मन्त्रीको उपस्थिति नभए पनि समितिको बैठक !

काठमाडौँ, ५ चैत । “नेपाली नछुट्ने र विदेशीले नपाउने गरी नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्नु आवश्यक छ । यसै अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्छ भनी हतार गर्नुहुँदैन । संवेदनशील विधेयक भएकोले व्यापक छलफल हुनुपर्दछ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मङ्गलबारको बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७५ माथिको दफावार छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले नागरिकता प्रमाणपत्रको लिङ्गको पहिचानमा महिला र पुरुषबाहेक ‘अन्य’ उल्लेख गर्नुअघि चिकित्सकद्वारा प्रमाणित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले समुदाय जनाउने थर वा उपनाम राखी नागरिकता प्रमाणपत्र दिने विधेयकको प्रावधान संविधानमा उल्लेख बहुसांस्कृतिक समाजविपरीत हुनेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको एक वर्षभित्र र अघि लिइएको नागरिकता प्रमाणपत्र सच्याउन सकिने प्रावधान विधेयकमा राख्नेबारे छलफल भएको थियो ।
सांसद सुवाल खाडी मुलुकलगायत देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७० लाख नेपालीले ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र व्यहोरा सच्याउन नेपाल आउन सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा सरकारले निर्णय गरेको मर्यादाक्रम उपयुक्त नभएको हुँदा आवश्यक संशोधन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)को ध्यानाकर्षण गराइयो ।
गृहमन्त्री थापाले मर्यादाक्रम उपयुक्त ढङ्गले निर्णय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकको बीचमा गृहमन्त्री थापा निस्केपछि सांसद सुवालले समिति बैठक मन्त्रीविना सञ्चालन गराउन नहुनेतर्फ सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
केही दिनअघि अर्थसमितिमा सार्वजनिक–निजी साझेदार विधेयक, २०७५ विधेयकमाथि छलफल सुरु गर्न खोजिंदा सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्नेतर्फ सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । तर, गृहमन्त्रीको उपस्थिति नभए पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक चालू गरिएको विषय सिंहदरबारमा चर्चा चलेको थियो ।