सामन्ती संस्कार र संस्कृति अझै बदलेन

– मेरिना शाक्य
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको सत्तारुढ दल नेकपाले सरकार र पार्टी सम्हाल्न नसकेकोमा सोही पार्टीका नेताहरू चिन्तित हुन थालेका हुन् । २०१५ सालपछि ६० वर्षको अवधिमा पहिलोपटक बनेको शक्तिशाली सरकारले जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी कुनै काम गर्न नसकेपछि ती दलका नेताहरू चिन्तित भएका हुन् । बहुमत प्राप्त सरकार भएर पनि देश, जनता र समयको मागलाई आत्मसात गर्न नसक्नु सरकार र सत्तारुढ दलको बेवास्ता हो । सरकार एकातिर पार्टी अर्कोतिर छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाहेक पार्टी हेर्ने फुर्सद छैन । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पार्टीमा खासै ध्यान दिएका छैनन् । अध्यक्ष दाहाललाई यो ५ वर्षकै अवधिमा प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने भन्ने लालसा छ । पार्टी महाधिवेशनपछि अध्यक्ष दाहाल पार्टी अध्यक्ष बन्न पाउला कि नपाउला भन्दै थुक निल्दै छन् ।
पार्टीको महाधिवेशनले आफूलाई पन्छाएर फाल्ने हो कि भन्ने शङ्का नगर्नु पनि कसरी ! यस्तै यस्तै शङ्का उपशङ्काले अझै उनको चेहरामा मुस्कान देखिएको छैन । ठूला दलको हविगत देखेर नेकपाका कति नेताहरूले ‘ठूला मामाको त फाटेको टोपी, साना मामाको झन् के गति’ भन्दै साना दललाई पनि त्यही आँखाले हेर्न थालेका छन् । ठूला दलको गति सिद्धि भएन भनेर साना दलको पनि त्यही हुन्छ भनी हेर्नु तिनीहरूको दृष्टिदोष हो । फरक फरक विचारका दलहरू मिलेर बनेको नेकपाभित्र कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि हुनु स्वाभाविक हो । नेकाभित्र पनि पदको हानथाप भइरहेको छ । पद पाएपछि नेकपा र नेकाका असन्तुष्ट नेताहरू संस्थापनको विरोध गर्दैनन्, अन्तरसङ्घर्ष चर्काउँदैनन् । नेकपा सिद्धान्त र विचारको आधारमा एकीकृत नभएको हुँदा नेकपाभित्र एमाले र माओवादी केन्द्रको गुट उपगुट देखिनु अस्वाभाविक होइन ।
नेकपाभित्र नेताहरू असन्तुष्ट भएकै हुन् । सरकारका कति निर्णयहरू व्यापक छलफलविना गरिएको हुँदा अहिले सरकारलाई नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भइरहेको छ । राष्ट्रपतिको लागि रु. १८ करोडको गाडी किन्ने सरकारी निर्णय त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । राजा महाराजाका सेवा सुविधा गणतन्त्रका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूले लिइरहेको हुँदा विरोधको स्वर सल्किरहेको हो । सरकार बदले पनि सामन्ती संस्कार र संस्कृति नबदलेकोमा जनताको विरोध हो । गणतान्त्रिक सरकारले राजतन्त्रात्मक प्रवृत्ति अँगालिरहेकोमा जनताको विरोध बढेको हो । नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूको विरोध बढेको हो । यसबारे राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र सत्तारुढ दलका नेताहरूको ध्यान जानैपर्छ ।