सांसद सुवालको प्रश्न, मन्त्रीहरूको जवाफ

काठमाण्डौ, १५ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले देश र जनतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रीसमक्ष राख्नुभएको लिखित प्रश्न र मन्त्रीहरूले दिनुभएको जवाफ अनलाइन मजदुरमा प्रस्तुत छ । सोही सिलसिलामा सांसद प्रेम सुवालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, कानुन मन्त्री र गृहमन्त्रीसँग राख्नुभएको प्रश्न र मन्त्रीको लिखित जवाफ प्रस्तुत छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रमणि खनालसँग प्रश्न
प्रश्न ः सरकारी निर्णयअनुसार दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई दिइने प्रतिलिटिर रू. १ अनुदान साना किसानले नपाएको तर सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सहकारीको नाममा करोडौँ रकम भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कहिले कारबाही हुन्छ ?
उत्तर ः आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ र २०७४÷०७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार दुध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आबद्ध कृषकहरूलाई उत्पादनका आधारमा प्रतिलिटर रू. १।– का दरले अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको थियो । दुध उत्पादनमा अनुदान दिने कार्यक्रमको लागि स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७३ अनुसार प्रस्ताव आह्वान गरी प्राप्त प्रस्तावहरूमा मूल्याड्ढन समितिबाट विधिपूर्वक मूल्याड्ढन भई छनौटमा परेका प्रस्तावहरूको लागि कृषकहरू आबद्ध दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत सम्बन्धित कृषकहरूलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । सोहीअनुसार भुक्तानी सहकारी संस्थाहरूमार्फत उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त अनुदान रकम वितरणमा कर्मचारीहरूको कुनै संलग्नता नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।
(सरकारले दुग्ध किसानहरूलाई उत्साहित नगरेकै कारण दुग्ध उत्पादन आत्मनिर्भरसहित निर्यातसमेत हुनेमा अवरोध भएको छ । मन्त्रीले साना किसानलाई दूधमा अनुदान दिने प्रतिबद्धता नजनाएको हुँदा अझै भ्रष्टाचार चालू रहनेछ – सं.)
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग प्रश्न
प्रश्न ः आ.व. २०७६÷७७ देखि राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरूलगायत सन्तानहरू सबैलाई सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालय तथा कलेजमा अनिवार्य भर्ना गराइने समाचार के सत्य हो ?
उत्तर ः राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने सबै जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरूलगायत सबैका सन्तानहरूलाई सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालय तथा कलेजमा अनिवार्य भर्ना गराइने व्यवस्था गरिएमा मुलुकमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने कुरा जनस्तरबाट उठ्दै आएको छ । साथै विभिन्न समयमा नीतिगत दस्तावेज तयार हुँदासमेत राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने सबै पदाधिकारीहरूका सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालय तथा कलेजमा भर्ना गर्नुपर्ने विषय छलफलको क्रममा आउने गरेको छ । यद्यपि वर्तमान कानुनमा सोको व्यवस्था भइनसकेको अवस्था छ । यस विषयमा कानुन निर्माणको क्रममा छलफल हुने व्यहोरा माननीयलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
(उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा समेत यो विषय उठेको छ । तर, सरकारी अधिकारीहरूले निजी विद्यालय र कलेजबाट मोटो रकम कमिसन पाउने र आफ्ना सन्तानलाई ती विद्यालय र कलेजमा सहुलियतमा पठनपाठन गराउने भएकैले एउटा निर्देशनले पुग्ने विषयलाई कानुन बनाउने निहुँ राखेको जनतामा चर्चा छ – सं.)
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग प्रश्न
प्रश्न ः ३८ क्विन्टल सुन तस्करको दोष भरियाको थाप्लोमा राखी सम्बन्धित सुनका धनीलाई मुक्त गर्ने प्रदेश नं. १ का उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि के कारबाही भइरहेको छ ?
उत्तर ः नेपालको संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) मा यस संविधानबमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्यायसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श गर्न न्याय परिषद् रहने तथा उपधारा (४) मा न्याय परिषद्को अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषद्मा त्यसको प्रतिवेदन दिनसक्ने र उपधारा (५) मा कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा न्यायपरिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्नसक्ने तथा उपधारा (६) मा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेकोमा न्यायपरिषद्ले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ मा उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन, प्रारम्भिक छानबिन, जाँझबुझ समिति, जाँचबुझ समितिको अधिकार, भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर हुनेलगायतका कानुनी व्यवस्था रहेका छन् । जहाँसम्म उक्त विषयको कारबाही सम्बन्धमा प्रश्न छ यस सम्बन्धमा न्यायपरिषद्ले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका मा. न्यायाधीश श्री इश्वरप्रसाद खतिवडालाई तोकिएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग प्रश्न
प्रश्न ः साढे तेतीस किलो सुन तस्करका ‘ठूला माछा’ पक्राउ भयो कि ? नभए कहिलेसम्म पक्राउ हुने होला ?
उत्तर ः सरकारले गठन गरेको समिति र नियमित संयन्त्रहरूमार्फत गरिएको गम्भीर छानबिनको परिणामस्वरूप विगत लामो समयदेखि नेपालमा भइरहेको अवैध सुन तस्करीको भयावह तस्वीर र सत्य तथ्य उजागर हुनुको साथै आपराधिक मनोवृत्ति र अपराधको सृङ्खलामा कमी आई स·ठित अपराधको सञ्जाल ध्वस्त पार्ने कार्यमा ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ । विशेष अनुसन्धानको माध्यमबाट ७५ जना प्रतिवादी कायम भएकोमा ४६ जना पक्राउ परेको, ३१ जना फरार रहेको र ३४ जनालाई अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएको छ । ३६ जना अभियुक्तहरूको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । मुलुकको शान्ति–सुरक्षा र राष्ट्रिय समृद्धिमा खलल पु¥याउन गरिने कुनै पनि किसिमको अपराध र अपराधीउपर सरकारले शून्य सहनशीलनताको नीति अख्तियार गरेकोले अपराधमा संलग्न जो कोही पनि कानुनी कारबाहीको दायरबाट उम्कन नपाउने गरी सघन अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही भइरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
(सांसद सुवालले सोध्नुभएको सुन तस्करका ‘ठूला माछा’ पक्राउबारे मन्त्रीको लिखित
जवाफमा उल्लेख भएन । यसले सरकारकै मिलेमतोमा सुन तस्कर भइरहेको पुष्टि भएन र ? के यही हो सुशासन ? – सं)