प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्ण गतिविधिमाथि कसैले अवरोध लगाउन नमिल्ने

तराई–मधेसमा साम्प्रदायिकता बढ्दै गएकोमा देशभक्त नेपाली जनता चिन्तित छन् । प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलनको बेला यसरी साम्प्रदायिकता थिएन । २०६३ वैशाख ११ गते संसदको पुनःस्थापना भयो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो । अन्तरिम संविधानमा नेकपा माओवादीलाई ७३ र जातजाति भाषा क्षेत्रलाई ४८ जना सांसद दिने गरी कूल ३३० जनाको संसद बनाउने उल्लेख गरियो । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको लागि ३३५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । त्यतिबेला तराई–मधेसको भूभाग पहाड–हिमालसँग अलग हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने विषय उठ्यो । यो विषयमा नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायतका तराई–मधेसका सांसदहरू एकमत भयो । यहाँदेखि तराई–मधेसमा साम्प्रदायिकता बढ्दै गयो ।
नेपालगञ्जमा साम्प्रदायिकताको पहिलो आगो सल्कियो । यसमा माओवादीका तराई–मधेसका नेताहरू र तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेताहरू पनि घ्यू थप्न लागे । त्यसपछि नवलपरासीमा मोहित खाँको हत्यासँगै पहाडे–मधेसी, हिन्दू–मुसलमानको साम्प्रदायिकता फैलियो । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले साम्प्रदायिक भावना बढ्न नदिने कुनै उपाय चालेनन् । आफ्नै पार्टीका तराई–मधेसका सांसदहरूलाई चित्त बुझाउन गार्‍हो भएको तर्क राख्दै साम्प्रदायिकता बढ्न दिए ।

नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले साम्प्रदायिक भावना बढ्न नदिने कुनै उपाय चालेनन् । आफ्नै पार्टीका तराई–मधेसका सांसदहरूलाई चित्त बुझाउन गार्‍हो भएको तर्क राख्दै साम्प्रदायिकता बढ्न दिए ।

साम्प्रदायिकताकै कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनायो तर प्रदेश नं. २ तराई–मधेसको मात्र बनाइएको हुँदा झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली, कञ्चनपुर पनि पहाडबाट अलग गर्नुपर्ने माग उठ्यो । यसैक्रममा तराई मधेस अलग्ग गर्न नदिने पार्टीहरूलाई त्यतातिर पस्नै नदिने धम्की आउन थाल्यो । तराई–मधेसको अवरोधको निहुँमा भारतले नेपाललाई ६–७ महिना नाकाबन्दी पनि गर्‍यो । नाकाबन्दीको अवधिमा नेका, एमाले र माओवादीले तराई–मधेसमा कुनै गतिविधि नै गरेनन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय संगठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन माघ २८ र २९ गते राजविराजमा सम्पन्न भयो । यो सम्मेलनलाई पनि रोक्ने कोशिश भयो । अहिले एमालेले मेची–महाकाली अभियानको नाममा तराई–मधेसमा पनि कार्यक्रम गर्ने तय गर्‍यो । तर मधेसी मोर्चाले अवरोध गर्ने बताउँदै छ । प्रजातन्त्रमा दलहरूले शान्तिपूर्वक गतिविधि गर्न पाउँछन् । यसलाई रोक्नु र अवरोध गर्नु प्रजातान्त्रिक चरित्र होइन ।