अराजक सरकारको समृद्धि सपना

एस.डी. राजचल
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले चार महिना पार गरिसकेको छ तैपनि हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन वा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । डा. गोविन्द केसीको अनसनले अस्थायी बिराम पाएको छ, वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचारको गन्धका कारण उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान हुने छाँटकाँट देखिएको छैन सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका कैयौं औषधि ग्रामीण जनताले देख्नसमेत नपाएको गुनासो बढ्दो छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत न्यायालयहरू राजनीतिक भागबण्डाको कारण दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने निकाय भएको छ । सरकारी सङ्घ– संस्थाहरू भ्रष्टाचारको कारण बद्नाम भइरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार चुलिंदो छ । तर नेताहरू सत्ता आरोहणसँगै जनताका समस्याहरू बिर्सने क्रम पञ्चायतकालदेखि लोकतन्त्रसम्म समेत पुनरावृत्त भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीले जतिसुकै चर्को स्वरमा समृद्धिको कुरा गरे पनि देशको वर्तमान अवस्था कहालीलाग्दो छ । लोकप्रियताको भोको उनका अभिव्यक्ति घाम लागेपछिको बरफझैं पग्लिने गर्दछ । सरकारको उपस्थिति जनस्तरमा आभाष कतै पाईंदैन । आजको मुलुकको यथार्थ दृष्टिगत गर्नेहरू समृद्धिको छनक कतै भेटाउँदैनन् र सुशासनको सङ्केत कतै देख्दैनन् ।
तर, विडम्बना प्रधानमन्त्री कहिले विद्यावारिधिद्वारा पुरस्कृत हुन्छन् त कहिले डलरले । एउटा विवादास्पद आइएनजीओको सम्मेलन नेपालमा गर्न दिएकोमा सरकार आलोचित छ । त्यही संस्थाले एकलाख डलर अर्थात् एक करोड नेपाली रुपैयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पुरस्कृत गर्छ र आलोचनाको चाङ लागेपछि आफ्नै पार्टीका नेता माधव नेपालले आफूलाई फसाएको अभिव्यक्ति दिन्छ, धक नमानी । देश यसरी चलिरहेको छ कि सरकार आफ्नो चर्चाको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छ जे बोल्न पनि स्वतन्त्र भएको छ । यसलाई सरकार अराजकतातर्फ अगाडि बढेको बुद्धिजीवीहरूको भनाइ यतिखेर सही लाग्न थालेको छ ।
सरकारको अनुपस्थितिको विषय सर्वत्र चल्दै गर्दा र संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई आफ्नो उपस्थिति देखाउन चुनौती दिंदा सरकार हत्तपत्त पोल पोलमा आफ्नो तस्वीर झुण्ड्याउन निर्देशन दिन्छ र सरकारको अपरिपक्व, गैरराजनीतिक जवाफ वा अराजक जवाफ बाहिरिन्छ । कालाबजारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, हत्याराहरूलाई सार्वजनिक गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने, देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी सेवा सुविधा उपभोग गर्न जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरूलाई अनुरोध तथा निर्देशन दिनुपर्ने, मौलाउँदो भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने, राजस्व छलीमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेजस्ता दर्जनौं काम थाँती राख्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना ठूला–ठूला तस्वीर झुण्ड्याउन लगाउनुको अर्थ सरकार सस्तो लोकप्रियताको भोको रहेको प्रस्ट हुन्छ । तर तस्वीर झुण्ड्याउन लगाएर देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने कुरामा जनता विश्वास गर्दैनन् । यसका साथै ठूला साइजका अखबारहरूको प्रथम पृष्ठमा आफ्नो तस्वीर छाप्न लगाई सस्ता नाराहरू कोर्न लगाएर देशमा समृद्धि आउने हो भने आजसम्मका शासकहरू सफल भएको मानिन्थे । जुन परिवर्तन जनअपेक्षा थियो, त्यसैलाई व्यवहारमा देखाउनुपर्नेे शासकहरू नारामा सीमित गर्छन् र पनि सपना बाँड्न छाड्दैनन् । यस्ता गतिविधिले सामाजिक न्यायको परिकल्पना गर्नु ‘हावामा महल बनाउनु’ जत्तिकै हुनेमा कुनै द्विविधा छैन ।
कमजोर सरकारहरू जनताका गतिविधिसँग डराउँछन् । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा कहींकतै दुई वा तीनजना मानिसहरू छलफल गरिरहँदा पनि आफैविरुद्ध लागेको शङ्कामा पक्राउ गर्नेजस्ता तल्लो स्तरको काम भएका थिए । आज प्रधानमन्त्री र उनले नेतृत्व गरेको मन्त्रिमण्डल बाहिरबाट हेर्दा बलियो देखिए तापनि भित्र खोक्रो भएको, मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएको तिनीहरूकै गतिविधिबाट बुझ्न कठिन छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो – निर्मला पन्तका तस्वीरहरू उप्काउन लगाउनु ।
हत्या भएको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन नसकेपछि सरकारविहीनताको अवस्थामा पुगेको ठहर गर्दै सरकारको खोजीमा रहेका जनताले निर्मलाको तस्वीर प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा पोल पोलमा टाँसी न्यायको खोजी गर्नथाल्छ तब सरकार तस्वीरसँग भयभित हुन्छ र पन्तको तस्वीर उप्काउन निर्देशन दिन्छ । सरकार मृतक बालिकाको तस्वीरसँग यति धेरै किन डराएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै यथाशीघ्र हत्यारा पत्ता लगाउने आश्वासन पाएका उनको बुबा मानसिक सन्तुलन गुमाएर उपचाररत छन् ।
प्रधानमन्त्री आफ्नो लोकप्रियताका लागि अरबौं खर्च गरी व्यक्तिगत प्रचार गर्छ तर पीडितका आफन्तले न्याय खोज्दै व्यक्तिगत खर्चमा पीडित बालिकाको तस्वीर झुण्ड्याउँछ अनि न्याय दिन खडा भएको सरकार तस्वीर र प्mलेक्स निकाल्दै पीडित आफन्तको घाउमा मल्हम लगाउनुपर्नेमा नून छर्कने काम हुन्छ भने सरकारले न्याय दिन्छ भनी कसरी पत्याउनु ? अनि एउटा पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने सरकार र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले सुशासनको नाममा पुरस्कार पाउनुले उनको छवि ओरालो लागेको जानकारहरू बताउँछन् । र भन्छन् – यो कतै प्रधानमन्त्रीमाथिको कडा व्यङ्ग त होइन ?
केही दिनअगाडि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन नामक संस्थाले एसिया प्यासिफिक समिट नेपालमा आयोजना गरेको विषय निकै विवादित भयो । धर्म निरपेक्ष राज्यका कार्यकारी प्रमुखले सबै धर्मलाई समान रुपमा हेर्नुपर्दछ । कुनै धर्मको प्रचार सरकार प्रमुखबाट हुनु संविधानविपरीत छ । त्यसमा पनि सो धार्मिक संस्थाको सम्मेलनकै लागि जोर÷विजोर सवारी चलाउने सरकारी निर्णय ठूलो विवादको विषय भएपछि सम्मेलन नसकिंदै निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो । सरकार प्रमुखकै निमन्त्रणामा विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखहरू सम्मेलनमा भाग लिन आएको विषय पनि चर्चामा छ । यसले सरकार सो आइएनजीओको एजेण्ट हो कि भन्ने शङ्का गर्न आम नेपाली जनतालाई बाध्य पा¥यो । सरकारले गर्न खोजेमा, गर्न चाहेमा जे पनि गर्न सकिन्छ जनताको विरोधलाई दबाएर मत्थर पार्न सकिन्छ भने लागेर होला लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार अराजक हुँदै गएको छ । आफूले तल्लो स्तरको र सस्तो गाली गलौज र टिप्पणी गर्ने सरकार प्रमुख आफ्नो कामको शैलीलाई बुद्धिजीविहरूले टिप्पणी गर्न थालेपछि बुद्धिजीवि समुदायविरुद्ध आएको उनको प्रतिक्रिया पनि कम हास्यास्पद र कम गैरजिम्मेवार छैन । उनको टिप्पणी सुन्नेहरू भन्छन् ‘सिस्नु रोपेर तुलसी उम्रन्न ।’’ नेपालका बुद्धिजीविहरू मूर्ख, स्वार्थी र लोभी छन् भन्ने कुरा बेला बेलामा सुन्नमा आएकै हो । आफूले हुर्काएका बुद्धिजीवीहरू आज आफैविरुद्ध लागेपछि समृद्धि सपना बोकेका विद्यावारिधि उपाधि पाएका प्रधानमन्त्रीको समृद्धि सपना सपना नै मात्र हुने त होइन ? जनताको प्रश्न छ ।