आर्थिक समानतासहितको मानव अधिकार बहाली हुने कानुन आवश्यक

काठमाडौं, ११ मंसिर । “सरकारमा गएका पार्टीहरूले संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख प्रावधान र निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विधेयक ल्याएनन् । यो जनताप्रति विश्वासघात हो ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा मङ्गलबार आयोजित ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी गोष्ठीमा उक्त भनाइ राख्नुभएको थियो ।
उहाँले समाजवादउन्मुख दाबी गर्ने सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, सुरक्षित आवास, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, आर्थिक समानतासहितको मानव अधिकारको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै विश्वविद्यालयहरूले देशभक्तिको भावना र जनताको सेवा गर्ने विद्यार्थी तयार नगरी संसारमा बिक्ने विद्यार्थीको पसल बनाएको चर्चा गर्नुभयो ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा सालाखाला दश–दश वर्षमा आर्थिक सङ्कट आउने र समाजवादी व्यवस्थामा त्यस्तो सङ्कट नआउने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सम्पूर्ण समाजलाई बुद्धिजीवीकरणतर्फ अघि बढाउने ऐन– नियम आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
“शोषणलाई कानुनी बनाउने, कालो धनलाई सेतो बनाउने, मुठीभर व्यक्तिको अपार सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, कर र राजस्व चुहावट हुने बजेट खर्चमा भ्रष्टाचार गर्ने कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन”, उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले काठमाडौं उपत्यका र केही मुख्य सहरमा मात्र जनसङ्ख्या र विकास केन्द्रित गर्ने र देशको सन्तुलित विकास नगर्र्ने ऐन, नियम र निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गर्दै जन्मको आधारमा नागरिकता दिने ऐन बनाइएकै कारण ४० लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउन सफल भएको बताउनुभयो ।
“निर्वाचनमा पैसा र सामान वितरण गर्ने, झूटा आश्वासन दिने पार्टीका सांसदहरूको दुइतिहाइ बहुमत भएर देशको हितमा ऐन र नियम बन्दैन”, उहाँले जोड दिनुभयो ।
समितिका सभापति परशुराम मेघीगुरुङको सभापतित्वमा भएको सो गोष्ठीमा माओवादीका पूर्वसभासद् खिमलाल देवकोटा र पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेलले कार्यपत्र पेश गर्नुभयो भने भोजराज पोखरेल, कृष्णप्रसाद सापकोटा, युवराज संग्रौला र बलराम राउतले टिप्पणी गर्नुभयो ।