वर्गीय समाजमा वर्गसङ्घर्ष हुन्छ

– मेरिना शाक्य
वर्गीय समाजमा वर्गसङ्घर्ष हुन्छ, हुनुपर्छ । शोषक र शासित भएसम्म सङ्घर्ष र आन्दोलन भइरहन्छ । शोषण र दमन भएसम्म विरोध भइरहन्छ । सङ्घर्ष र विरोधका स्वर र प्रदर्शनहरू कहिले खुला हुन्छन् त कहिले गोप्य हुन्छन् । सङ्घर्ष देश, काल र परिस्थितिअनुसार कहिले कानुनी हुन्छ त कहिले गैरकाननुनी । सङ्घर्ष कुनै पनि दलले गर्नसक्छ । तर, ती सङ्घर्षहरू कसैलाई रहर लागेर गरिँदैन । कम्युनिष्टहरूको आन्दोलन र सङ्घर्ष शोषणरहित समाज स्थापनाको निम्ति हुन्छ, श्रमजीवी वर्गको हितमा हुन्छ । शोषित पीडित जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार स्थापनाको निम्ति हुन्छ ।
सत्तासीन नेता र मन्त्रीहरूले यो सरकार कम्युनिष्टको हो, अब कम्युुनिष्ट आन्दोलनको जरूरी छैन भनेर बखान गर्नेसम्म होइन । बलियो, शक्तिशाली र दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारको पारोमा चढेर कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचार व्यवहारमा लागू हुँदैन । साँच्चै देशमा शोषित पीडित जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार स्थापना नभएसम्म देशमा द्वन्द्व भइरहन्छ । सङ्घर्षकै कारण देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । तर, यो व्यवस्थाले बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन, गरिरहेको छैन । प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै जनताका थप अधिकार पाउन सङ्घर्ष र आन्दोलन आवश्यक छ । जनताले सबै अधिकार पाए, अब अधिकारको लागि आन्दोलन गर्नुपर्दैन भन्नु पुँजीवादी विचार हो, त्यसले पुँजीपति वर्गको सेवा गर्छ । तिनीहरू कम्युनिष्ट हुनसक्दैनन् ।
सरकारको गतिविधि चित्तबुझ्दो छैन । सरकारले बहुमत जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छैन, उनीहरूको हित हुने ऐन, कानुन र बजेट बनाएको छैन । सरकार बहुमत जनताप्रति समर्पित नभएपछि जनता र राजनीतिक दलका नेताहरू असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो । सङ्घर्ष र आन्दोलन हुनु अन्यथा होइन । त्यसो भनेर देश, काल र परिस्थिति तयार नहुँदै या बहुमत जनता राजनीतिक रूपले सचेत र सङ्गठित नभएसम्म या बाह्य र आन्तरिक परिस्थिति नमिलेसम्म सशस्त्रसहितको आन्दोलन सफल हुँदैन । दुई चार ठाउँमा बमविस्फोट गरी धनजनको क्षति गरेर या विध्वंस मच्चाएर सङ्घर्ष सफल हुन्छ, दलको उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने होइन । अनि सरकारलाई पार्टीको उद्देश्यअनुसार काम गर्न र गराउन या तद्नुसारको संविधान ऐन कानुन लागू गराउन बम विस्फोटमार्फत कुनै दलले सरकारको ध्यानाकर्षण ग¥यो भनेर सो दल या दलको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध गरेर सन्तोषको सास फेरेर हाइसञ्चो गर्नु पनि समस्या समाधानको बाटो होइन ।
यतिबेला मधेस अलग्ग बनाउन सङ्घर्ष गर्ने स्वतन्त्र मधेस गठनबन्धका नेता सीके राउतसँग एक्कासि गरिएको सहमति र नेकपा (विप्लव) को गतिविधिमाथि गरिएको सरकारी प्रतिबन्धबारे बहसको विषय बनिरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू सरकारले हतास मानसिकतामा, भावावेशमा अपरिपक्क निर्णय गरेर कानुनी र राजनीतिक गल्ती गरेको बताउँछन् । कुनै दल र दलको गतिविधिमा प्रतिबन्ध गरेर हिंसा नरोक्ने उनीहरूको दाबी हो । आफ्नो निर्णयले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने प्रयास सरकार किन गर्छ भनी उनीहरू प्रश्न गर्छन् ।