राजपाको मागमा भारतीय शासक वर्गको स्वार्थ

– हर्षबहादुर केसी
राजपाबाट कैलाली निर्वाचन क्षेत्र १ बाट निर्वाचित निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराइयो । शपथग्रहणलगत्तै उनलाई निलम्बित सांसदको हैसियतमा जोडेर जेल चलान गरियो । राजपाले हप्ता दिनभित्र आफ्नो माग पूरा नगरे सरकारमाथि रहेको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीलाई सेलाउन या आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने काम रोक्न सरकारले रेशम चौधरीलाई शपथग्रहण गराएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्यो ।
सरकारले सांसद चौधरीलाई शपथ गराएर राजपालाई केही राहत दिने काम ग¥यो । अन्य माग पूरा भएको छैन, माग पूरा गरेर नेपाल र नेपालीको हित पनि हुनेछैन । सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने राजपा आफै अन्योलमा छ । त्यसो त राजपाले आफ्नो माग पूरा गराउन सरकारलाई गरिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी यसअघि पटक–पटक दिएको थियो । राजपाभित्रका शीर्ष नेताहरूको विचार पनि एकमत देखिँदैन । समर्थन फिर्ता लिने र नलिने तथा सरकारमा सामेल हुने र नहुनेबारे पहिलेदेखिको अन्तरविरोध अद्यापि छ । देश र जनताको सेवाभन्दा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा दल फसेपछि त्यसले ल्याउने परिणाम यस्तै हुन्छ ।
राजपाका नेताहरूमा अहिले पनि सङ्कीर्ण सोच हटेको छैन । जातीय नारा उठाएर साम्प्रदायिक भावना फैलाएर देशमा उपद्रव गराउनेतर्फ राजपाका नेताहरू क्रियाशील छन् । भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएर तराईमा नेपालीभन्दा भारतीय नागरिकको सङ्ख्या बढाउने तिनीहरूको स्वार्थ अहिले पनि छोडेको छैन । राजपाले उठाएको मागले यो कुरा थाहा हुन्छ । राजपाको मागभित्र भारतीय शासक वर्गको स्वार्थ रहेको छ । भारतीय शासक वर्गको स्वार्थ पूरा गर्नु नै के राजपाको लक्ष्य हो ? उनीहरूको माग उत्पीडित मधेसी जनताको होइन पुँजीपति, जमिनदारको पक्षमा छ । राजपाले मधेसी जनताको सेवामा राजनीति गर्दैन, गरिरहेको छैन । जमिनदारी प्रथा कायम राख्ने, उत्पीडित मधेसी जनतामा रजाइँ गरिरहने उनीहरूको लक्ष्य हो । अतः राजपाले देश र जनताको हितमा राजनीति गर्ला र सङ्घर्ष गर्ला भन्ने न आधार छ न त विश्वास नै छ ।