भवन निर्माणअघि नक्सा स्वीकृत गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो

– नवीन नेपाली
नारायणपुर, ७ फागुन । विसं २०७२ को भूकम्पमा दाङका ३ हजारभन्दा बढी नागरिकको घर क्षति भयो । क्षति पुगेको भन्दै ३ हजार ७१५ परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा निवेदन पनि दिए तर सात परिवारले मात्रै १५ हजारका दरले राहत पाए ।
विशेषज्ञका अनुसार पश्चिम नेपाल भूकम्पको जोखिममा छ तर यहाँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनाहरू भने छैनन् । दाङका अधिकांश सरकारी र व्यक्तिगत घरहरू भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमयुक्त रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । सरकारी भवन बनाउने सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र व्यक्तिगत घर निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृत गर्ने उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका अनुसार जिल्लाका भवनहरू भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण छन् ।
बढ्दो सहरीकरण, देखासिकी, चेतनाको अभाव, व्यक्तिगत लापरबाहीका कारण घरनक्सा स्वीकृत नै नगरी भवन निर्माण गर्ने प्रचलन छ । ग्रामीण क्षेत्रका स्थायी संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी नक्सा स्वीकृत नै नगरी निर्माण गर्ने गरिएको छ । सहरमा भने पछिल्लो समय नक्सा स्वीकृत गराएरै संरचना निर्माण हुन थालेको घोराही उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर रामधन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
इन्जिनियर श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘गाउँमा निर्माण गर्ने अधिकांश घरहरूको नक्सा स्वीकृत हुन सकेको छैन तर सहरमा केही सुधार हुँदै गएको छ ।’ यद्यपि, भूकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिले ग्रामीण क्षेत्रका कच्ची घरभन्दा सहरका पक्की घरहरू बढी असुरक्षित रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । सहरी क्षेत्रमा नक्सा स्वीकृत नगरी निर्माण भएका संरचनाबाट बढी जोखिम छ ।
सरकारी कार्यालय नै असुरक्षित
दाङ र सल्यानका सरकारी भवन निर्माणको काम गर्ने सहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङको भवन नै भूकम्पीय जोखिमयुक्त छ । विसं २०४३ तिर बनेको कार्यालय भवन सुरक्षित छैन । आफ्नो भवन नै असुरक्षित रहेको यस कार्यालयले जिल्लाका सरकारी भवनहरू भूकम्पीय सुरक्षायुक्त हुनुपर्ने भन्दै भवन निर्माण आचारसंहिताको परिपालनामा जोड दिँदै आएको छ ।
यहाँका भवन निर्माण आचारसंहिता २०६० जारी हुनुभन्दा अगाडि निर्माण भएका र पुराना भवनहरू असुरक्षित छन् । कार्यालयका सब–इन्जिनियर ईश्वरीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभयो– “आचारसंहिता २०६० सालमा जारी भयो । त्योभन्दा अगाडि बनेको सबै घरहरू असुरक्षित छन् भन्ने पनि हैन तर अधिकांश घरहरू भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमयुक्त छन् ।”
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन, मालपोत कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, शिक्षा कार्यालयहरू बसेका घर पुराना हुन् । ती कार्यालयहरू असुरक्षित रहेको भवन कार्यालयले बताएको छ । अहिले खानेपानी, अदालत, विद्युत्, हुलाक, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नयाँ भवनहरू बन्ने क्रममा रहेका छन् । यसअगाडि असुरक्षित घरबाटै सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए ।
नीतिगत रुपमा सबै सरकारी कार्यालयहरू सुरक्षित बनाउनु पर्ने सब–इन्जिनियर देवकोटाले बताउनुभयो । दाङका अधिकाँश सरकारी कार्यालय फ्रेम स्ट्रक्चर र लोड बेरिङ प्रविधिको रहेकोले त्यसलाई पनि भूकम्पीय रुपमा सुरक्षित बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयका पुराना संरचनालाई विस्थापित गर्दै भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरू निर्माण गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
नमूना घोराही उपमहानगरपालिका
घोराही उप महानगरपालिकामा २५ हजारभन्दा बढी घर भएको अनुमान छ । यसमध्ये ४० प्रतिशत घरहरू पक्की छन् भने बाँकी कच्ची । घोराही उपमहानगरपालिकाले भूकम्पीय सुरक्षाका लागि गरेको कार्य प्रगतिका आधारमा देशकै उत्कृष्ट र नमूनाको रुपमा छवि निर्माण गरेको भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
विसं २०६९ साउन १ गते लागू भएको भवन निर्माण आचारसंहिताअनुसार हालसम्ममा घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र १ हजार ७८६ वटा घर निर्माण भइसकेका छन् । विस्तारै आचारसंहिताअनुसार नक्सा स्वीकृत गर्ने प्रचलनसमेत बढेर गएको छ । सन् २०१२ मा २ प्रतिशतले आचारसंहिताअनुसार नक्सा स्वीकृत गरेकामा सन् २०१४ मा ह्वात्तै बढेर ५० प्रतिशतमा पुगेको थियो । सन् २०१६ मा ९८ प्रतिशतले भूकम्पीय सुरक्षालाई ध्यान दिएर घरको नक्सा स्वीकृत गराएको इन्जिनीयर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
भवन आचारसंहिताअनुसार भवन निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म ३८६ जना डकर्मीलाई तालीम र भवन निर्माण अनुमतिपत्र वितरण गरेको छ । तालिम प्राप्त डकर्मीहरूले मात्रै संरचना निर्माणको कार्य गर्दै आएको डकर्मी टीकाराम नेपालीले बताउनुभयो । ‘मैले सात÷सात दिनका दुई तालिम लिएँ, तालिम लिएपछि करीब २०० घर निर्माण गरें,’ डकर्मी नेपालीले भन्नुभयो ।
घर नक्साबारे टोल–टोलमा कार्यक्रम गरेर जानकारी दिँदै आएको घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो ।
भवन निर्माणसंहिता लागू भए÷नभएको बारेमा अनुगमन भने हुन सकेको छैन । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा संहिता लागू भए पनि अन्य गाउँपालिकामा कडाइका साथ संहिताको कार्यान्वयन हुन नसकेको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले बताउनुभयो ।