प्रहरी प्रशासनले लगेको पुस्तक फिर्ता गर्नुपर्ने

देशभरिका आठ लाख भूकम्प पीडितमध्ये एकचौथाइले पनि घर बनाउन नसकेको र काठमाडौँ उपत्यकाका भूकम्प पीडितहरु अझै जस्ता र टहरामा रात बिताइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले काठमाडौँका भूकम्प पीडितलाई क्षेत्रीय र जातीय पक्षपात गर्न नहुने र घर बनाउन पुग्ने अनुदान र ऋण दिनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले बैठकमा पेश गर्नुभएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ माथि विचार राख्दै सांसद सुवालले देवानी संहिता ऐनमा सरकारी र सार्वजनिक पोखरी व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने कर्मचारी र भूमाफियाहरुलाई कारबाही चलाउने उल्लेख भए पनि कसैलाई कारबाही नगरिएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐनमा सरकारी कार्यालयको परिभाषामा राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा उल्लेख भएको तर कर्मचारी समयोजन अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तह तथा संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई समान र मर्यादित व्यवहार नगरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
फौजदारी कार्यविधि ऐनमा प्रमाण मेटाउनेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान भए पनि बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरी प्रमाण मेट्नेहरुमाथि कारबाही नगरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले विसं २०४५ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) लगायत ६७ जना कार्यकर्तालाई झूटा मुद्दामा फसाई अध्यक्ष बिजुक्छेंको घरबाट प्रहरीले लिएर गएको महत्वपूर्ण पुस्तक अहिलेसम्म फिर्ता नगरिएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।