विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने

नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधान बनेपछि समाजवादउन्मुख राज्य व्यवहारमा लागू हुने जनताको विश्वास थियो । नेकपा माक्र्सवाद र लेनिनवादको सिद्धान्त र विचारअनुसार अघि बढ्ने र काम गरी खाने वर्गको पक्षमा सरकार सञ्चालन हुने विश्वास थियो । तर नेकपाको सरकार न समाजवादउन्मुख राज्य व्यवहारमा लागू गर्न अघि बढ्यो न त माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओविचारलाई आत्मसात गरेर नै अघि बढ्यो । नेकपाले कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचारलाई लात मा¥यो र पुँजीवादी व्यवस्थाको पक्षपोषण ग¥यो । यसकारण देशका वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त पक्ष र कम्युनिष्टहरूले वर्तमान सरकारको विरोध गरेका हुन् ।
कम्युनिष्टको सरकारले शोषितपीडित जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ । कुनै पनि बाह्य देशको हस्तक्षेपको विरोध गर्छ । कम्युनिष्टहरू अन्तर्राष्ट्रवादी हुने भएकाले एउटा देशले अर्को देशमाथि गर्ने आक्रमण, दबाब र हस्तक्षेपको विरोध गर्छन् । कुनै देशको साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नीतिको कम्युनिष्ट पार्टीले विरोध गरेकै हुन्छ । विदेशी आक्रमण र हस्तक्षेपको विरोध नगरे संसारका साना स्वतन्त्र देशहरू ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको कठपुतलीझैँ हुनेछन् । साना देशका शासकहरूलाई ठूला शक्ति राष्ट्रको उठबस या अधीनमा राख्ने प्रयास गर्नु र दबाब दिनु आन्तरिक हस्तक्षेप नै हो । त्यस्तो विदेशी हस्तक्षेपको कुनै पनि स्वतन्त्रताप्रेमी, प्रजातन्त्रवादी र स्वाभीमानी देशभक्त जनताले विरोध गर्नैपर्छ ।
अहिले देशमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दो छ । विकासको युद्ध छेड्ने भने तापनि विकासमा सुस्त छ । हिंसात्मक घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् । देश भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्ताले देश विकासको योजनालाई मागी खाने भाँडो बनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आश्वासनको पोको बाँड्दै सन्तोषको सास फेरिरहेका छन् । एउटा कार्यालय उद्घाटन गरेपछि तिनीहरू देश नयाँ युगमा प्रवेश भएको फुक्न पछि पर्दैनन् । सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूको अधिकांश समय काम गर्नुभन्दा कुरा फुक्न नै बितिरहेको छ । सरकारको ध्यान जनतालाई सिद्धान्तनिष्ठ बनाउन, नेता तथा कार्यकर्तालाई नैतिकवान, चरित्रवान, इमानदार बनाउनेतर्फ गइरहेको छैन । गफ छाड्ने, आश्वासन बाँड्ने, जसरी भएपनि पैसा कमाउनेतर्फ उन्मुख सरकारको क्रियाकलाप पुँजीपति वर्गको पक्षमा छ । पुँजीपति वर्गलाई खुसी पार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ ।
नेकपाको सरकार न त कम्युनिष्टको मूल्य र मान्यताअनुसार अघि बढेको छ न त संविधान कार्यान्वयन गर्न नै अघि बढेको छ । सारमा देशलाई कुन दिशामा लाने भन्ने सरकारको कुनै स्पष्ट खाका छैन । सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा फुक्छ तर, कुनै पूर्वाधार तयार गरेको देखिँदैन । के भाषणमात्रै गरेर देश समृद्ध बन्छ ?