नेपालीहरू भारतविरोधी होइनन् – १
- कार्तिक ११, २०८३
– वस्तुराज ‘शीतल’
नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याउँदा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ नोक्सान भएको ठहर संसदीय समितिले गरेपछि सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूबीच कोकोहोलो मच्चिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले अनियमिततामा संलग्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसमेतलाई आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै प्रतिवेदन पेश भएपछि सत्तारुढ दलभित्र कोकोहोलो मच्चिएको हो । प्रतिवेदनमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठानेको उल्लेख छ । नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीसमेत मुछिएको प्रतिवेदनकोे कुरा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले वाइडबडी प्रकरणको रौँ चिरा केलाएर छानबिन गर्ने बताएका छन् ।
उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको आधारमा मन्त्री अधिकारी दोषी हुन्छ या, अपराधी ठहरिन्छ भन्ने होइन । उपसमितिले ठहर गरेबमोजिमअनुसारै मात्र रकम नोक्सान भएको नहुन सक्छ या त्यसमा फेरबदल हुनसक्छ । उपसमितिले विनाआधारमा अरबौं रकम नोक्सान गएको दाबी गर्दैन । त्यसबारे यथार्य के हो थाहा पाउन र त्यसबारे मार्गप्रशस्त गर्न नैतिकताको आधारमा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिँदा बुद्धिमानी हुनेछ । उनले सफाइ पाएमा या दोषी ठहर नभएमा फेरि मन्त्री पद सम्हाल्न सक्छन् । छानबिनको कार्यलाई सहज बनाउन, छानबिनमा संलग्न व्यक्तिहरूमा कुनै दबाब पर्न नदिन पनि मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
वाइडबडी प्रकरण प्रम ओलीको लागि फलामको चिउरा हुने हो या फासफुस गरेर पार लगाउने हो ? हेर्न बाँकी छ । भ्रष्टाचार हुन दिन्न र भएमा कारबाही गरेरै छाड्ने प्रम ओलीको वाचा लोकपत्यारको लागि मात्र हो कि साँच्चै हो, प्रम ओलीको लागि परीक्षणको विषय बनेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र सरकारले बिनाछानबिन कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाए पनि राजीनामा गर्न र गराउन दबाब दिनुपर्छ र मन्त्री अधिकारीले पनि बुद्धि र विवेक लगाएर राजीनामा दिनुपर्छ । छानबिनको आधारमा दोषी ठहरे यो वाइडबडी प्रकरण अहिलेसम्मकै ठूलो अनियिमतता हुनेछ । यसले मन्त्रीको इज्जत र प्रतिष्ठामा मात्र होइन प्रधानमन्त्री, सि·ो सरकार र सत्तारूढ दलमै कालो धब्बा लाग्नेमा शड्ढा छैन ।
Leave a Reply