कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा अन्तरक्रिया

भक्तपुर, १५ पुस । नेपाल कर्मचारी समाज केन्द्रीय समितिको आयोजनामा ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ र ‘कर्मचारी आन्दोलन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले संसद अधिवेशन सुरु हुनैलाग्दा सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी गर्नु प्रजातन्त्रविपरीत छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अध्यादेशले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समान व्यवहार र मर्यादामा राखेन ।’’
प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिकलाई कर्मचारी नियुक्ति गरिए देश र जनताको सेवा गर्न सजिलो हुने विचार सांसद सुवालले राख्नुभयो ।
उहाँले जोड दिनुभयो, ‘‘पदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नागरिकलाई कर्मचारीमा नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ । यथार्थमा ‘जागिरमात्र खाने’ लाई कर्मचारीमा नियुक्ति गर्नुहुँदैन ।’’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले राणा शासनको पतनको कारण राणाहरूबीचको विभेद भएको स्मरण गर्दै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएर कर्मचारीबीच विभेद गर्दा सरकारलाई नै अप्ठेरो हुने बताउनुभयो ।
विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै उहाँले यो अध्यादेश सङ्घीयता र संविधानको भावना र मर्मविपरीत छ भन्नुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आवश्यक ऐन, कानुन, नियम निर्माण गरी अगाडि बढिरहेको बताउँदै प्रमुख प्रजापतिले सङ्घीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो अध्यादेश सङ्घीयताको भावना र मर्मअनुरूप छैन । अध्यादेशको विरुद्धमा सङ्घीय र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा रहेकाले सरकार दोधारमा परेको छ ।’’
नेपाल कर्मचारी समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गौतमप्रसाद लासिवाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा भनपाका उपप्रमुख रजनी जोशी, वडाध्यक्ष उकेश कवां, कर्मचारी समाजका गणेशलाल फोंजु, राजन जति, दिलकृष्ण माक, अम्बिका धौभडेल र काशिलाल प्रजापतिले पनि आ–आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो ।