सरकारी सेवाको अनुभव

पूर्णलाल खत्री
म २०३० भदौ २९ गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेँ । म ३८ वर्ष सेवा गरी २०७५÷१०÷४ गते सेवा निवृत्त भएँ । स्थानीय निकायमा स्थायी नियुक्ति भई उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेको छु । सरकारी कर्मचारीको रुपमा मैले गरेका अनुभव आगामी दिनहरूमा सरकारी सेवामा प्रशासनिक सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास राखी राज्य र जनतासामु जानकारी गराउने कर्तव्य ठानी केही लेख्ने जमर्को गरेको छु ।
३८ वर्षको सेवा अवधिमा पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूले कामदार जनता र राज्यको चिन्ताभन्दा बढी व्यक्तिगत कुरामा चिन्ता गरेको पाएँ । सरकार वा सेवामा बहाल रहँदा लिएको सपथग्रहणको कार्यान्वयन गरेको पाइनँ । विगतका दिनमा कार्यालयले गरेको कामको प्रगति मासिकरूपमा सम्बन्धित मन्त्रालय विभागले पुस्तिका प्रकाशनद्वारा जनताले केही जानकारी प्राप्त गर्थे  । तर, आजका सरकारहरूले त्यो कार्यलाई निरन्तरता दिएनन् । तर, स्थानीय निकाय भक्तपुर नगरपालिकाले विगत पञ्चायतकालदेखि हालसम्म आफूले गरेका कामको मासिक तथा वार्षिक पुस्तिका प्रकाशन गरी गाउँदेखि मन्त्रालयसम्मका कार्यालयहरूमा पठाउनु उदाहरणीय काम हो ।
सरकारबाट निकासा गरिने पुँजीगत तथा चालू खर्चको बजेट रकम आ.व.को अन्तमा बाँकी रकम फ्रिज गराउने व्यवस्था रहेको छ । तर, सरकारको परिपत्रले रकम खर्च नगरी फ्रिज हुन गएमा सम्बन्धित कार्यालय र लेखाप्रमुखलाई कारबाही हुने मनसायको गलत व्याख्या गरी बाँकी रहन गएको रकम केही सीमित व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा आ.व.को अन्तमा योजना बनाउने र कार्यालय सामान खरीद गर्ने गरेको अवस्था अद्यापि कायम छ । मेसिनरी तथा कार्यालय सामान खरिद सम्बन्धमा खरिद योजना कार्यान्वयनमा आएको देखिएन । मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा कार्यालय सञ्चालन खर्च आवश्यकताको महसुस नभई हचुवा र कसैको भनसुनको भरमा सामान शीर्षकमा रकम बढी विनियोजन भई आउने र प्राप्त रकम सबै खर्च गरिने परम्परा भएको देखियो ।
राज्यको हरेक निकायमा कार्यरत मन्त्री, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू आफ्नो पदावधि समाप्त वा कर्मचारी सरुवा भई जाँदा आफूले लिएको सामान फिर्ता गर्न आनाकानी गरिएको देखियो । दुर्गम जिल्लामा पठाइने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारी एक वर्ष नपुग्दै भनसुन र पावरको हिसाबले ३ महिनामै सुगम र बजेट भएको कार्यालयमा सरूवा भएर जाने गरेका छन् । निजामती सेवा दिवसको अवसरमा जनताको काम नगरी नेताको अघि पछि लाग्ने र विभिन्न पार्टी फेरेर आएका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिन्छ । त्यस्तो मूल्याङ्कन गर्ने सरकार र कर्मचारीबाट राज्यले के सुशासन कायम गर्छ भन्ने शङ्का रह्यो ।
कर्मचारीहरूको हकहितको लागि नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको स्थापना भएको थियो । सो सङ्गठनलाई ध्वस्त गर्न नेपालका ठूला पार्टीका कर्मचारी आज जनताको सेवक नभएर पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनको रूपमा आफ्नो पार्टी र सरकारको राज्यको हितविपरीत काम गरे पनि समर्थन जनाउन तल्लीन रहेका छन् । ती भ्रष्ट कर्मचारीहरूबाट सीमित जनताले मात्र सुविधा उपभोग गरे । बाँकी निमुखा कामदार जनताको पक्षमा कहिल्यै काम गरेको अनुभूति भएन ।
विगत केही वर्षअघि अर्थमन्त्रालयले दुर्गम भत्ता सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय कर्मचारीले अन्यत्र जिल्लामा केही जग्गा लिएर जग्गाको पुर्जाको आधारमा बसाइसराइको प्रमाण पेश गरेमा भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । यसमा स्थानीय कर्मचारी र बाहिरबाट आएका कर्मचारीबीच कमै रकमको भिन्नता देखिन्थ्यो । दुर्गम पहाडी जिल्ला हुम्ला, डोल्पाजस्तो विकट जिल्लामा बाहिरबाट गएका कर्मचारी दुर्गम भत्ताको लोभले त्यहाँ बस्ने गरेका थिए । उस्तै किसिमको भत्ता स्थानीय कर्मचारीले प्राप्त गरेको खण्डमा अस्थानीय कर्मचारीको मनोबल गिरेको र उक्त नियमअनुसार जिल्लामा कोही पनि शिक्षक, कर्मचारी स्थानीय नभई राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र नियत पनि खराब रहेको देखियो ।
प्रत्येक आ.व.को सुरूमा सरकारी कार्यालयहरूको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । प्राप्त लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार परेको अन्य विभिन्नखाले असल तथा नियमित गर्ने बेरुजु प्रत्येक साल बढ्दै गएको देखियो । यसमा कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्दा आवश्यक कामजातविना नियत खराब र समझदारीको आधारमा रकम भुक्तानी गर्दा बढी बेरूजु हुन गएको बुझियो । विगतका दिनभन्दा आजको समयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बढी परेको देखिन्छ । कुनै पनि रकम खर्च लेख्नुअगाडि कार्यक्रमको हकमा सम्बन्धित योजना स्थलमा सरोकारवाला निकायहरूको व्यापक उपस्थितिमा जन लेखा परीक्षण गराई त्यसको माइन्युटको आधारमा भुक्तानी नभई एउटा जन लेखा परीक्षणको कामअनुसार भुक्तानी गर्ने परम्पराको विकास हुन गयो ।
गैरसरकारी संस्था र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको समान पदको तलबमान धेरै अन्तर भएका कारण कर्मचारीको मनोबल बिग्रन गई सरकारी सेवालाई निराश बनाएको महसुस गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप हुन गएको देखियो । यस्ता समस्या आगामी दिनमा सुधार गर्न निम्न कुरालाई ध्यान दिन जरुरी भएको मैले महसुस गरेको छु ।
–सरकारमा बस्ने पदाधिकारी र कर्मचारी नैतिकवान भए ।
–राष्ट्र र जनताप्रति लिएको सपथ सम्झे ।
–पार्टीको सिद्धान्त र घोषणापत्रअनुसार कार्य भए ।
–घुम्ने कुर्सीमा बसेर जनता र राज्यको विषयमा बोलेको वाचा नबिर्से ।
–म कुनै पार्टीको मानिस होइन, कामदार जनताको सेवक हुँ भनी सोचे ।
–आफ्नो झोपडीबाहेक अरूको महल र चिल्लो गाडी नसम्झने ।
–अवैध तरिकाले कमाएको धन मृत्युसरह सम्झे ।
–कम्युनिष्ट विचार भएका सरकार र व्यक्ति कस्ता हुनुपर्छ भन्नेतर्फ राम्रो अध्ययन गरे ।
–शिक्षक वर्गले अब्राहम लिङ्कनले प्रधानाध्यापकलाई लेखेको पत्र पढे ।
–विकास निर्माणको काम गर्ने कम्पनी, ठेकेदार र उपभोक्ता समितिहरूले आफ्नो घरको काम सम्झे ।
–राजनीति एवम् आर्थिक प्रलोभनमा नपरी कानुनको सही दफा प्रयोग भए ।
–उपचार गर्दा आफ्नै घरपरिवार सम्झे ।
–जनतामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति भए ।
(नेपाल कर्मचारी समाजका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य खत्री लामो समय कालीकोट जिल्लामा सरकारी कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहनुभयो ।)