“निजीकरणका पक्ष लिनेहरू कम्युनिष्ट हुनसक्दैनन्”

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उद्देश्य जनताको प्रजातन्त्र, समाजवाद हुँदै देशमा साम्यवादी समाज स्थापना गर्ने हो । समाजवादको अर्थ उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा निःशुल्क हुने व्यवस्था हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी अहिले जनतालाई वैचारिक रुपमा सचेत र सङ्गठित पार्न समाजवादी गणतन्त्र प्रचार अभियानमा छ ।
अहिले हाम्रो देशको सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाहरूमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको पार्टीको बहुमत छ । सङ्घीय संसदमा नेकपाको दुईतिहाइ छ भने ७ प्रदेशमध्ये २ नं. प्रदेशबाहेकमा नेकपाकै एकलौटी सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट निर्वाचन लडेर चुनाव जितेको सरकारले कम्युनिष्ट चरित्र प्रदर्शन गर्नसकेन । कुन पार्टी कम्युनिष्ट हो होइन छुट्याउन उसले निजीकरण वा राष्ट्रियकरणमध्ये कुन नीति लिन्छ त्यसलाई आधार मान्न सकिन्छ । निजीकरणका पक्षपातीहरू कम्युनिष्ट हुनसक्दैनन् ।
नेपालमा २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो तर पञ्चायती संस्कारको अन्त्य भएन । हिजो पञ्चायती व्यवस्थाले जे ग¥यो, नेकाले पनि त्यही ग¥यो, नेकाकै बाटोमा एमाले हिँड्यो । त्यसैले हामीले एमालेलाई भाइकाङ्ग्रेस भन्याँै । माओवादी पनि पटक–पटक सरकारमा पुग्यो, तिनीहरू पनि एमालेकै पदचापमा हिँडे । अहिले नेकपाको सरकार छ, उही सिलसिला दोहोरिएको छ । नेका, एमाले र माओवादी नाउँमा फरक भए पनि तिनीहरू निजीकरणलाई जोड दिने पुँजीवादी पार्टीहरू नै हुन् । यसमा कसैले भ्रम पाल्नु आवश्यक छैन । तिनीहरू एउटै ड्याङका मूला हुन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पुँजीवादी पार्टीहरूको विरुद्ध निरन्तर सैद्धान्तिक सङ्घर्षलाई चालू राखेको छ । नेपालमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हरूले खुलेआम काम गरिरहेका छन् । कुनै पनि देशको एनजीओ आइएनजीओहरूले हाम्रो देशमा विनास्वार्थ पैसा खर्च गर्दैनन् । तिनीहरू आ–आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ लिएर आउँछन्, नीति निर्माताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्छन् । एमाले र माओवादीहरूका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू एनजीओ र आइएनजीओका सञ्चालकहरू छन् । तिनीहरू नै अहिले सांसद, मन्त्री र प्रदेश तथा स्थानीय तहका महत्वपूर्ण पदहरूमा छन् । विदेशीको पैसामा बाँचेकाहरू विदेशीहरूको स्वार्थअनुसार काम गर्छन् । विदेशीको निम्ति काम गर्नेहरू विदेशी दलाल हुन् । राजनैतिक नेताहरूले विदेशीको निम्ति काम गरेसम्म जनताले सुख पाउने छैनन् र देश अगाडि बढ्न पनि सक्दैन ।
२०४६ सालदेखि अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्वमा एउटा विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय बनेको छैन । जति शैक्षिक संस्थाहरू बने ती सबै निजी क्षेत्रले नै बनाए । सरकारले आफ्नै लगानीमा कुनै कल–कारखाना पनि स्थापना गरेको छैन । पञ्चायतकालमा विभिन्न देशहरूले नेपाली जनताको आर्थिक विकासको निम्ति बनाइ दिएका कल–कारखानाहरू एक एक गरी कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरियो र देशलाई आर्थिक रुपमा टाटपल्टिने स्थितिमा पु¥याइयो ।
अहिले हामीसँग धेरै निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन छैन । न कृषि न औद्योगिक उत्पादन हामीसँग छ । हामी सबै वस्तु विदेशबाट आयात गर्छौं । कृषिप्रधान देशमा चामलमात्रै महिनाको २ अर्बभन्दा बढीको आयात गर्छौं । गएको ५ महिनामा नेपालले विदेशबाट करिब ६ खर्ब रुपैयाँको आयात ग¥यो भने ३७ अर्बको मात्रै निर्यात गर्नसक्यो । यस अवधिमा रु. ५ खर्ब ६३ अर्ब व्यापार घाटा भयो । ५ महिनामा चामल १० अर्बको, मकै ५ अर्बको आयात गरियो । ऋणमा डुबेको देशले विकास गर्न सक्दैन । संसारको इतिहासलाई हेर्ने हो भने ऋणमा डुबेको देशले उन्नति गर्नसकेको देखिंदैन ।
नेपालका युवाहरू दैनिक १२÷१३ सय रोजगारीको निम्ति विदेश जान्छन् । तिनीहरू खाडी मुलुक र मलेसियामा गएर दुःख गर्न जान्छन् । हाम्रो देशको जग्गा जमिन बाँझो छ । काम गर्ने मानिसहरू पाउन मुस्किल छ । कैयौं गाउँ युवाविहीन हुँदैछन् । मलामीमा पुरुष नभएका समाचारहरू आएका छन् । हाम्रा पहाडहरूमा वातावरणअनुसार फलफूल खेती र कृषिमा आधुनिक खेतीको विकास गर्नसक्यौँ भने हामी खाद्यान्न र फलफूललगायतका वस्तुहरूमा आत्मनिर्भरमात्रै होइन ती वस्तुहरू निर्यात गरेर अरबौँ रुपैयाँ आर्जन गर्नसक्छौँ । मुख्य कुरा नीति निर्माण हो । राजनीतिले नै सबै कुरा निर्णय गर्छ । त्यसैले राजनीतिलाई सबै नीतिको राजा भनिन्छ ।
राजनीति राम्रो भएर पनि राजनीति गर्नेहरू राम्रो भएन भने जनताले दुःख पाउँछन् । देश र जनताको सेवा गर्ने भावना भएका मानिसहरू देशको उच्च ओहोडामा पुगेका भए देश धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो । नेपालमा २००७ मा राजनैतिक परिवर्तन भयो, चीनमा पनि त्यही समयमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । चीनमा अहिले करिब १ अर्ब ३५ करोड जनसङ्ख्या छ, नेपालमा करिब ३ करोड जनसङ्ख्या छ । चीन अबको २ वर्षपछि अर्थात् चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा सन् २०२१ सम्ममा संसारकै सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बनाउने लक्ष्यसाथ अगाडि बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण नेपालमा राजनीति गर्नेहरूले सेवाभन्दा व्यापारिक सोचले काम गरे ।
जनआन्दोलनको बलमा हामीले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र गणतन्त्र स्थापना ग¥यौँ । सत्तामा जाने पार्टीहरूको लागि गणतन्त्र बाँदरको हातमा नरिवल सावित भएको छ । सत्तामा जानेहरूले आफ्ना सन्तान र नातागोतालाई मात्रै हेरे । योग्य मान्छे भएर पनि पार्टीको झण्डा नबोक्नेहरू कुनै पदमा पुग्नै नसक्ने स्थिति आयो । सबै कुरा भागबण्डामै टुङ्ग्याउने स्थितिले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ ?
अहिलेकै राजनीतिक अवस्थाले निरन्तरता पाएमा आगामी एक डेढ दशकपछि हाम्रो देशको राजनीति गुण्डा, तस्कर, बलात्कारी वा अपराधीहरूको हातमा जाने प्रायः निश्चित देखिन्छ । अहिले त्यसको सङ्केत देखापरेको छ । अपराधी भनेर पुलिसको खोजीको सूचीमा परेको मान्छे सांसद बनेका छन्, हत्या आरोपी व्यक्तिलाई जेलबाट बाहिर ल्याएर सांसदको सपथ गराउने र पुनः जेल पठाउने गरिएको छ । यस्ता गतिविधिले भोलि कस्तो नजिर बन्छ ? गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ ।
नेपालको राजनीति ठेकेदारहरूको हातमा पुग्दैछ । साँसद जित्न करोडौं खर्च गरेका सांसदहरू स्वयं बताउँछन् । सांसद बनेपछि तिनीहरूले आप्mनो खर्चमात्रै उठाउने होइन बरु साँवा ब्याज र ब्याजको पनि व्याज उठाउँछन् । राजनीति व्यापारिक मानसिकता भएकाको हातमा गएपछि तिनीहरू नाफाबाहेक केही सोच्दैनन् । देश डुबाउनेमा नेताहरूमात्रै होइन जनता पनि दोषी छन् । भ्रष्टाचारी, तस्करी, बेइमान भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यस्ता मान्छेलाई नै भोट दिन्छौँ र जिताउँछौँ ।
वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था पश्चिमेली प्रजातन्त्र हो । नेपालमा शासक दलहरू संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार पनि चल्न सकिरहेका छैनन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सत्ताधारी दलको कमी कमजोरी देखाएर सत्ताबाट खसाल्न खोज्छ र अन्ततः सरकारको असफलतापछि प्रमुख प्रतिपक्षले सरकार गठन गर्छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षले छायाँ सरकार बनाएको हुन्छ । प्रतिपक्ष कमजोर हुनु भनेको प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो । यतिबेला नेका आफ्नै आन्तरिक कलहका कारण कमजोर छ । नेकाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नसकेन ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा दिए पनि देशको सम्मृद्धिको लागि केही गर्नसकेन । काठमाडौँ उपत्यका धुलोमुक्त बनाउने घोषणा ग¥यो तर काठमाडौँ घाम लागेमा धुलाम्य र पानी परेमा हिलाम्य हुने स्थिति यथावत छ । सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने बतायो, यातायात व्यवसायीहरूको दबाबमा । त्यो हल्लामै सीमित भयो । ३३ केजी सुनका ठूला माछा कहाँ गयो ? वाइड बडीमा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको बारे छानबिन भएन । ३ जना मन्त्रीहरू संलग्न भएको कुरा आएपछि सबै गुपचुप छन् ।
भारतले नेपालको विभिन्न ठाउँमा गरी ७० हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गा मिच्यो । यसबारे संसद र सडकमा भारतीय विस्तारवादको विरोध भयो तर सरकार मौन छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय बस र सिनेमाको टिकटभन्दा सस्तो वितरण गरी लाखौँ विदेशी (भारतीय) नागरिकलाई नेपालको नागरिकता वितरण गरियो । तराईका अधिकांश ठाउँहरूमा नेपाली नागरिकता प्राप्त विदेशीको प्रभाव बढ्दै छ । खोइ कहाँ छ सरकार ? नेपालको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णयसमेत नयाँ दिल्लीले गर्ने अवस्था आयो । हाम्रो संसद औपचारिकता पूरा गर्ने थलोमात्रै भएको देखिएको छ । के यही हो हाम्रो स्वाभिमान र स्वतन्त्रता ? सबै देशभक्त नेपालीहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
केही वर्षदेखि देशका ठूलठूला भौतिक संरचना निर्माण लगानी बोर्डबाट हुँदै आएको छ । लगानी बोर्ड विधेयक संसदमा पेश हुँदा हामीले त्यसको कडा विरोध गरेका थियौँ । त्यो साम्राज्यवादीहरूको हतियारको रुपमा रहने कुरा हामीले त्यही बेला भनेका थियौँ । अहिले काठमाडांै, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरू लगानी बोर्डकै कारण सफाइलगायत अन्य काम गर्न नसकेको बताउँदै बोर्ड खारेज गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । हो, वास्तवमा लगानी बोर्ड खारेज नगरिएसम्म हामीले कुनै पनि ठूूला संरचना स्वतन्त्र रुपले निर्माण गर्न पाउनेछैनौ । विदेशी लगानीको नाउँमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेप गर्न लगानी वोर्डले राजमार्गको काम गर्दैछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हरेक निर्वाचनलाई जनताको राजनैतिक चेतना स्तर उठाउने उद्देश्यले उपयोग गर्दै आएको छ । संसद, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर व्यापक जनताको सेवा गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको वातावरण तयार गर्न सहयोग गर्ने नेमकिपाको उद्देश्य हो । अहिले कतिपय आफूलाई माक्र्सवादी, लेनिनवादी दाबी गर्ने पार्टीहरू चुनावबाटै समाजवाद आउँछ भनेर जनतालाई ढाँटेर पुँजीवादी शासन सत्तामा गएर फाइदा लुटिरहेका छन् । त्यो संशोधनवादी विचार हो । संशोधनवाद पुँजीवाद भएको हुँदा त्यसको नेमकिपाले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । ढिलो या चाँडो संसारमा पुँजीवादको पतन र समाजवादको स्थापना अवश्यम्भावी छ । जतिसुकै प्रयास गरे पनि पुँजीवादले आफूलाई सदाको लागि सुरक्षित गर्नसक्दैन ।
सरकार सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम गर्न पनि सफल भएको छैन । संविधानको भावनाअनुसार स्थानीय तहले गर्दै आएका कामहरूमा हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई सचेत पार्दै आएका छौँ । सङ्घीयताको अर्थ स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु हो तर केन्द्र सरकारमा बस्नेहरू पुरानै मानसिकताले काम गर्दैछन् । त्यसको विरोध पनि सुरु भएको छ । संविधान र कानुनमा मात्रै होइन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्ने पदाधिकारीको मानसिकता परिवर्तन आजको आवश्यकता हो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले २०७५ फागुन ३ र ४ गते कोहलपुरमा सम्पन्न नेमकिपा बाँकेको प्रथम जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा दिनुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप –सं.)