समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न नहुने

काठमाडौँ, १२ पुस । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्ने र उक्त विधेयक पारित नभएसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका अध्यादेश सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार जारी नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश कार्यालयहरूमा प्रदेशका नागरिक र स्थानीय तहमा स्थानीय तहका नेपाली नागरिकलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति तयार नभएसम्म सङ्घले कर्मचारी खटाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई महासचिव पदसम्म बढुवा हुने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुहुँदै निजामती, संसद सचिवालय र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरकारले समान र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘‘प्रदेशको लागि सङ्घले कर्मचारी खटाउने व्यवस्था पञ्चायतकालमा केन्द्रले अञ्चलाधीश कार्यालयमा कर्मचारी खटाउनेजस्तै भएको हुँदा उपयुक्त छैन ।’’
समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लिखित विषय स्पष्टसँग उल्लेख नभएको स्रोतले बताएको छ । समायोजनमा जाने कर्मचारीहरूको अनलाइन निवेदन सुरू भइसकेको र काठमाडौँ उपत्यकामा घर–जग्गा भएका कर्मचारीहरूले बसाइँसराईँको पत्र किताबखानामा पेश गरी सिंहदरवारमै जागिर खाने प्रपञ्च रचेको चर्चा छ ।
यसअघि समितिमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ ऐन संशोधन विधेयकबारे सुझाव लिइएको थियो ।
संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहित नेपाली नागरिकता दिने उल्लेख छ ।
नेपालको नागरिकता त्यागेका र विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालमा लगानी बढाउने निहुँमा नेपाली नागरिकता दिनु उपयुक्त नै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।
साम्राज्यवादीहरूले इराकमा इराकी नागरिकलाई नै हातमा लिएर विद्रोह गराइ तेल र ग्यास कब्जा गरेका थिए । इरानमा पनि विद्रोहीहरूलाई साम्राज्यवादीहरूले डलर र हतियार सहयोग गरी उपद्रव मच्चाएका थिए । यस्ता गम्भीर विषयलाई नेपाल सरकार र संसदले आँखा चिम्लनुहुँदैन ।