छाउपडीका दोषी सरकारहरू नै हुन्

काठमाडौँ, २२ फागुन । महिलाहरूलाई अपमानित गरिने छाउपडीलगायत बोक्साबोक्सी, धामी–झाँक्री, झूमा, कुमारीजस्ता अन्धविश्वास पञ्चायती सरकारले अन्त्य गर्न नसके झैँ बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना र गणतन्त्रका सरकारहरूले पनि नसक्नु लज्जाको विषय हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्नुभएको छाउपडी अन्त्यको लागि अभियान चलाउनुपर्ने जरूरी सार्वजनिक प्रस्तावमाथिको छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले सरकारमा गएका पार्टीहरूले कम्लरी र कमैया मुक्त गर्ने, बाल श्रमिक हटाउने, चेलीबेटी बेचबिखन रोक्ने आदि प्रतिबद्ध गरे पनि ३० वर्ष बितिसक्दा पनि नसकेको बताउनुभयो ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेको भए छाउपडी अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले पनि एक कक्षामा भर्ना भएका एकसय जना विद्यार्थीमध्ये २२ जनामात्र दश कक्षामा पुग्ने अवस्थातर्फ सरकारको ध्यान नगएको उल्लेख गर्नुभयो ।
जनप्रतिनिधि, शिक्षिका र महिला स्वयम्सेविकासमेत छाउगोठमा बस्नुपर्ने वर्तमान स्थितिको दोषी सरकारहरू हुन्, उहाँले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी विधेयक, २०७५ मा विरोधको सूचना पेश गर्दै सांसद सुवालले संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख प्रावधानअनुसार सरकारले विधेयक नल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
जलस्रोत, ऊर्जा, विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कृषि, पर्यटनलगायतमा विदेशी लगानी खुला गर्ने विधेयकको प्रावधान देशको हितमा नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सेफगार्डस, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ विधेयक, २०७५ माथि विरोधको सूचना पेश गर्दै सांसद सुवालले नेपालका उद्योगीहरू वस्तु आयात गर्ने व्यापारमा लाग्नुपर्ने स्थितितर्फ सरकारको ध्यान नगएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ माथि विरोधको सूचना पेश गर्दै सांसद सुवालले विदेशी प्रविधि हस्तान्तरणको नाममा नेपाल प्रयोगशाला बन्ने खतरा भएको र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कच्चा सामानसमेत ल्याएर उत्पादन गरेपछि नेपाली उद्योगीहरू समाप्त हुनेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उल्लेख गर्नुभयो ।