विदेशी लगानीले देशको उद्योग समाप्त हुने

काठमाडौँ, २३ फागुन । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीका तस्विरहरू टाँगिएका छन् । कुन–कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा कुन कुन सार्वजनिक उद्योग कौडीको मोलमा निजीकरण गरिए र वैदेशिक लगानीको नाममा विदेशीलाई दिइयो यसको पनि लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । कुन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा कुन कुन उद्योग बन्द भए सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक, २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा बिहीबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
संविधानको समाजवादउन्मुख राज्य बनाउने प्रावधानसँग सडक, सुरुङ मार्ग, जलाशय, बाँध, रेल्वे, सुख्खा बन्दरगाह, विमानस्थल, अस्पताल, र·शाला, आणविक ऊर्जा, विशेष आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, शिक्षा क्षेत्रसमेत निजीसँगको साझेदारीको नाममा विदेशी लगानी ल्याउने विधेयक कहाँ तारतम्य मिल्छ ? सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
“लगानी बोर्ड, ऐन २०६८ को हिजो विरोध भएकै थियो । उक्त ऐन खारेज गरी यो विधेयक ल्याइनु पुरानो रक्सीको नयाँ लेभल लगाइएजस्तै हो । यसकारण यो विधेयक पारित गर्नुहुँदैन ।” सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
“लगानी बोर्ड ऐनअनुसार नै संसद्लाई छलेर माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको तहमा टनकपुर समझदारी गलत भएजस्तै माथिल्लो कर्णाली प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको लगानी बोर्डले भारतलाई दिएको गलत नै हो ।” उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले उक्त विधेयक पारित भए सरकार नाममात्रको हुने र लगानीका सबै निर्णय बोर्डले गर्ने उल्लेख गर्दै योजना आयोगसमेत स–साना योजना निर्माणमा सीमित भएको हुँदा खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
चीन – भारतको अर्थतन्त्र ठूलो भएको र त्यहाँका अर्थतन्त्रलाई विदेशी लगानीले प्रभाव पार्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएको हुँदा थाम्न नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
उक्त विधेयकमा माओवादीका सांसद देव गुरुङ र जनार्दन शर्माले लगानी बोर्ड र मन्त्री परिषद् समानान्तर हुने र आठ जना मन्त्री बोर्डमा आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै विधेयक समाजवादउन्मुख नभएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभयो ।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा दासजस्तै बेचबिखन गर्ने र नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई रजाइँ गर्न दिने, नेपालीलाई विदेशीको दलाल बन्न दिने प्रस्तुत विधेयकले देशलाई आत्मनिर्भर नबनाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
“पुँजीवादी विचार बालुवा पनि निचोर्ने हो, विदेशी लगानी नेपालीको दुःख हटाउन होइन यहाँको मानवीय र प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न आउने हो ।”, सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रगतिशील कर लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कसैको वर्षमा २–४ अर्बदेखि २२ अर्बसम्म सम्पत्ति बढ्ने तर कति कर तिरियो सार्वजनिक नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले विदेशी लगानीले देश विकास हुने तर्क झूटा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकले मुट्ठीभरका विदेशी पुँजीका दलाललाई धनी बनाउने र देशलाई गरिब बनाउने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले साना तथा मझौला उद्योगमा समेत विदेशी लगानी प्रवेश गराउनु गलत हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
“उखु मिलले भारतीय उखु सस्तो भएको भनी खरिद गर्ने र नेपाली किसानको उखुको खेतमा जलाउनुपर्ने स्थिति किन भयो ? के उखु किसानलाई सरकारले संरक्षण गर्नु आवश्यक छैन ?” सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
नेपालमा भएको २८०० वटा डेरी उद्योगमा नेपालीको ३० अर्ब लगानी भएको चर्चा गर्दै सांसद सुवालले डेरीमा पनि विदेशी लगानी प्रवेश भए नेपाली डेरी उद्योग समाप्त हुने र देश उपनिवेश बन्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उक्त विधेयकमा एमालेका सांसद भीम रावल, मोहन बानियाँ, सोमप्रसाद पाण्डे र माओवादीका देव गुरुङलगायतले सरकार सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सो विधेयक निर्णयार्थ पेश हँुदा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभयो ।