चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मार्ग–१९ –क्रान्ति –निर्माण –सुधार

(चीनको विदेशी भाषा प्रेसले सन् २०१२ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘द पाथ अफ द सीपीसी, रिभोल्युसन क्रन्स्ट्रक्सन एण्ड रिफर्म’ को नेपाली अनुवाद राकस्थाले गर्नुभएको हो । पुस्तकको अध्याय १ र २ मजदुर दैनिकमा मंसिर २१ देखि २८ गतेसम्मको अङ्गमा प्रकाशित भएको थियो । चीनको सुधारबारे लेखिएको अध्याय ३ मजदुर दैनिकमा पुस ९ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म प्रकाशित भयो । चौथो अध्याय पुस १६ गतेबाट प्रकाशित गरेका छौं –सम्पादक)
कानुनको शासनः सुधार र खुलापन लागू भएका सुरुवाती समयमा भएको चिकपाको ११ महाधिवेशनको तेस्रो पूर्ण बैठकले यस्तो ठहर ग¥यो, ‘जनताको प्रजातन्त्रको रक्षाको निम्ति समाजवादी कानुनी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ र यसले संविधानले नै प्रजातन्त्र संस्थागत एवम् औपचारिक बनाउँछ । यसरी यो प्रणाली र कानुनमा दीगोपन, निरन्तरता र निश्चित आधिकारिता हुन्छ । जनताले अपनाउने कानुनको आवश्यकता हुन्छ । कानुन कडाइपूर्वक लागू हुनुपर्छ । कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ ।’ यी सिद्धान्तको निर्देशनमा राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस र यसको स्थायी समितिले विधायिकी कामलाई महत्वपूर्ण विषय बनाए । सन् १९७९ को मार्चमा राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिले कानुनी मामिलाको एक आयोग स्थापना ग¥यो र यसले आफ्नो विधायिकी काम तीव्र बनायो । जूनमा भएको पाँचौँ महाधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सात वटा महत्वपूर्ण कानुन पारित गरियो । जसमा निर्वाचन कानुन, स्थानीय संस्था कानुन, अपराध कानुन र चीन – विदेश संयुक्त व्यापार कानुन थिए । यी नयाँ बनेका एवम् संशोधन गरिएका कानुनहरू छिटो जारी गरिए र यसले सुधार र खुलापनको सहज प्रगतिको निम्ति सहयोग भयो ।
सन् १९८२ को डिसेम्बरमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनको पाँचौं बैठकले जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधान संशोधन ग¥यो । सन् १९५४ मा लागू भएको संविधानको आधारमा बनेको नयाँ संविधान ऐतिहासिक अनुभव र शिक्षाको परिणाम थियो । संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण स्रोतहरू आर्थिक निर्माणको निम्ति केन्द्रित गर्नु, समाजवादी आधुनिकीकरणलाई साकार बनाउनु, ‘चार मुख्य सिद्धान्तहरू’ लागू गर्नुु र सुधार र खुलापनलाई अगाडि बढाउनु राज्यको मौलिक काम हुन् । यसले राज्यको सबै शक्ति जनतामा निहित भएको र राज्यले मानव अधिकारलाई सम्मान र रक्षा गर्नेमा जोड दियो । नयाँ संविधानले राष्ट्रिय नेताहरूले दुई कालभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था ग¥यो ।
सन् १९८२ मा जारी संविधानको निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस र यसको स्थायी समिति दुई विषयमा केन्द्रित भए ः एक, आर्थिक सुधार र खुलापनलाई अगाडि बढाउनु र सम्झौता कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति कानुन र मुलुकी ऐनका आधारभूत सिद्धान्तहरू पारित गर्नु । यी कामहरू नागरिकको दैनिक चासोका विषय हुन् । अर्को थियो, विस्तारै समाजवादी प्रजातान्त्रिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु र गाउँसमितिको संस्थागत कानुन र प्रशासनिक प्रक्रिया कानुन जारी गर्नु । प्रशासनिक प्रक्रिया कानुनले पहिलोपटक सर्वसाधारणले पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्न अवसर दिएको थियो । विभिन्न प्रान्तहरू, स्वायत्त क्षेत्रहरू र नगरपालिकाहरूले केन्द्रीय सरकार मातहत स्थानीय नियमहरू जारी गरे । संविधानलाई केन्द्र बनाई एउटा समाजवादी कानुन प्रणाली बन्यो ।
सन् १९९० को दसकमा समाजवादी बजार अर्थतन्त्र प्रणालीको स्थापनासँगै कानुनी माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने थुप्रै आर्थिक पक्षहरू देखा परे । राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस र यसको स्थायी समितिले कम्पनी कानुन, व्यवसाय कानुन, गलत प्रतिस्पर्धाविरुद्धको कानुन, उपभोक्ताका अधिकार तथा चासोका कानुन, मध्यस्थता कानुन, बजेट कानुन, श्रम कानुनलगायत थुप्रै कानुन र नियमहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जारी गरे । बजार अर्थतन्त्रको निम्ति उपयुक्त आधारभूत कानुनी प्रणाली अगाडि सारिए । यसको साथै शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, खेलकुद, वातावरण संरक्षण, श्रमिक र सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाका कानुन जारी भए । यी कानुनले चीनको कानुनी प्रणालीका विभिन्न खाली क्षेत्रहरू भर्ने काम भयो ।
कानुनी प्रणालीलाई बलियो बनाउन राज्यले प्रशासनिक न्यायमा सुधार गर्ने र कानुन लागू गर्नमा जोड ग¥यो । यसले निरन्तर रूपमा न्यायाधीश र वकिलहरूजस्ता कानुनका प्रतिभाहरूको विकास र तालिमलाई अगाडि बढायो । जनअदालत र जनताका वारिसहरूले कानुनलाई कडाइपूर्वक लागू गरे र कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई न्यायको कठघरामा ल्याए । तिनीहरूले आफ्नो काम सकारात्मकरूपमा गरे र समाजवादी कानुन प्रणालीका अधिकार प्रयोग गर्ने प्रयास गरे र कानुनका अधिकार र नागरिकका चासोहरूको रक्षा गरे । कानुनअनुसार तिनीहरूले समाज र आर्थिक क्षेत्रमा विशृङ्खलता ल्याउने विभिन्न प्रकारका आपराधिक क्रियाकलाप कम गर्ने काम गरे र सुधार र निर्माणलाई सफलतापूर्वक लागू गर्ने काम सुनिश्चित गरे । यसको साथै, कानुनको प्रचार गर्न सम्बन्धित विभागहरूले ठूलो मात्रामा प्रचार एवम् शैक्षिक अभियान अगाडि बढाए ।
सन् १९९७ मा चिकपाको १५ औँ महाधिवेशनले देश सञ्चालनको निम्ति जनतालाई परिचालित गर्न ‘कानुनको शासन’ लाई पार्टीको आधारभूत निर्देशिकाको रूपमा स्वीकार ग¥यो । कानुनको शासन मातहत समाजवादी देश बनाउनु राजनीतिक सुधारको एक महत्वपूर्ण कामको रूपमा स्वीकार गरियो । सन् १९९९ मा संविधान संशोधन गर्दा धारा ५ मा ‘कानुनको शासन’ को प्रावधान राखिएको थियो । यो ‘कानुनको शासन’ को विशेष सम्बोधनले महत्वपूर्ण सङ्केत ग¥यो । यसले चीनले नेताको विचारले देश चलाउने परम्परागत ‘मानिसको शासन’ लाई औपचारिकरूपमा समाप्त पारको सङ्केत गर्दथ्यो । साथै मानव अधिकारको सम्मान र रक्षालाई महत्व दिने सङ्केत पनि दिन्थ्यो ।
तत्पश्चात्, चीनको विधायिकी काम अरु बलियो भयो । एकपछि अर्को महत्वपूर्ण कानुन पारित गरिए । जस्तो, ऐनको रचना र व्यवस्था कानुन, सम्पत्ति कानुन, सामाजिक बीमा कानुन, प्रशासनिक लाइसेन्स कानुन र अन्य पारित भए । सन् २०१० सम्ममा चीनले चालू २३६ कानुनहरू, ६९० भन्दा बढी प्रशासनिक नियमहरू र ८ हजार ६ सय स्थानीय नियमहरू जारी ग¥यो । चिकपाको १५ औँ महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरिएको चिनियाँ विशेषताको समाजवादी कानुन प्रणाली बनाउने उद्देश्य आधारभूतरूपमा हासिल भयो । कानुनी प्रणालीले संविधानलाई मुख्य मान्छ र यसमा सातवटा शाखा छन् । ती हुन्, संविधान सम्बन्धित कानुन, नागरिक र व्यापारिक कानुन, प्रशासनिक कानुन, आर्थिक कानुन, सामाजिक कानुन, अपराध कानुन र विधि कानुन । आज चीनमा आर्थिक, राजनीति, सांस्कृतिक र सामाजिकजस्ता मुख्य क्षेत्रहरूमा कानुनको पालना गर्नुपर्छ ।
कानुनअनुसार धार्मिक विश्वासको सम्मान र रक्षा गर्ने स्वतन्त्रताः चीन धेरै जनजाति समूह र बहुधार्मिक विश्वास भएको देश हो । धर्मका विषयलाई लिने चिनियाँ सरकारको आधारभूत दिगो नीति भन्नुको अर्थ धार्मिक विश्वासको सम्मान र रक्षा गर्ने स्वतन्त्रता हो । धार्मिक विश्वासलाई संविधान र कानुनले नागरिकको अधिकारको रूपमा सुरक्षा गरेको छ । सन् १९४९ को सेप्टेम्बर २९ मा भएको पहिलो चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलनको पहिलो बैठकमै पारित गरिएको साझा कार्यक्रमको दफा ५ मा जनवादी गणतन्त्र चीनका जनतासँग धार्मिक विश्वासको स्वतन्त्रता रहने भनेको छ । यद्यपि, धर्मको नीति लागू गर्ने सन्दर्भमा वाम झुकाव भएको विचारमा केही विचलन आयो । सांस्कृतिक क्रान्तिपछि चीनका धार्मिक बचनबद्धताहरू तत्काल फिर्ता लिइयो र विकास गरियो । सन् १९८२ मा संशोधन र जारी गरिएको जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधानमा धार्मिक विश्वासलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा स्वीकार गरियो । जनवादी गणतन्त्र चीनका नागरिकमा धार्मिक विश्वासको स्वतन्त्रता छ । राज्य साधारण धार्मिक गतिविधिको रक्षा गर्छ ।
सन् १९९४ को जनवरीमा चिनियाँ सरकारले निश्चित ठाउँमा धार्मिक गतिविधि गर्न सक्ने कानुनी अधिकारको रक्षाको निम्ति ‘धार्मिक गतिविधि गर्ने स्थानको व्यवस्थापनबारे नियमहरू’ जारी ग¥यो । फेब्रुअरीमा चीनमा बस्ने विदेशीको धार्मिक विश्वासलाई सम्मान गर्न र तिनीहरूको चिनियाँ धार्मिक वृत्तसँग धार्मिक मामिला र सम्बन्धित सांस्कृतिक एवम् प्राज्ञिक आदानप्रदानका गतिविधिलाई नियमन गर्न चीन सरकारले ‘जनवादी गणतन्त्र चीनको भूमिमा बस्ने विदेशीको धार्मिक गतिविधिलाई व्यवस्थापन गर्न नियमहरू’ जारी गरियो ।
सारमा चीनमा धार्मिक विश्वासको स्वतन्त्रता सम्बन्धमा बनेका नीतिलाई निम्न आधारभूत बुँदामा राख्न सकिन्छ ः पहिलो, एक नागरिकलाई धर्ममा विश्वास गर्न र नगर्न स्वतन्त्रता छ । राज्यको कुनै अङ्गले, सामाजिक संस्था अथवा व्यक्तिले एक नागरिकलाई धर्ममा विश्वास गर्न र नगर्न बाध्य पार्न र एक नागरिकलाई धर्ममा विश्वास गरेको वा नगरको कारण भेदभाव गर्ने छैन । दोस्रो, राज्यले सबै सामान्य धार्मिक गतिविधिको रक्षा गर्छ । कसैले पनि संविधान, कानुन र नीतिले परिभाषित गरेअनुसार धार्मिक अभ्यास गर्न पाउँछ । धार्मिक विश्वासको स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दा एक नागरिकले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ । तेस्रो, राज्यलाई धर्मसँग अलग बनाउने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिनेछ । धर्मलाई राज्य शक्तिसँग अलग परियो । कुनै पनि धर्मले सार्वजनिक प्रशासनिक कार्य, कानुन कार्यान्वयन, शिक्षा, विवाह र शिशु जन्मजस्ता राज्यका विषयमा हस्तक्षेप गर्ने छैन । राज्य शक्तिले धर्मको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छैन र कुनै निश्चित धर्मलाई विकास गर्न सहयोग गर्ने वा प्रतिवन्ध लगाउने छैन । चौथो, सबै धर्महरू बराबर छन् । चीनमा कुनै धर्मले श्रेष्ठ स्थान पाउँदैन । धर्ममा आस्था राख्नेको सङ्ख्या र प्रभावलाई सरोकार नराखी सरकाले सबै धर्मलाई उस्तै तरिकाले हेर्छ र व्यवहार गर्छ । पाचौं, नास्तिक र आस्तिकले एकअर्कोलाई सम्मान गर्नेछन् । कुनै व्यक्तिले धार्मिक क्रियाकलापको निम्ति तयार गरिएको क्षेत्रमा गएर नास्तिकताबारे प्रवचन गर्ने छैन वा धर्ममा आस्था राख्ने बीचमा नास्तिकता र आस्तिकताबारे बहस गर्ने छैन । कुनै धार्मिक संस्था वा आस्था राख्नेले धार्मिक गतिविधि गर्नको निम्ति बनाइएका ठाउँमा बाहेक अन्य स्थानामा प्रवचन दिने, धर्मोपदेश दिने वा आस्तिकताबारे बिचार दिने गर्ने छैन । छैठौं, चिनियाँ धार्मिक वृत्तहरूले आपसी सम्मान, समानता र भाइचाराको आधारमा विश्वका सबै देशका धार्मिक निकायहरू र व्यक्तिहरूसँग आदानप्रदान र सहकार्य गर्न सक्नेछन् । धार्मिक निकायहरू र धार्मिक गतिविधिले विदेशी अधिकारीहरूको कुनै शासन स्वीकादैनन् ।
बहुपक्षीय विदेश सम्बन्धको स्थापना
सांस्कृतिक क्रान्तिको अन्तपछि चीन कूटनीतिमा सक्रिय भयो र छिटै नै नयाँ परिस्थिति बन्यो । दुई दसकको प्रयासबाट २१ औं शताब्दीको सुरुवातमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बहुपक्षीय र बहुतहको नीति स्थापित ग¥यो । एउटा विशाल देश भएको नाताले आफ्नो जिम्मेवारीलाई चीन गम्भीरतापूर्वक लिन्छ । चीन विश्वको शान्ति र विकासको निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दैछ ।
निर्माणको निम्ति अनुकूल वातावरण बनाउन विदेश नीति समायोजन ः सन् १९७० को दसककोे अन्तदेखि सन् १९८० को दसकको बीचसम्म चीनले आफ्नो विदेश नीतिमा महत्वपूर्ण समायोजन ग¥यो । सारमा परिवर्तन मुख्यतः तीन दृष्टिकोणबाट भयो ः पहिलो, चीनले कूटनीतिक रणनीति परिभाषित ग¥यो । सदाझैँ चीनको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्दै चीनको कूटनीतिक प्रयास जहिलेसुकै राष्ट्रिय आर्थिक निर्माण र मातृभूमिको पुनःएकीकरण पूरा गर्ने पक्षसँग मेल खानुपर्छ । यसले शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको निम्ति कोसिस गर्नुपर्छ र मुख्यतः छिमेकीसँग स्थिर सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । दोस्रोमा चिनियाँ नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको नयाँ विश्लेषण अगाडि सारे र ‘एक बृहत विश्वयुद्ध अनिवार्य छ’ भन्ने अगाडिको विचारलाई त्याग गरे । शिष्ट अवलोकन र दूरदर्शी विश्लेषणको आधारमा सन् १९८० को दशकको बीचमा तेङ सियाओपिङले त्यस समयमा शन्ति र विकास नै मुख्य धार रहेको विचार राखे । अन्ततः अन्य देशसँग सम्बन्ध बढाउने मामिलामा सामाजिक व्यवस्था र विचारको आधारमा सम्बन्धको गाढापन निर्धारण गर्ने पुरानो अभ्यासलाई परिवर्तन गरे ।
चिकपाले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारको दायरालाई अरु बढायो । ‘स्वतन्त्रता, पूर्ण समानता, आपसी सम्मान र आन्तरिक मामिलामा एकमाथि अर्कोको अहस्तक्षप’ को सिद्धान्तअनुसार चिकपाले विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्ध राख्ने नीतिमा रही विभिन्न देशका थुप्रै कानुनी राजनीतिक पार्टीहरूसँग पार्टी पार्टीबीचको सम्बन्ध विस्तार ग¥यो ।
सन् १९८६ को मार्चमा छैठौं महाधिवेशनको चौथो बैठकले चीनको समग्र विदेश नीतिलाई ‘शान्तिको निम्ति स्वतन्त्र विदेश नीति’ को रूपमा औपचारिकरूपमा स्वीकारिएको प्रतिवेदन पारित भयो । यो नीतिका मुख्य विषयवस्तु तथा आधारभूत सिद्धान्तमा १० बुँदा छन् ः (१) चीनको कूटनीतिको आधारभूत उद्देश्य हैकमको विरोध गर्नु, विश्व शान्तिको रक्षा गर्नु र देशहरूबीच मित्रवत सहकार्य विकास गर्नु र साझा आर्थिक समृद्धिलाई प्रश्रय दिनु हो । (२) ठूलो वा सानो, धनी वा गरिव, बलियो वा कमजोर सबै देशहरूलाई चीन बराबर ठान्छ । (३) चीन आफ्नो स्वाधीनतामा दृढ छ र सबै अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा तिनीहरूको आफ्नो सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको आधारमा प्रतिक्रिया दिन्छ । (४) चीन कहिलै पनि कुनै महाशक्तिको पुच्छर बन्दैन, न त कुनै देशसँग साँठगाँठ खोज्छ । (५) चीन ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त’ लाई स्वीकार्छ र यसै सिद्धान्तको आधारमा कुनै देशसँग साधारण सम्बन्ध स्थापित गर्न, पुनःस्थापित गर्न र विकास गर्न कडा मेहनत गर्छ । (६) चीन तेस्रो विश्वमा पर्दछ र कूटनीतिमा तेस्रो विश्वका देशहरूसँग ऐक्यबद्धता र सहकार्य विकास र विस्तार गर्न जोड गर्छ । (७) चीन हतियारको प्रतिस्पर्धाको विरोध गर्छ । (८) चीन बाहिरी विश्वको निम्ति खुला गर्ने नीति दीगो रूपमा अभ्यास गर्न जोड गर्छ । (९) चीन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उद्देश्य र घोषणापत्रलाई मनन् गर्छ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा भाग लिन्छ र बहुपक्षी कूटनीतिक क्रियाकलाप सक्रियतापूर्वक सञ्चालन गर्छ । (१०) चीन विश्वका सबै देशका जनतासँग सम्बन्ध विस्तारलाई महत्व दिन्छ ।
प्रतिवेदनले सुधार र खुलापन थालेदेखि चीनको विदेश नीतिमा भएका सुधारहरूको सार निकालेको छ र सुधार र खुलापनसँग मेलखाने गरी विदेश नीति बनाएको छ । सन् १९८० को दसकको अन्ततिर र सन् १९९० को दसकको सुरुवातमा दुई ध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली छिन्नभिन्न भयो र ‘शीतयुद्ध’ को अन्त भयो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन भएर पनि चीनको आधारभूत नीतिमा कुनै परिवर्तन आएन ।
असल छिमेकी र मित्रवत् सम्बन्ध विकास गर्नु ः चीन ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त’ को आधारमा आफ्नो छिमेकीसँग असल सम्बन्ध बनाउन जोड गर्छ र यसैलाई महत्व दिन्छ । चीन ‘असल छिमेकी नीति’ लाई पछ्याउँछ र असल छिमेकी र मित्रवत सम्बन्ध स्थापना र विस्तारलाई आफ्नो आधारभूत कूटनीतिक क्रियाकलाप मान्छ ।
सन् १९९० को दसकको सुरुमा चीनले आफ्ना सबै छिमेकी देशहरूसँग सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना ग¥यो र तिनीहरूसँग मित्रवत सहकार्य विस्तारलाई निरन्तर अगाडि बढायो । बीसौं सताब्दीको अन्ततिर चीनले दुई पक्षीय सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्य र यस्तो सम्बन्ध अगाडि लाने सिद्धान्तअनुसार चीनले भारत, पाकिस्तान र आसियान देशहरूसँग २१ औं शताब्दीको सामान्य साझेदारी सम्बन्ध स्थापना ग¥यो । सन् १९९८ को एसियाली आर्थिक सङ्कटपछि चीनले दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय बाटोबाट आवश्यक देश हरूलाई सहयोग प्रदान ग¥यो र आरएमवी (चिनियाँ मुद्रा) अवमूल्यन नगर्ने बचन पूरा गरे । यसलाई विश्वले प्रशंसा ग¥यो ।
चीनले छिमेकी देशहरूसँग ऐतिहासिक सीमाका प्रश्नको समाधानमा महत्वपूर्ण प्रगति ग¥यो र तिनीहरूसँग शान्तिपूर्ण र असल छिमेकीको सम्बन्ध बन्यो । उदाहरणको निम्ति, चीन र रसियाबीचको सीमा सम्बन्धमा थुप्रै सम्झौता र सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर भयो, दुवै देशले सीमासम्बन्धी सबै विवाद समाधान गरे । चीन र भियतनामले आफ्नो जमिनको पानीसम्बन्धी सन्धि र सम्झौताहरू गरे । चीन र भारतबीचका सीमा विषयहरू अहिलसम्म पूर्णतः समाधान नभएपनि दुवै देशका सरकारहरूले यथास्थितिमा रहने सम्झौता गरेका छन् । यसले सीमा क्षेत्रमा वातावरण सुधारमा सहयोग गरेको छ र दुवै देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने वातावरण बनाएको छ । दक्षिण चीन सागरको विषयमा कुरा गर्दा सन् १९९७ मा चीन–आसियान शिखर सम्मेलनमा भएको सम्झौतामा प्रस्टसँग चीनले कुनै पनि विवाद विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत कानुन र आधुनिक समुद्री कानुनका आधारमा स्थापित आधारभूत सिद्धान्त र कानुन प्रणालीको आधारमा कुनै पनि विवाद शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न चाहन्छ ।
मुख्य शक्तिहरूसँग नयाँ खालको सम्बन्ध स्थापना गर्नु ः चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको ढाँचामा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्वमा चीन र अन्य मुख्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध हुँदै आएको छ । विदेश नीतिमा सुधार गरेपछि अन्य मुख्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिणाम आउन थाल्यो । सन् १९७८ को अगष्टमा चीन र जापानबीच शान्ति र मित्रताको सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । सन् १९७९ को जनवरीमा १ मा चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो, यसले दुवै देशलाई राजनीतिक छलफल अगाडि बढाउन र आर्थिक र व्यापार, विज्ञान र प्रविधि, र संस्कृति र शिक्षामा सहकार्य विस्तार गर्न अवसर मिल्यो । पछि, चीनले सोभियत सङ्घसँगको सम्बन्धमा सकारात्मक सुधार ग¥यो र अन्ततः दुवै देशले सन् १९८९ मा आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्य बनाए । सोभियत सङ्घको विघटनपछि चीन र रसियाबीच तत्काल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो । यसरी चीन–सोभियत सङ्घको सम्बन्ध चीन–रसिया सम्बन्धको रूपमा सरल रूपान्तरण भयो ।
सन् १९९० को दसकको मध्यमा चिनियाँ नेताहरूले मुख्य शक्तिहरूसँग नयाँ खालको सम्बन्ध विकास गर्न चीन समर्पित हुने प्रस्ताव गरे । त्यो सम्बन्ध असंलग्नता र द्वन्द्वमा नजाने सिद्धान्तमा अडेको छ । साथै त्यस सम्बन्ध कुनै तेस्रो देशविरुद्ध लक्षित हुँदैन । यी सिद्धान्तहरूको प्रकाशमा चीनले रसिया, संरा अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, क्यानाडा, जापान र युरोपेली सङ्घसँग २१ औँ शताब्दीउन्मुख सहकार्य स्थापना ग¥यो । सबै मुख्य शक्तिहरूसँग र विकसित देशहरूसँग तुलनात्मक रूपमा राम्रो सहकार्यमूलक सम्बन्ध बनाउने सफलता पाउनु उल्लेखनीय छ ।