नेपाल परनिर्भर कि आत्मनिर्भर ?

एन. दुवाल
खोकना र बुङमति ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक बस्ती हुन् । त्यस्तो सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएर त्यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको जिरो कि.मि. सहितको फास्टट्रयाक, बाहिरी चक्रपथ, १३२ कि.मि. को विद्युत् प्रसारण लाइन, बागमती करिडोर र बाँकी रहन गएको जग्गामा नयाँ बस्ती (स्मार्ट सिटी) समेत घोषणा गरी त्यस पुरातात्विक सम्पदा स्थलको मानव बस्ती समाप्त गर्ने परियोजना ल्याएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र विकास गर्नु, बाटो, अस्पताल, विद्यालय महाविद्यालय, आवास क्षेत्र विकास गर्नु भनेको दुर्गम, पिछडिएका जिल्ला, क्षेत्र र स्थानलाई पिछडिएकै अवस्थामा राख्नु हो अथवा देशको असन्तुलित विकास गर्नु हो । यसले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ । वि.सं २०५२ बाट सुरु गरिएको माओवादी जनयुद्ध, वि.सं २०६३÷६४ मा भएको मधेस आन्दोलनको कारणमध्ये देशको असन्तुलित विकास गर्ने कार्य पनि हो । अब पनि राज्यसत्तामा जाने पार्टीहरूको घैटोमा घाम लागेन भने पुनःत्यस्तै अरु समस्या निम्तिने निश्चित छ । फास्टट्रयाक निर्माण कार्य रोकी रोप–वेको व्यवस्था गर्नु उत्तम हुने धेरै बुद्धिजीवीहरूको धारणा रहेको छ ।
देशको सन्तुलित विकास गर्न देशको राजधानी दाङमा सार्नु पर्दछ भनी २०४८ मै नेमकिपाका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले भन्नुभएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकालाई कला संस्कृतिको केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, त्यसको लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जनतालाई उपत्यकामा घर बनाउन नपाउने बनाउनुपर्दछ भनी संसदमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । तर, त्यसबेलाको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत ग¥यो । फलस्वरुप उपत्यका बाहिरका सांसद, मन्त्री, अधिकृत, उपसचिव, सचिवजस्ता माथिल्लो ओहडामा पुगेकाले काठमाडौँ उपत्यकामै घर बनाई बसाइसराइ गरे । गाउँ–ठाउँमा चुनाव लड्न र जित्नमात्र जाने भए । गरिब कामदार जनतामात्र गाउँमा रहे वा गाउँमा बसिरहेका छन् । अहिले काठमाडौँ उपत्यका प्रदूषणको केन्द्रमा परिणत भयो । यसले गर्दा दम, खोकी र स्वासप्रस्वासको समस्या उपत्यकावासी जनतामा अत्यधिक वृद्धि भयो । दिल्लीमा मात्र एक करोड जनतामा प्रदूषणको कारण स्वासप्रस्वासको समस्या निम्तियो भनी समाचार आयो । अब काठमाडौँ पनि त्यही स्थितिमा जाँदैछ । यो दुःखद कुरो हो । यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सकिएन भने पछि ठूलो क्षति हुनेछ । तसर्थ उपत्यकामा बसाइसराइ नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर कृषिमा देश झन्झन् परनिर्भर बन्दै छ । विगतका दिनमा चामल भारततर्फ निकासी गर्ने नेपाल आज प्रतिदिन ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँको चामल भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा छ । हिजो खाद्य तेलमा आत्मनिर्भर देशले आज दैनिक ८ करोड १६ लाख रुपैयाँको आयात भारतबाट गर्दैछ । पहिला तरकारी निर्यात गर्ने क्षमता भएको मुलुक अहिले हरेक दिन ४ करोड ५७ लाख रकमको आयात गर्दैछ । नेपाल अचेल २४ घण्टामा २ करोड ६० लाखको पैठारी गर्ने देश बनेको छ । यही हो त विकास ? केही समय अगाडि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वैदेशिक व्यापारको स्थितिबारे एक आँकडा प्रकाशन ग¥यो । उक्त तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ६ महिना अथवा २०७५ साउनदेखि पुस मसान्तसम्म नेपालले रु. ७२३ अरब ९४ करोडको आयात र रु.४५ अरब ४१ करोडको निर्यात ग¥यो । यो भनेको रु. १०० को खरिद गरेर रु.६ को मात्र बिक्री गर्नु हो अर्थात् १ रुपैयाँको बेच्दा १६ रुपैयाँको किन्नु हो । जसमा भारतबाट ६४.४ प्रतिशत चीनबाट १४.६ प्रतिशत र अन्य देशबाट २१ प्रतिशत खरिद गर्दैछ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले करिब ६० लाख मानिस बसोबास गरिरहेका छन् । बस्ती अव्यवस्थित बन्दैछ । खानेपानीको अभाव उत्तिकै छ । हाल उपत्यकामा करिब दैनिक ४१ करोड ५० लाख लिटर पानी आवश्यक छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पानी व्यवस्थापन गरेमा पनि सुरुमा १७ करोड लिटरमात्र पूर्ति हुने उल्लेख भएबाट उपत्यकाको पानी समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन । त्यसमाथि सरकारको अकर्मण्यताको कारण मेलम्ची परियोजनाबाट इटालियन ठेकेदार भागेको छ । दिनुपर्ने ३६ करोड रकममा ५–१० करोड घूस मागेको कारणबाट कामबाट भागेको समाचार आउनु दुःखद कुरा हो । मेलम्ची आयोजनाको कुरा उठेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि रहेको डाँडाहरूको मूल व्यवस्थित गर्ने र खानेपानी पूर्ति गर्ने योजना सरकारले पूर्णरूपमा त्याग्यो । तसर्थ पानीको मूल बढेन तर जनसङ्ख्या भने ४.७ प्रतिशत दरले उपत्यकामा वृद्धि भइरहेको छ । यदि ४.७ प्रतिशतको दरले वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेमा १५ वर्षमा अहिलेको जनसङ्ख्याको दोब्बर जनसङ्ख्या हुनेछ अथवा १ करोड जनसङ्ख्या नाघ्नेछ । परिणाम प्रदूषित, अव्यवस्थित, अभाव, विकृतिपूर्ण स्थलको रूपमा काठमाडौँ उपत्यका परिणत हुनेछ । अभाव र अपराध बढ्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकाको कला संस्कृति समाप्त हुने स्थिति सृजना हुनेछ । एउटा सम्हाल्नै नसकिने, अस्तव्यस्त स्थानको रुपमा काठमाडौँ उपत्यका पुग्नेछ । तसर्थ वर्तमान सरकारले समयमै सचेत भई देशको ७ वटै प्रदेशका विभिन्न सहरमा भौतिक पूर्वाधार बढाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, रोजगारको व्यवस्था गरी आ–आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँमा नै जनता रहनसक्ने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ अन्यथा वर्तमान कम्युनिष्ट नामधारी सरकारलाई भविष्यका सन्ततिले सराप्नेछ ।