शिक्षा र स्वास्थ्यमा निराशाजनक बजेट !
- जेष्ठ १८, २०८३
कालीकोट, १५ पुस । कर्णाली प्रदेश विगतका थुप्रै शासन व्यवस्थाबाट उपेक्षित रह्यो । विगतका विविधखाले राजनैतिकआन्दोलनमा कर्णालीवासीले पनि योगदान गर्दै आएका छन् । केही राजनैतिक उपलब्धिहरूसँगै उनीहरूको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति त के विकास निर्माणको क्षेत्रमा सुधारसम्म भएको देखिंदैन । पञ्चायतको समाप्तिदेखि हालसम्म पनि सन्तोषको स्वास फेर्ने ठाउँ पनि पाइँदैन । जताततै अव्यवस्था छ । अस्पतालहरू नाममात्रका छन् । शिक्षाको अवस्था कहालिलाग्दो छ । जनताका धेरै समस्याहरूसँग स्थानीय तहको सरकार बेखबर छ । त्यसका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् । जसमध्ये सुर्खेत–जुम्ला मोटर बाटोमा पर्ने “टाकुल्ला पुल” एक हो ।
टाकुल्ला खोला कालिकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका वडा नं. ७ र वडा नं. ८ को बीचमा पर्ने वर्षायाममा ओहोरदोहोर गर्न निकै डरलाग्दो खोला हो । यस खोलामा मोटरेबुल पुल निर्माण गर्न लागेको ७ वर्ष भइसक्दा पनि निर्माणाधीन अवस्थाबाटै गुजे्रको छ । त्यो पुल नबन्नुमा सरकारी पार्टीहरू र स्थानीय प्रशासन नै मूलरुपमा दोषी रहेको जनताको ठहर छ । एकातिर अनुगमन गर्ने निकाय मौन छ भने अर्कोतिर पुल निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायी राजनैतिक संरक्षणमा रहेको कारण पुल निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसैले कर्णालीवासी प्रश्न गर्दैछन्, “टाकुल्लाको पुल कहिले बन्ने हो ?” यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।
विगतमा झण्डै १५ वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थाबाट गुज्रिंदा जनताले राम्रो कामको अपेक्षा गरेका थिएनन् । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७४ सम्पन्न भइ मुलुकमा तीन तहको सरकार विद्यमान रहेको परिस्थितिमा यो दुरवस्थाले निरन्तरता पाउनुबाट जनतामा निराशा छाएको छ । जनताका यावत समस्या ज्यूँँका त्यूँ छन् । त्यसैले अब कर्णाली प्रदेशलाई पनि राष्ट्रिय विकासको मूल–धारमा समाहित गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । तर मुलुकमा विद्यमान पुँजीवादी बन्दोबस्त र यसका सञ्चालक पुँजीवादी पार्टीहरूबाट विकास निर्माण र समाज परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु “आकाशको फल आँखा तरी मर” झैं भएको छ ।
Leave a Reply