कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी सरकारको मूर्खता

दूध, माछा र माहुरीपालनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्याउने तयारी गरेको छ । गत आइतबारबाट प्रतिनिधिसभामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल थालेको छ । छलफलकै क्रममा सरोकारवाला निकायले विधेयकको विरोध गरेका छन् । सरोकारवालाका अनुसार दूध, माछा र मौरीमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई मार्गप्रशस्त गरिएमा यस क्षेत्रमा संलग्न २० लाख नेपाली बेरोजगार हुने धारणा राखेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षमा अण्डा, दोस्रो वर्षमा माछा र तेस्रो वर्ष दूधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ । हाल अण्डाबाहेक माछा र दूधमा नेपाल पूर्णतया आत्मनिर्भर बनेको छैन । अहिले पाँच लाख मेट्रिक टन दूध अपुग रहेको झन्डै वार्षिक जिउँदो र मरेको माछाको आयात रु. एक अर्ब रहेको सरकारको दाबी छ । तर, निजी क्षेत्रको डेरी उद्योग एशोसिएसन तथा सरकारी क्षेत्रको दुग्ध विकास संस्थानले पशुपालन, माछा र माहुरीपालनमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेकाले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।
सरोकारवाला निकायबाट पेश भएको मस्यौदा विधेयकलाई व्यापक तोडमोड गरी घुमाउरो तरिकाले सदनमा पेश भएको बताइएको छ । स्वदेशी लगानीलाई कमजोर पार्ने गरी सदनमा पेस भएको सो विधेयक ऐन बनेमा साना किसान, दुग्ध व्यवसायी, दुग्ध सहकारी संस्था र सिङ्गो दुग्ध विकास संस्थान धरापमा पर्ने बताइएको छ । नेपालमा साना किसानको सङ्ख्या झन्डै ३० लाख र २ हजार दुग्ध सहकारी संस्था रहेको तथ्याङ्क छ ।
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहने सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्ने, समाधानका उपाय पत्ता लगाउने र कार्यान्वयन गर्ने र वास्तविक किसानहरूलाई उत्पादन वृद्धि गर्न उत्प्रेरित गर्ने हो । किसानका समस्या समाधान गर्न कृषि अनुसन्धान परिषद्जस्ता अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्ने, आवश्यक वैज्ञानिक, जनशक्ति र स्रोतसाधन दिई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने हो । आधुनिक र अत्याधुनिक सीप प्रविधि नेपाली किसानहरूका लागि पनि ल्याउन पहल गर्ने हो । स्वदेशमै दाना, औषधिलगायतका अत्यावश्यक चिज उत्पादन गर्न आवश्यक बन्दोबस्त गर्ने हो । उत्पादन बढाउने नाममा विदेशी लगानी भित्याउने हो भने उत्पादन त बढ्ला तर त्यसको प्रतिफल पनि विदेशमा नै पुग्नेछ ।
ठूलो लगानी र अत्याधुनिक प्रविधि लिएर आउने विदेशी लगानीकर्ताहरूसित नेपाली किसानहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्नेछैनन् । नेपाली किसानहरू आफ्ना पेशाबाट थप निराश र हतोत्साही हुनेछन् । कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर भएको देखिए पनि त्यसको फाइदा नेपाली किसान र जनताले पाउने अवस्था रहनेछैन । दीर्घकालीन रुपमा त्यो देशको अर्थतन्त्र विदेशीको हातमा सुम्पने मूर्खतापूर्ण कदम सावित हुनेछ ।