दलले संसद् विघटन गर्ने र निर्वाचन गर्ने निर्णयको विरोधमा अन्य राजनीतिक दलसँगै मिलेर अदालतमा निवेदन दिएको थियो । निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश नलिन परेराको नेतृत्वमा भएको तीन सदस्यीय इजलासले संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णय दिएको थियो ।
अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले गरेको घोषणालाई खारेज गर्दै संसद्को पुनःस्थापना भएको निर्णय सुनाएको थियो ।
अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले नियुक्त गरेका विवादास्पद बनेका प्रधानमन्त्री राजापाक्षलाई २२५ सदस्यीय संसद्मा बहुमत पुष्टी गरी विक्रमासिङ्घेलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने निर्णय दिएको छ ।
निर्णय सुनाइँदा जम्मा भएको ठूलो भीडबाट हुनसक्ने सम्भावित आक्रोसबाट अदालत परिसरमा सुरक्षा दिन सयौं सुरक्षाकर्मी तथा कमाण्डोलाई अत्याधुनिक हतियारसहित तैनाथ गरिएको थियो ।