चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मार्ग–१७ –क्रान्ति –निर्माण –सुधार

(चीनको विदेशी भाषा प्रेसले सन् २०१२ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘द पाथ अफ द सीपीसी, रिभोल्युसन क्रन्स्ट्रक्सन एण्ड रिफर्म’ को नेपाली अनुवाद राकस्थाले गर्नुभएको हो । पुस्तकको अध्याय १ र २ मजदुर दैनिकमा मंसिर २१ देखि २८ गतेसम्मको अङ्कमा प्रकाशित भएको थियो । चीनको सुधारबारे लेखिएको अध्याय ३ मजदुर दैनिकमा पुस ९ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म प्रकाशित भयो । चौथो अध्याय आजबाट प्रकाशित गरेका छौं –सम्पादक)
कानुनको शासनमा समाजवादी देशको निर्माण
नयाँ चीनको स्थापनापछि कानुनी प्रणालीको निर्माणमा ठूलो महत्व दिइयो । सन् १९५४ मा बनेको संविधानलाई आधार मानी सुरुवाती कानुन संरचना बनाइयो । यद्यपि कानुनी प्रणालीको विकास अव्यवस्थित थियो । सांस्कृतिक क्रान्तिको बेला स्थापित कानुनी प्रणाली झण्डै – झण्डै ध्वस्त भएको थियो । यो डरलाग्दो इतिहासप्रति सम्मान गर्दै सुधार र खुलापनलाई अगाडि बढाएर कानुनी प्रणालीलाई पुनःस्थापना गर्नमा ठूलो महत्व दिइयो । चीनमा कानुनी प्रणाली सुधार र खुलापनको युगमा सफल भएको भन्न सकिन्छ ।
कानुनको शासनः
सुधार र खुलापन लागू भएका सुरुवाती समयमा भएको चिकपाको ११ औँ महाधिवेशनको तेस्रो पूर्ण बैठकले यस्तो ठहर ग¥यो, ‘जनताको प्रजातन्त्रको रक्षाको निम्ति समाजवादी कानुनी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ र यसले संविधानले नै प्रजातन्त्र संस्थागत एवम् औपचारिक बनाउँछ । यसरी यो प्रणाली र कानुनमा दिगोपन, निरन्तरता र निश्चित आधिकारिता हुन्छ । जनताले अपनाउने कानुनको आवश्यकता हुन्छ । कानुन कडाइपूर्वक लागू हुनुपर्छ । कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई न्यायको कठघरमा उभ्याइनुपर्छ ।’ यो सिद्धान्तको निर्देशनमा राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस र यसको स्थायी समितिले विधायकी कामलाई महत्वपूर्ण विषय बनाए । सन् १९७९ को मार्चमा राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिले कानुनी मामिलाको एक आयोग स्थापना ग¥यो र यसले आफ्नो विधायिकी काम तीव्र बनायो । जूनमा भएको पाँचौँ महाधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सात वटा महत्वपूर्ण कानुन पारित गरियो । जसमा निर्वाचन कानुन, स्थानीय संस्था कानुन, अपराध कानुन र चीन – विदेश संयुक्त व्यापार कानुन थिए । यी नयाँ बनेका एवम् संशोधन गरिएका कानुनहरू छिटो जारी गरिए र यसले सुधार र खुलापनको सहज प्रगतिको निम्ति सहयोग भयो ।
सन् १९८२ को डिसेम्बरमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनको पाँचौं बैठकले जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधान संशोधन ग¥यो । सन् १९५४ मा लागू भएको संविधानको आधारमा बनेको नयाँ संविधान ऐतिहासिक अनुभव र शिक्षाको परिणाम थियो । संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण स्रोतहरू आर्थिक निर्माणको निम्ति केन्द्रित गर्नु, समाजवादी आधुनिकीकरणलाई साकार बनाउनु, ‘चार मुख्य सिद्धान्तहरू’ लागू गर्नुु र सुधार र खुलापनलाई अगाडि बढाउनु राज्यको मौलिक काम हुन् । यसले राज्यको सबै शक्ति जनतामा निहीत भएको र राज्यले मानव अधिकारलाई सम्मान र रक्षा गर्नेमा जोड दियो । नयाँ संविधानले राष्ट्रिय नेताहरूले दुई कार्यकालभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था ग¥यो ।
सन् १९८२ मा जारी संविधानको निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस र यसको स्थायी समिति दुई विषयमा केन्द्रित भए ः
एक, आर्थिक सुधार र खुलापनलाई अगाडि बढाउनु र करार ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति कानुन र मुलुकी ऐनका आधारभूत सिद्धान्तहरू पारित गर्नु । यी कामहरू नागरिकको दैनिक चासोका विषय हुन् । अर्को थियो, विस्तारै समाजवादी प्रजातान्त्रिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु र गाउँसमितिको संस्थागत कानुन र प्रशासनिक प्रक्रिया कानुन जारी गर्नु । प्रशासनिक प्रक्रिया कानुनले पहिलोपटक सर्वसाधारणले पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्न अवसर दिएको थियो । विभिन्न प्रान्तहरू, स्वायत्त क्षेत्रहरू र नगरपालिकाहरूले केन्द्रीय सरकार मातहत स्थानीय नियमहरू जारी गरे । संविधानलाई केन्द्र बनाई एउटा समाजवादी कानुन प्रणाली बन्यो ।
सन् १९९० को दसकमा समाजवादी बजार अर्थतन्त्र प्रणालीको स्थापनासँगै कानुनी माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने थुप्रै आर्थिक पक्षहरू देखा परे । राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस र यसको स्थायी समितिले कम्पनी कानुन, व्यवसाय कानुन, गलत प्रतिस्पर्धाविरुद्धको कानुन, उपभोक्ताका अधिकार तथा चासोका कानुन, मध्यस्थता कानुन, बजेट कानुन, श्रम कानुनलगायत थुप्रै कानुन र नियमहरू श्रृङ्खलाबद्धरूपमा जारी गरे । बजार अर्थतन्त्रको निम्ति उपयुक्त आधारभूत कानुनी प्रणाली अगाडि सारिए । यसको साथै शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, खेलकुद, वातावरण संरक्षण, श्रमिक र सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाका कानुन जारी भए । यी कानुनले चीनको कानुनी प्रणालीका विभिन्न खाली क्षेत्रहरू भर्ने काम भयो ।
कानुनी प्रणालीलाई बलियो बनाउन राज्यले प्रशासनिक न्यायमा सुधार गर्ने र कानुन लागू गर्नमा जोड ग¥यो । यसले निरन्तर रूपमा न्यायाधीश र वकिलहरूजस्ता कानुनका प्रतिभाहरूको विकास र तालिमलाई अगाडि बढायो । जनअदालत र जनताका वारिसहरूले कानुलाई कडाइपूर्वक लागू गरे र कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई न्यायको कठघरमा ल्याए । तिनीहरूले आफ्नो काम सकारात्मकरूपमा गरे र समाजवादी कानुन प्रणालीका अधिकार प्रयोग गर्ने प्रयास गरे र कानुनका अधिकार र नागरिकका चासोहरूको रक्षा गरे । कानुनअनुसार तिनीहरूले समाज र आर्थिक क्षेत्रमा विसृङ्खलता ल्याउने विभिन्न प्रकारका आपराधिक क्रियाकलाप कम गर्ने काम गरे र सुधार र निर्माणलाई सफलतापूर्वक लागू गर्ने काम सुनिश्चित गरे । यसको साथै, कानुनको प्रचार गर्न सम्बन्धित विभागहरूले ठूलो मात्रामा प्रचार एवम् शैक्षिक अभियान अगाडि बढाए ।
सन् १९९७ मा चिकपाको १५ औँ महाधिवेशनले देश सञ्चालनको निम्ति जनतालाई परिचालित गर्न ‘कानुनको शासन’ लाई पार्टीको आधारभूत निर्देशिकाको रूपमा स्वीकार ग¥यो । कानुनको शासन मातहत समाजवादी देश बनाउनुलाई राजनीतिक सुधारको एक महत्वपूर्ण कामको रूपमा स्वीकार गरियो । सन् १९९९ मा संविधान संशोधन गर्दा धारा ५ मा ‘कानुनको शासन’ को प्रावधान राखिएको थियो । यो ‘कानुनको शासन’ को विशेष सम्बोधनले महत्वपूर्ण सङ्केत ग¥यो । यसले चीनले नेताको विचारले देश चलाउने परम्परागत ‘मानिसको शासन’ लाई औपचारिकरूपमा समाप्त पारेको सङ्केत गर्दथ्यो । साथै मानव अधिकारको सम्मान र रक्षालाई महत्व दिने सङ्केत पनि दिन्थ्यो ।
तत्पश्चात्, चीनको विधायिकी काम अरु बलियो भयो । एक पछि अर्को महत्वपूर्ण कानुन पारित गरिए । जस्तो, ऐनको रचना र व्यवस्था कानुन, सम्पत्ति कानुन, सामाजिक विमा कानुन, प्रशासनिक लाइसेन्स कानुन र अन्य पारित भए । सन् २०१० सम्ममा चीनले चालू २३६ कानुनहरू, ६९० भन्दा बढी प्रशासनिक नियमहरू र ८ हजार ६ सय स्थानीय नियमहरू जारी ग¥यो । चिकपाको १५ औँ महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरिएको चिनियाँ विशेषताको समाजवादी कानुन प्रणाली बनाउने उद्देश्य आधारभूतरूपमा हासिल भयो । कानुनी प्रणालीले संविधानलाई मुख्य मान्छ र यसमा सातवटा शाखा छन् । ती हुन्, संविधान सम्बन्धित कानुन, नागरिक र व्यापारिक कानुन, प्रशासनिक कानुन, आर्थिक कानुन, सामाजिक कानुन, अपराध कानुन र विधि कानुन । आज चीनमा आर्थिक, राजनीति, सांस्कृतिक र सामाजिकजस्ता मुख्य क्षेत्रहरूमा कानुनको पालना गर्नुपर्छ ।
कानुनअनुसार धार्मिक विश्वासको सम्मान र रक्षा गर्ने स्वतन्त्रताः
चीन धेरै जनजाती समूह र बहुधार्मिक विश्वास भएको देश हो । धर्मका विषयलाई लिने चिनियाँ सरकारको आधारभूत दीगो नीति भन्नुको अर्थ धार्मिक विश्वासको सम्मान र रक्षा गर्ने स्वतन्त्रता हो । धार्मिक विश्वासलाई संविधान र कानुनले नागरिकको अधिकारको रूपमा सुरक्षा गरेको छ । सन् १९४९ को सेप्टेम्बर २९ मा भएको पहिलो चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलनको पहिलो बैठकमै पारित गरिएको साझा कार्यक्रमको दफा ५ मा जनवादी गणतन्त्र चीनका जनतासँग धार्मिक विश्वासको स्वतन्त्रता रहने भनेको छ । यद्यपि, धर्मको नीति लागू गर्ने सन्दर्भमा बाम झुकाव भएको विचारमा केही विचलन आयो । सांस्कृतिक क्रान्तिपछि चीनका धार्मिक बचनबद्धताहरू तत्काल फिर्ता लिइयो र विकास गरियो । सन् १९८२ मा संशोधन र जारी गरिएको जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधानमा धार्मिक विश्वासलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा स्वीकार गरियो । जनवादी गणतन्त्र चीनका नागरिकमा धार्मिक विश्वासको स्वतन्त्रता छ । राज्य साधारण धार्मिक गतिविधिको रक्षा गर्छ ।
सन् १९९४ को जनवरीमा चिनियाँ सरकारले निश्चित ठाउँमा धार्मिक गतिविधि गर्न सक्ने कानुनी अधिकारको रक्षाको निम्ति ‘धार्मिक गतिविधि गर्ने स्थानको व्यवस्थापनबारे नियमहरू’ जारी ग¥यो । फेब्रुअरीमा चीनमा बस्ने विदेशीको धार्मिक विश्वासलाई सम्मान गर्न र तिनीहरूको चिनियाँ धार्मिक वृत्तसँग धार्मिक मामिला र सम्बन्धित सांस्कृतिक एवम् प्राज्ञिक आदानप्रदानका गतिविधिलाई नियमन गर्न चीन सरकारले ‘जनवादी गणतन्त्र चीनको भूमिमा बस्ने विदेशीको धार्मिक गतिविधिलाई व्यवस्थापन गर्ने नियमहरू’ जारी गरियो ।
सारमा चीनमा धार्मिक विश्वासको स्वतन्त्रता सम्बन्धमा बनेका नीतिलाई निम्न आधारभूत बुँदामा राख्न सकिन्छ ः पहिलो, एक नागरिकलाई धर्ममा विश्वास गर्न र नगर्न स्वतन्त्रता छ । राज्यको कुनै अङ्गले, सामाजिक संस्था अथवा व्यक्तिले एक नागरिकलाई धर्ममा विश्वास गर्न र नगर्न बाध्य पार्न र एक नागरिकलाई धर्ममा विश्वास गरेको वा नगरको कारण भेदभाव गर्ने छैन । दोस्रो, राज्यले सबै सामान्य धार्मिक गतिविधिको रक्षा गर्छ । कसैले पनि संविधान, कानुन र नीतिले परिभाषित गरेअनुसार धार्मिक अभ्यास गर्न पाउँछ । धार्मिक विश्वासको स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दा एक नागरिकले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ । तेस्रो, राज्यलाई धर्मसँग अलग बनाउने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिनेछ । धर्मलाई राज्य शक्तिसँग अलग परियो । कुनै पनि धर्मले सार्वजनिक प्रशासनिक कार्य, कानुन कार्यान्वयन, शिक्षा, विवाह र शिशु जन्मजस्ता राज्यका विषयमा हस्तक्षेप गर्ने छैन । राज्य शक्तिले धर्मको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छैन र कुनै निश्चित धर्मलाई विकास गर्न सहयोग गर्ने वा प्रतिवन्ध लगाउने छैन । चौथो, सबै धर्महरू बराबर छन् । चीनमा कुनै धर्मले श्रेष्ठ स्थान पाउँदैन । धर्ममा आस्था राख्नेको सङ्ख्या र प्रभावलाई सरोकार नराखी सरकाले सबै धर्मलाई उस्तै तरिकाले हेर्छ र व्यवहार गर्छ । पाचौं, नास्तिक र आस्तिकले एकअर्कोलाई सम्मान गर्नेछन् । कुनै व्यक्तिले धार्मिक क्रियाकलापको निम्ति तयार गरिएको क्षेत्रमा गएर नास्तिकताबारे प्रवचन गर्ने छैन वा धर्ममा आस्था राख्ने बीचमा नास्तिकता र आस्तिकताबारे बहस गर्ने छैन । कुनै धार्मिक संस्था वा आस्था राख्नेले धार्मिक गतिविधि गर्नको निम्ति बनाइएका ठाउँमा बाहेक अन्य स्थानामा प्रवचन दिने, धर्मोपदेश दिने वा आस्तिकताबारे बिचार दिने गर्ने छैन । छैठौं, चिनियाँ धार्मिक वृत्तहरूले आपसी सम्मान, समानता र भाइचाराको आधारमा विश्वका सबै देशका धार्मिक निकायहरू र व्यक्तिहरूसँग आदानप्रदान र सहकार्य गर्न सक्नेछन् । धार्मिक निकायहरू र धार्मिक गतिविधिले विदेशी अधिकारीहरूको कुनै शासन स्वीकार्दैनन् ।