भूकम्प पीडितका समस्या लिएर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

भक्तपुर, २ माघ । भूकम्प पीडितलाई दिइने अनुदान रकम बढाउन, समयावधि बढाउन, सहुलियत ऋण दिलाउन नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ भक्तपुर जिल्ला समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द दुवालको नेतृत्वमा गएको प्रमण्डलले ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । पत्रमा २०७२ वैशाखको विनासकारी भूकम्पमा २१ जिल्लाका झण्डै ८ लाख ११ हजार १४५ भूकम्प पीडितमध्ये तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने ३ लाख ४९ हजार १४३ परिवारमात्र भएबाट सरकारी नीति असफल भएको उल्लेख छ । सङ्घले निर्माण सामग्रीको भाउ वृद्धि, ज्याला वृद्धिको कारण निर्माण लागत बढेकोले कम्तीमा १० लाख अनुदान रकम एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्न र अन्य विकल्प नै नभएका पीडितलाई सरकारले नै व्यवस्था गरिदिन तथा दर्ता बाँकी, स्वबासी, गुठी जग्गा, मोही लागेको जग्गामा घर बनाइबसेका पीडितलाई सोही स्थानमा घर बनाउने व्यवस्था गराउन जोड दिएको छ ।
भक्तपुरमा खेतीयोग्य जमिन बाँकी नभएको अवस्थामा स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालाको चर्चाले भक्तपुरका किसानहरु आतङ्कित भएको, सरकारले काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालाको मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा देशको सन्तुलित विकासको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला प्रदेश ३ को राजधानी रहेको हेटौँडा वा तराईमा बनाउनु उपयुक्त हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सङ्घले जग्गाधनी र मोहीको असमान हदबन्दीका कारण जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँट गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै हदबन्दी व्यवस्था सुधार गर्न माग गरेको छ । प्रमण्डलमा जिल्ला समितिका नारायणभक्त न्हेमाफुकी, कमला गिरीलगायतको उपस्थिति थियो ।
सोही विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेक्राकिसङ्घ भक्तपुरले पुस २८ गते एक अपिल प्रकाशित गरेको छ । भूकम्प पीडितको समस्या, रङ्गशाला र मोहियानी हक समस्याबारे उपशीर्षकमा प्रकाशित अपिलमा कम्युनिष्ट दाबी गरेको पार्टीको सरकारले जोत्नेलाई जमिन वितरण गरी भूमि समस्या समाधान गर्न जोड दिएको छ ।
नेक्राकिसङ्घको अपिल
भक्तपुर, २ माघ । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ जिल्ला समिति भक्तपुरले पुस २८ गते सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै एक अपिल प्रकाशित गरेको छ । भूकम्प पीडित, रङ्गशाला र मोहियानी हक समस्याबारे प्रकाशित सो अपिलमा भनिएको छ –
भक्तपुर जिल्लाका २८ हजारभन्दा बढी भूकम्प पीडितमध्ये एकचौथाइले पनि तेस्रो किस्ता लिन सकेका छैनन् भने २२ हजारभन्दा बढी भूकम्प पीडित अहिले पनि टहरामै छन् । त्यस्तै हालसम्म घर निर्माण गरेका भूकम्प पीडितमध्ये ३०–४० जनाले मात्र मुश्किलले सहुलियत दरको ऋण प्राप्त गरेका छन् । भूकम्प पीडितहरूको अवस्था देशभरि यस्तै छ । भूकम्प पीडितहरूको यो गम्भीर समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले पीडितलाई दिने अनुदान रकम रु. तीन लाखबाट दश लाख पु¥याई अनुदान एवम् सहुलियत ब्याजको ऋण पाउने समय आगामी पाँच वर्षसम्म पाउने गरी थप्नु आवश्यक छ । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन उपलब्ध गराइएको पहिलो किस्ता रु. ५० हजार भग्नावशेष पन्छाउनसमेत नपुग्ने हुँदा रु. दश लाख अनुदान एकमुष्ट प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । देशभरि लाखौँ भूकम्प पीडितले पहिलो किस्तामात्र प्राप्त गरेको अहिलेको स्थितिमा २०७५ पुस मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने र २०७६ असारभित्र घर निर्माण गरिसक्नुपर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट छ । घर बनाउने स्रोत नभएका भूकम्प पीडितलाई सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्दछ । मोहियानी हक, गुठी जग्गा र दर्ता बाँकी स्ववासी जग्गा भएका भूकम्प पीडित जनतालाई उक्त जग्गामा घर बनाउने स्वीकृति दिनुपर्दछ ।
अपिलमा भनिएको छ – देशको सन्तुलित विकासको लागि काठमाडौँमा जस्तै राम्रा विद्यालय, कलेज, अस्पताल र सडक जिल्ला–जिल्लामा बनाउनु आवश्यक छ । काठमाडाँैको दशरथ रङ्गशालासमेत मर्मत सम्भार हुन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला काठमाडौँ उपत्यका वा भक्तपुरमा बनाउने प्रस्तावले देशको सन्तुलित विकास गर्दैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला प्रदेश नं. ३ को राजधानी मकवानपुर वा तराईका अन्य जिल्लामा बनाउनाले देशको सन्तुलित विकास गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा जग्गाधनी र मोहीका लागि जग्गाको असमान हदबन्दी तोकिएको अविलम्ब संशोधन गर्नु आवश्यक छ । बाजे–बराजुको लगतमा हदबन्दी देखिएको निहुँमा छोरा – नातिको नाममा मोही हक नामसारी रोक्का गर्नु सरकारको मोही किसानविरोधी निर्णय हो । जग्गा बाडँफाँटबारे तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीले मोही किसानको हदबन्दीभन्दा बढी भएका जग्गा यथावत राखी जग्गाधनीको मात्र बाँडफाँट गरिदिने निर्णय सामाजिक न्यायविपरीत भएकोले उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्दछ ।
अपिलमा भनिएको छ –सरकारी र निजी गुठीको जग्गा कमाउने किसानहरूको हितमा समस्या समाधानको लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्दछ । कम्युनिष्ट दाबी गरेको पार्टीको सरकारले जोत्नेलाई जमिन वितरण गरी भूमि समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ ।