गोर्खा–भर्तीकेन्द्र बन्द गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, २१ मंसिर । ‘‘जन्मको आधारमा वितरण गरिएको नागरिकता छानबिन गरी विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नु आवश्यक छ । यसबारे समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनु उपयुक्त हुनेछ ।’
उक्त विचार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयकको छलफलमा शुक्रबार बताउनुभएको हो ।
नागरिकता समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गनुृपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी विदेशमै बसेका नेपाली महिला वा पुरूषका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले प्राकृतिक र कृत्रिम नागरिकता व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सङ्घ र प्रदेश गरी दुई किसिमको नागरिकताको प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका उपमेयर रजनी जोशीको घरमा मंसिर ४ गते दिनदहाडै चोरी भएको र सेफ नै उठाएर लगेको घटनाबारे सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै उहाँले अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दक्षिण कोरियाको युनिभर्सल पिस फेडेरेशन नामक संस्थाद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एसिया प्रशान्त सम्मेलनका अध्यक्ष हतियार व्यापारी र कर छलीमा जेल सजायसमेत भोगेको व्यक्ति भएको प्रकाशित समाचार उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सो संस्था इसाई धर्म प्रचारमा लागेको कम्युनिष्ट र सोभियतसत्ताविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो संस्थाले प्रदान गरेको रू. १ लाख डलर पुरस्कार सम्मेलन आयोजनाको लागि सहयोग गरेबापतको ‘बक्सिस’ भएको समाचार प्रकाशित भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यसबारे सत्यतथ्य बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिको बैठकमा निम्ता गरी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
बैठकमा तेस्रो लिङ्गी दाबी गर्नेहरूको संस्था निलहीरा समाजका सजीव गुरूङ र रूप्साना कपालीले आफूहरू जन्मको आधारमा पुरूष तर स्वभाव महिलाजस्तै भएको हुँदा नागरिकतामा ‘अन्य महिला’ र नाम महिलालाई सम्बोधन गर्न राख्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको दबाबमा चिकित्साशास्त्रद्वारा प्रमाणित नगराई अन्य महिला वा पुरूष पहिचानसहित नेपाली नागरिकता दिन नहुने विषयमा पनि बैठकमा जोडदार रूपमा प्रस्तुत भयो ।
समितिमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोका अध्यक्ष कृष्णकुमार राई, मणि किरात र सुनिता गुरूङले दुईसय वर्ष अगाडि नेपाल, भारत र बेलायतको त्रिदेशीय सम्झौताअनुसार गोर्खा भर्तिकेन्द्रमार्फत बेलायती सेनामा भर्ना भई बेलायत र हङकङमा जन्म भएका नेपालीका सन्तानलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध हुने गरी ऐन निर्माण गर्न माग गर्नुभयो ।
गोर्खा सैनिकका बेलायत र हङकङमा जन्मेका सन्तानलाई बेलायत सरकारले उतै बस्न पाउने गरी राहदानी दिने तर नेपाल पस्न प्रवेशाज्ञा लिनुपर्ने हुँदा नेपाली नागरिकता नै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो ।
बैठकमा नेपालीले दुई वटा देशको नागरिकता लिन नपाउने र नेपाली नागरिकता लिने भए विदेशी नागरिकता त्याग्नुपर्ने स्पष्ट गरियो ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक नागरिकता दिनसमेत हतार गर्न नहुने विषय पनि समितिमा उठ्यो । समितिमा द्रुतमार्ग, कर्मचारी समायोजन र शान्ति सुरक्षाबारे विषय उठ्यो तर सरकारलाई निर्देशन भएन । यसले समिति प्रभावकारी नभएको पुष्टि भयो । गेसोका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान समयमा गोर्खा भर्तिकेन्द्र आवश्यक भए नभएकोबारे नेपाल सरकार बोल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।