योजना आयोग खारेजीको माग, भारतीय पुँजीको हितमा योजना बनाइँदै

काठमाडौँ चैत २१ गते । अधिकांश सहभागीहरुको विरोध भएपनि प्रम केपी ओलीको अध्यक्षतामा अहिले दिउँसो १ः३० बस्ने राष्ट्रिय विकास परिषदको वैठकले पन्ध्रौँ योजना आ.व २०७६-७७ – २०८-÷८१ पारित गर्दैछ । सहभागीहरुले उक्त योजना भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादको हितमा भएको बताएका थिए । पञ्चायती ब्यवस्था अन्त्यपछी सरकारमा गएका नेका, एमाले र माओवादी पार्टीले भारतीय एकाधिकार पुँजीकै निर्देशनमा सार्वजनिक संस्थान कौडीको मोलमा निजीकरण गरेका थिए । परिणाम खाद्यान्न, तरकारीलगायत आधारभूत दैनिक उपभोग्य वस्तु खर्बौँ रुपैँयाको आयात गर्नु पर्ने स्थिति भयो र त्यस्तो वस्तु आयात र वितरण गर्ने निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम भयो ।
नेपालको भारतसँग खुला सीमा भएको र खाद्यान्न, तरकारीलगायत आधारभूत दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागि उतै निर्भर हुनुपर्ने भएकोले कृत्रिम अभाव खडा गरी मूल्य बढाउने काम बरोबर भइरहेको छ । खराब व्यापारी, अराजकता र जनताको पीडा अन्त्य गर्न नेका, एमाले र माओवादीको सरकारको उपस्थिति नै महशुस भएन । सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरुको संसदले मन्त्रिमण्डलबाट पारित गराई वस्तुको खरिद र विकास निर्माणको ठेक्काउपर अख्तियार दुरुपयोगमा कार्वाही नहुने ऐन बहुमतबाट पारित गरेको छ । ऐनको यो प्रावधानले सरकारमा गएका पार्टी र नेताहरु भ्रष्टाचार र कमिशनमा संलग्न भएपनि कुनै कार्वाही नहुने बनायो ।

पञ्चायती ब्यवस्था अन्त्यपछी सरकारमा गएका नेका, एमाले र माओवादी पार्टीले भारतीय एकाधिकार पुँजीकै निर्देशनमा सार्वजनिक संस्थान कौडीको मोलमा निजीकरण गरेका थिए । परिणाम खाद्यान्न, तरकारीलगायत आधारभूत दैनिक उपभोग्य वस्तु खर्बौँ रुपैँयाको आयात गर्नु पर्ने स्थिति भयो र त्यस्तो वस्तु आयात र वितरण गर्ने निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम भयो ।

निजी क्षेत्रको सहभागीता ५५ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन भए निजीको नाममा वैदेशिक लगानी प्रवेश गरी देशभक्त उद्योगी, व्यापारीलाई नाड्डले पसलमा पु¥याइने र देश विस्तारवाद र साम्राज्यवादको उपनिवेश बन्नेछ । यसकारण उक्त योजनाको मस्यौदा खारेज गरी देश र जनताको पक्षमा पुनःलेखन गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारको निर्देशनमा वैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले पन्ध्रौँ योजनाको मस्यौदामाथि आलोचनात्मक सुझाव दिनेहरुलाई बीचमा रोक्ने र समर्थन गर्नेहरुलाई लामो बोल्न दिने जस्ता पक्षपातको पनि विरोध भएको थियो । सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले पनि पन्ध्रौँ योजनाको मस्यौदाको खण्डन गर्नु भएको थियो । केही सहभागीहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको योजना भन्दा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र र सरकारमा गएका पार्टी कार्यकर्ताको भनसुनको योजना बजेटमा समावेश गरिने हुँदा योजना आयोगको औचित्य नै नभएको र योजना आयोग नै खारेज गर्नु पर्ने मत राखेका थिए ।