लगानी गर्ने क्षेत्र एनआरएनले तय गर्ने होइन

शनिबार सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा गैरआवासीय सङ्घ नेपाल (एनआरएन) ले १० अर्ब बराबरको लगानी गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत, नेपाली निजी क्षेत्रले ५ प्रतिशत र गैरआवासीय सङ्घ नेपाल (एनआरए) ले ५ प्रतिशत आधारकोष स्थापना गरी बाँकी ८५ प्रतिशत पुँजी गैरआवासीय नेपालीहरूबाट राखी ‘एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर कोष’ नामको कम्पनी स्थापना गरिनेछ र सोही कम्पनीले एक वर्षमा १० अर्बको लगानी गर्नेछ । नेपालको विकास निर्माणमा गैरआवासीय नेपालीको चासो र सहभागिता उचित हो । तर, उक्त रकम एनआरएनले भनेकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने पूर्वशर्त भने उचित होइन । नेपालको विकास वा समृद्धिको पहिलो आवश्यकता नेपालमा बस्ने जनतालाई हो । नेपालीमा हुने लगानीको पहिलो प्राथमिकता नेपाली जनताको हितमा हुनुपर्दछ । नेपाली जनताको आवश्यकता नै लगानीको प्रधान क्षेत्र हुन जरूरी छ । एनआरएनले नेपालमा लगानी गर्ने नाममा आफूले छानेको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने शर्त स्वीकार्न मिल्दैन । बरू नेपाल सरकारले देश र जनताको दीर्घकालीन आवश्यकता र हितअनुसार निदृष्ट क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्दछ ।
जनताको दैनिक जीवनसँग आधारभूत रूपमा जोडिएका क्षेत्रहरू खानेपानी, फोहोरमैला, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा विदेशी लगानी उचित होइन । ती क्षेत्रलाई व्यापक जनताको हितमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनु सरकारको दायित्व हो । नाफाका लागि हुने विदेशी वा स्वदेशी लगानी ती क्षेत्रमा लगाइनुले अन्ततः जनताको हित हुनसक्दैन ।
एनआरएन र नागरिकताको विषय बरोबर उठिरहने गर्दछ । नेपालका शासक दलहरु एनआरएनलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । कतिपय राजनीतिक दल राजनीतिक अधिकारबाहेकका सबै अधिकार हुने नागरिकता दिने पक्षमा छन् । कुनै पनि देशको नागरिकता कहिल्यै पनि भावनात्मक विषय हुनसक्दैन । कोही पनि व्यक्तिसँग जुन देशको नागरिकता छ, ऊ त्यही देशको नागरिक हो । उसको पुर्खा वा विगत कहाँबाट आयो भन्ने कुरा गौण विषय हो । एनआरएनले नेपालप्रति भावनात्मक सद्भाव राख्न सक्दछ । तर, उसले ल्याउने पुँजी भने नेपाली होइन । उसले नेपालमा ल्याउने पुँजी ऊ जुन देशको नागरिक हो त्यही देशको पुँजी हो । त्यसकारण त्यो पुँजीले नेपालमा भावनाभन्दा बढी नाफा र आफ्नो स्वार्थ हेर्नु स्वाभाविक हो । एनआरएनलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार भएको नागरिकता दिने भन्नु बेतुकको तर्क हो । आजको युगमा कुनै पनि पुँजी राजनीति नबोकी आउने गर्दैन । एनआरएन वा अरू कुनै पनि देशबाट नेपाल भित्रिने पुँजी नेपालमा समाजसेवा गर्न आउने होइन । त्यसमा कुनै न कुनै प्रकारको स्वार्थ र लाभ जोडिएकै हुन्छ ।
तसर्थ लगानीलाई राजनीतिसँग जोडिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारले गर्न हुँदैन । नेपालको नागरिकतालाई लगानीसँग साट्न सकिन्न ।
कोही पनि एनआरएनले नेपालको राजनीतिमा आपूm बसेको देशबाट कुनै न कुनै रूपमा खेल्न खोज्छ भने त्यो एक प्रकारको हस्तक्षेप नै हो । नेपालप्रति सद्भाव र सहयोग गर्नु एउटा कुरा हो । नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रले कुन दिशा लिनुपर्छ भनी निर्देशित गर्न खोज्नु नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नै हो ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर कोषलाई एनआरएनले भनेको क्षेत्रमा लगानी गराउन सरकार मान्नु देशलाई क्रमशः विदेशी पुँजीको क्रिडाभूमि बनाउने प्रस्थानबिन्दु हुनेछ । एनआरएनले नेपालप्रति सद्भाव र ऐक्यबद्धता जनाउने हो । बाँकी काम नेपाल सरकार र नेपाली जनताकै हातमा छोड्नु उचित हुनेछ ।